स्वदेशी कुखुरा नियन्त्रण गरी भन्सार बुझाएको आरोप,  व्यवसायी आक्रोशित

3.48k
Shares

रौतहट। 

 भारतीय कुखुराको अवैध आयात रोक्न माग गर्दै रौतहटका कुखुरापालक किसानहरू आन्दोलनरत रहेका बेला सशस्त्र प्रहरीले स्वदेशमै उत्पादित व्रोइलर कुखुरा लोड गरिएका तीन वटा पिकअप नियन्त्रणमा लिएर भन्सार कार्यालय बुझाएको आरोप लागेको छ।

रौतहटको परोहा नगरपालिका–९ स्थित अरमान एग्रो पोल्ट्री फार्ममा उत्पादित नेपाली बोइलर कुखुरा बोकेका तीन वटा पिकअप सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर भन्सार कार्यालय बुझाएको घटनापछि स्थानीय व्यवसायी तथा किसानहरू आक्रोशित भएका छन्।

सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका गाडीमा बागमती प्रदेश ०१–०२७ च ८४८३, ना ५ च १८९८ र प्रदेश २–०३–००१ च ०६७७ नम्बरका पिकअप रहेका छन्।

खुला सीमा तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी प्रभावकारी नहुँदा भारतबाट अवैध रूपमा कुखुरा भित्रिने क्रम बढेको भन्दै जिल्ला कुखुरा व्यवसायिक किसान सङ्घ विगत तीन सातादेखि आन्दोलनरत रहेको छ। किसानहरूले भारतीय कुखुराको अवैध आयात नियन्त्रण गर्न माग गर्दै आए पनि सुरक्षा निकायले त्यसतर्फ प्रभावकारी कदम चाल्नुको सट्टा स्वदेशमै उत्पादित कुखुरालाई समेत अवैध भन्दै नियन्त्रणमा लिएको उनीहरूको आरोप छ।

जिल्ला कुखुरा व्यवसायिक किसान सङ्घका अनुसार फार्म दर्ता, अनलाइन इन्ट्री, चल्ला खरिदको बिल, दाना खरिदको वैध बिल तथा भेटेरिनरी प्रमाणपत्रलगायत आवश्यक कागजात हुँदाहुँदै पनि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ११ गण रौतहटबाट खटिएको टोलीले कुखुरा बोकेका गाडी नियन्त्रणमा लिएको हो।

सङ्घका सचिव राधेश्याम साहले नेपालमै लगानी गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका किसानको उत्पादन तथा आवश्यक कागजातलाई समेत अवैध भन्दै नियन्त्रणमा लिएर भन्सार बुझाउनु कानुनी उपहास भएको आरोप लगाउनुभयो।

“वास्तविक तस्करी नियन्त्रण गर्नुको सट्टा स्वदेशी किसान तथा व्यवसायीलाई दुःख दिने काम भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो।

लामो समयसम्म जीवित कुखुरा नियन्त्रणमा राख्दा मर्ने तथा नष्ट हुने अवस्था आउन सक्ने भन्दै किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। यसबाट लाखौँ रुपैयाँको क्षति हुन सक्ने भन्दै कुखुरा मरे वा नष्ट भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि सङ्घका सचिव साहले उठाउनुभएको छ।

किसान तथा व्यवसायीहरूले भारतीय कुखुराको अवैध आयात नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने तर आवश्यक कागजातसहित ढुवानी भइरहेको स्वदेशी उत्पादनमाथि अनावश्यक कारबाही नगर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।