बाढीपीडित बालबालिकाको व्यवस्थापनमा प्राथमिकता देऊ

भोटेकोशीमा आएको बाढी र पहिरोसमेतका कारण अति प्रभावित तीन जिल्लामा २२ वटा विद्यालय प्रत्यक्ष क्षतिग्रस्त भएका छन् । ६ वटा विद्यालय भवन त खण्डहर नै भएका छन् । झन्डै साढे ७ हजार विद्यार्थी प्रभावित भएको अवस्था छ । आज आठौँ दिन पुगिसक्दा सरकारले विद्यालयका बालबालिकालाई कसरी सामान्यीकरण गर्ने ? भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारबीच समन्वय नहुँदा उद्धारमा समेत समस्या देखिएको छ । शिक्षा विभागको तथ्याङ्कअनुसार बाढी–पहिरोमा परेर रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लामा २२३ जना शिक्षक–विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ । बाढीमा परी नुवाकोटमा १ र रसुवामा १७ गरी १८ जना बेपत्ता छन् । यस्तो विषम अवस्थामा पनि सरकारले खासै काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

बेपत्ता भएका भनिएकाको पनि शायद अत्तोपत्तो छैन । सरकारी तथ्याङ्कले अझै २ सय विद्यार्थी हराइरहेको अनुमान गरेको छ । कतिपय बालबालिकाले अभिभावक गुमाएका छन् । उनीहरूलाई आश्रयकै आवश्यकता छ । यसैले बालबालिकाको पठनपाठनका साथै आवास र आश्रयको समेत तत्काल व्यवस्था मिलाउनु अत्यन्त जरुरी हुन्छ । रसुवा बाढीमा परी बिचल्लीमा परेका बालबालिका र केही अभिभावकलाई पहेँलो गुम्बामा राखिएको छ । बाँकी कहाँ छन् भन्ने विषयमा सरकारी तथ्याङ्क मौन छ ।

कुन त केही दिनअघि सरकारले तीन तहको समन्वयमा द्रुत काम गर्ने बताएको थियो । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले तीन तहबीच सहमति नभई बाढीपीडितलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन नसकिने बताउनुभएको थियो । सोही आधारमा सरकारले स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिएर काम शुरु गरेको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले बाढीले बगाएका विद्यालय, अभिभावक र बालबालिकाको अवस्थाबारे अध्ययन शुरु गर्न शिक्षा विभागलाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशनलगत्तै विभागको तीनवटा टोली आजबाट तीन जिल्लाको स्थलगत अध्ययनमा जाँदै छन् । टोलीको अनुगमन प्रतिवेदन आउनासाथ सरकारले उद्धार र प्रभावितहरूको पुनस्र्थापनाका साथै पुनर्निर्माण एवं पुनरुत्थानका लागि तयार हुनुपर्छ । यो सरकारको दायित्व पनि हो ।

सरकारले यी सबै काम तत्काल गर्नुपर्छ । बालबालिकालाई मनोपरामर्श दिने, खेल्ने र खेलाएर गुमाएका अभिभावकलाई बिर्सन प्रयास गराउने काम तत्काल गर्नुपर्छ । ती बालबालिका सामान्य अवस्थामा आएपछि नजिकको विद्यालयमा पढाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । स्थान उपलब्ध भए विद्यालय रहेकै स्थानमा अस्थायी टहरा बनाउने व्यवस्था पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अभिभावकविहीन बालबालिकालाई आश्रय र पठनपाठनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर स्थानीय तहले व्यवस्थापन शुरु गर्नुपर्छ ।

सँगसँगै आवश्यकता भएका बालबालिकालाई मनोसामाजिक विमर्श पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसो भए मात्र टुहुरा र विद्यालयविहीन भएका बालबालिकाको सहारा राज्य बन्न सक्छ । यो अवस्थामा सबैले विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण बनाउन चरणबद्ध योजना ल्याउनुपर्छ । पढ्न पाउने अधिकारको स्थापित गराउनुपर्छ ।