सरकारले असोज महिनामा प्रतिनिधिसभामा १६ वटा विधेयक दर्ता गराएको छ । तीन वर्ष सम्भवतः पाँच वर्षयताको सबैभन्दा बढी रेकर्ड हो । यो वर्षको ६ महिनामा ३० विधेयक दर्ता गरेको छ । हुन त विधेयक दर्ता गरेर ठूलो सफलता हात प¥यो भन्ने हुँदैन, सफलतालाई कार्यान्वयन गर्न ऐन आउनुपर्छ । ओली सरकारको कार्यकालमा भने खासै विधेयक दर्ता भएको थिएन । तथ्यांकअनुसार २०८० मा ८, २०८१ मा १० र २०८२ सालमा ७ विधेयक दर्ता भएका थिए ।
झन्डै दुई तिहाइ बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यही असोजको १५ दिनमा १६ विधेयक दर्ता गराउनु ठूलो सफलताको रुपमा लिन सकिन्छ । दर्ता भएका विधेयकमध्ये धेरैजसो जरुरी र महत्वपूर्ण छन् । सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण विधेयक संघीय निजामती सेवा हो । ५५ वर्ष पूरा भएका वा ३० बर्से सेवाअवधि पुगेका निजामती कर्मचारीलाई एकपटकको लागि अनिवार्य अवकाश दिने तयारीका साथ ल्याइएको सो विधेयकलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।
त्यसबाहेक असोज महिनामा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा, भवन (दोस्रो संशोधन), सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन), नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संघीय निजामती सेवा, रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, केही नेपाल ऐनको व्यवस्था विधेयक दर्ता भएका छन् ।
विधेयक दर्ता गरेपछि त्यसलाई प्रक्रियामा लैजानु अनिवार्य छ । प्रतिनिधिसभामा टेबल हुनुअघि विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका छन् । संसद् सचिवालयले ती विधेयकमाथि सुझाव पेस गर्न आफ्नो वेबसाइटमा सूचना जारी गरेको छ । सचिवालयले सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नेछ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले छलफल चलाउने व्यवस्था छ । संसद्मा दर्ता भएका विधेयकमा महिला, बालबालिका मन्त्रालयले महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नेछ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन), सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन), आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) र फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता भएका छन् । सरकारले पुरानो ऐनलाई परिवर्तन गरी नयाँ ऐन ल्याउन धमाधम विधेयक दर्ता गरेको हो । तर कहिले कानुन बन्छ ? अनिश्चित छ ।
असोजमा दर्ता भएका विधेयकमा नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन), बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन), बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने), मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन), राहदानी (पहिलो संशोधन), मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन), खानी तथा खनिज पदार्थ, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) लगायत छन् ।
विधेयक दर्ता गरेर ऐन नल्याउँदासम्म सरकारको सफलता मान्न सकिन्छ । ऐनले नै सरकार सञ्चालन गर्न सहयोग गर्छ । त्यसैले अत्यावश्यक मानिएका विधेयकमाथि छलफल गरी प्रक्रिया पु¥याएर ऐन ल्याउन ढिलाइ नहोस् । त्यसको लागि सरकार र सांसद चलायमान हुनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया