एमालेमा ओलीको पकड बलियो

–भण्डारीलाई दोस्रो वरीयताको वरिष्ठ नेता बनाउने निर्णय विधान महाधिवेशनबाट अनुमोदन हुने
–नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा कारबाही
–विशेष महाधिवेशनको माग उठाएका पोखरेल र पौडेल पनि मौन

काठमाडौँ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र आफ्नो पकड थप बलियो बनाएका छन् । पूर्वराष्ट्रपति एवं हालै मनोनीत वरिष्ठ नेता विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको दोस्रो वरीयताको वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिएसँगै विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै आएका महासचिव शंकर पोखरेल र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसमेत मौन देखिएका छन् । केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि जारी अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) ले नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति, गुटबन्दी र असन्तुष्ट गतिविधिमा कडाइ गर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।

असोज ५ देखि ८ गतेसम्म ललितपुरमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिएको आठ दिनपछि बैठकबाट भएका निर्णय, नेताहरूको जिम्मेवारी र पार्टी सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशन समेटेर अपानि जारी गरिएको हो । अपानिमा पार्टीको हितविपरीत अभिव्यक्ति दिए संगठन र अनुशासन विभागले कारबाही गर्ने उल्लेख छ । नेतृत्व, नीति र निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक आलोचना, विरोध, निन्दा, अपमान वा गुटबन्दी गर्नेहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेर कारबाहीको दायरामा ल्याइने चेतावनी दिइएको छ ।

वरिष्ठ नेता भण्डारीलाई दिइएको भूमिकासम्बन्धी निर्णय आगामी विधान महाधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने जनाएको छ । भण्डारीको नियुक्ति पार्टी विधानको धारा १०५ मा रहेको बाधा–अड्काउ फुकाउने व्यवस्था तथा धारा १३(क) मा रहेको दुई महाधिवेशनबीचको अवधिमा राष्ट्रिय महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी भएर पार्टीको सर्वोच्च संस्थाको हैसियतमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरेर गरिएको उल्लेख छ । अपानिमा विधान संशोधनको बाधा–अड्काउ फुकाउने धारा प्रयोग गरी वरिष्ठ नेताको व्यवस्था गरिएको र पूर्वराष्ट्रपति तथा पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको दोस्रो वरीयताको वरिष्ठ नेतामा मनोनीत गरिएको उल्लेख छ ।

‘कटअफ’ बैठक
पार्टीभित्र बढ्दै गएको अनुशासनहीनता, गुटबन्दी र नेतृत्वप्रतिको सार्वजनिक आलोचना अन्त्य गर्न केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकलाई ‘कटअफ’ बिन्दु मानिएको छ । विगतमा जसले जे बोले पनि छुट दिने तर अब उप्रान्त पार्टीको नीति, निर्णय र नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए तत्काल कारबाही गर्ने अपानिमा उल्लेख छ ।

अब उप्रान्त कसैले पनि पार्टीको नीति, निर्णय र नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा आलोचना, विरोध, निन्दा, अपमान वा गुटबन्दी गरेमा स्पष्टीकरण सोधिने र कारबाहीको दायरामा ल्याइने चेतावनी अपानिमा दिइएको छ । यस्तो कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय कमिटीले संगठन विभाग र अनुशासन आयोगलाई दिएको छ ।

चुनावी हारको कारण आन्तरिक कमजोरी
अपानिमा चुनावमा भोगेको हारको मुख्य कारण बाह्य घेराबन्दी मात्र नभई पार्टीको आन्तरिक कमजोरी पनि भएको उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘हाम्रो संगठन ठूलो छ, तर जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्ध पातलो भयो । हामी युवाको भाषा बोल्न सकेनौँ । आधुनिक सञ्चार र डिजिटल युगमा हामी निकै ढिलो पुग्यौँ ।’

विपक्षीले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत फैलाएको भ्रमलाई समयमै चिर्न नसकेको र स्थानीय मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा चुनावमा क्षति पुगेको एमालेको निष्कर्ष छ । पार्टीलाई नयाँ जीवन दिन ‘रूपान्तरण, हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण’को नीति अघि सारिएको छ । नेतृत्व हस्तान्तरण भावनात्मक रूपमा ‘बा हटाऊ, छोरा ल्याऊ’ भन्ने नाराका आधारमा नभई विधि, संघर्ष र योग्यताका आधारमा हुने स्पष्ट पारिएको छ ।

अब युवाहरूलाई संगठनको सजावट मात्र नबनाई नीति निर्माण र निर्णायक तहमा पु¥याउने संकल्प पनि गरिएको छ । त्यसका लागि ‘मिसन पार्टी जागरण’ सुरु गरिएको र संगठनलाई नतिजामुखी बनाउन वडा तहसम्मै जनताका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने निर्देशन दिइएको छ । यस्तै, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), डिजिटल अर्थतन्त्र र गिग इकोनोमीजस्ता आधुनिक विषयमा पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्ने नीति पनि लिइएको छ ।

यसैबीच अपानिमा पार्टी विधानअनुसार विभिन्न राजनीतिक दलबाट एमालेमा प्रवेश गरेका १३ जना र पार्टीमा योगदान गरेका २० जनासहित ३३ जना तथा ७ जनालाई स्थायी कमिटी सदस्यमा मनोनीत गरिएको छ ।

सरकारप्रति आक्रोश
अपानिमा वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै २२ वटा समसामयिक प्रस्ताव पारित गरिएको छ । सरकारले अघिल्लो सरकारका मन्त्री र पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिशोधपूर्ण रूपमा पक्राउ गरेको, सुकुम्वासीमाथि डोजर चलाएको र ट्रेड युनियन तथा विद्यार्थीका अधिकार खोस्न खोजेको भन्दै एमालेले भत्र्सना गरेको छ ।

साथै, भोटेकोशीलगायतका क्षेत्रमा आएको बाढी र प्राकृतिक विपत्तिमा सरकारको उद्धार तथा राहत कार्य अत्यन्तै कमजोर र गैरजिम्मेवार रहेको निष्कर्ष पनि एमालेले निकालेको छ । अपानिले पार्टीभित्र गुटबन्दी र नेतृत्वको सार्वजनिक आलोचनामा पूर्णरूपमा रोक लगाउने नीति अघि सारेको छ । यससँगै विशेष महाधिवेशनको माग, नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी बहस तथा असन्तुष्ट गतिविधिमाथि संगठनात्मक अनुशासन कडा बनाउने सन्देश दिएको छ ।