पुरानो मित्रतालाई पुनर्जीवन दिन आवश्यक

काठमाडौँ ।

नेपाल र रुसबीच सन् १९५६ को जुलाई २० मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता सात दशकमा सरकार फेरिए, विश्व राजनीति बदलियो, सोभियत संघ विघटन भएर रुस नयाँ राष्ट्रका रूपमा अघि बढ्यो । तर नेपाल–रुस सम्बन्धको चर्चा गर्दा आज पनि पुरानो मित्रता, सोभियत सहयोग र विगतका विकास आयोजनाकै सम्झना बढी हुन्छ । व्यापार, लगानी र रोजगारीको क्षेत्रमा दुई देशबीचकोे सम्बन्ध अझै सोभियतकालीन सहकार्यको घेराबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन ।

यही अवस्थामा दुई देशबीच आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्ने कुरा फेरि उठेको छ । गत शनिवार अर्थात् अक्टोबर ३ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ र नेपालका लागि रुसी राजदूत अलेक्सेइ भी सुरोभत्सेभबीच भएको भेटमा नेपाली वस्तुको निर्यात बढाउने, जलविद्युत्, पर्यटन, पूर्वाधार र प्रविधिमा रुसी लगानी भित्र्याउने तथा दुवै देशका निजी क्षेत्रबीच सम्पर्क विस्तार गर्ने विषय उठे । सन् २०११ मा रुसी चेम्बरसँग भएको सहकार्यलाई पुनः सक्रिय बनाउने र व्यावसायिक मञ्च गठन गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारियो ।

यी विषय नयाँ होइनन् । नेपालले लामो समयदेखि विदेशी लगानी र नयाँ बजार खोजिरहेको छ । रुसले पनि नेपालसँगको आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । तर भेटघाटमा उठेका विषय व्यापारिक सम्झौता र लगानीमा बदलिन भने सकेका छैनन् ।
गत जुन महिनामा रुसी राजदूत सुरोभत्सेभले उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवसँगको भेटमा जलविद्युत्, कृषि, औषधी र भौतिक पूर्वाधारमा सहकार्य विस्तार गर्न रुचि व्यक्त गर्नुभएको थियो । नेपालले औपचारिक अनुरोध र प्राथमिकता पठाए वीरगञ्ज चिनी कारखाना र जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता पुराना औद्योगिक संरचनाको आधुनिकीकरण तथा पुनरुत्थानमा सहयोग गर्न रुस तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

तत्कालीन सोभियत सहयोगमा स्थापित यी उद्योग कुनै समय नेपालको औद्योगिक विकासका महत्वपूर्ण आधार थिए । आज तिनै उद्योगको पुनरुत्थानमा सहयोग गर्ने कुरा फेरि उठ्नु आफैँमा अर्थपूर्ण छ । तर उद्योगको पुरानो इतिहास सम्झेर मात्रै उत्पादन सुरु हुँदैन । त्यसका लागि लगानी, प्रविधि, बजार र व्यवस्थापनको भरपर्दाे योजना चाहिन्छ । नेपालले यस्ता योजना तयार पारेर रुसी पक्षसँग कुराकानी अघि बढाउन सके मात्र यो प्रस्तावको अर्थ रहन्छ ।

नेपाल–रुस आर्थिक सहकार्यमा प्रस्तावहरू थन्किने गरेको विषय पनि नयाँ होइन । तीन वर्षअघि अर्थात् सन् २०२३ मेमा तत्कालीन राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको रुस भ्रमणपछि त्यहाँ भएको सहमतिअनुसार नेपालस्थित रुसी दूतावासले नेपालका विकास आयोजनाका विस्तृत प्रस्ताव मागेको थियो । रेल, सडक तथा अन्य पूर्वाधारसम्बन्धी १३ परियोजना त्यसमा समेटिएको उल्लेख छ । उक्त प्रस्ताव अघि नबढेको विषयमा आरोप–प्रत्यारोपभन्दा परियोजनाको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्नु उपयोगी हुन्छ ।

कुन आयोजना प्रस्तावित अवस्थामै छ, कुनको अध्ययन भइरहेको छ र कुन अघि बढ्न सकेन भन्ने स्पष्ट विवरण आवश्यक छ । प्रस्ताव तयार पार्ने, सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रियामा कहाँ ढिलाइ भयो भन्ने नखुलेसम्म यस्ता आयोजना फेरि चर्चामै सीमित रहनेछन् ।

गत जुलाई २० मा दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुगेको अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र रुसी विदेशमन्त्री सेर्गेइ लाभ्रोभले पनि सम्बन्धलाई अझ गहिरो र विविध बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । तर त्यस विषयमा के भइरहेको छ भन्ने प्रस्ट पार्न परराष्ट्र मन्त्रालयले अझै आवश्यक ठानेको छैन ।

आर्थिक सम्बन्ध विस्तारका लागि वित्तीय कारोबारको सहजता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । गत मार्चमा रुसी दूतावास र अर्थ मन्त्रालयबीच भएको छलफलमा रुसबाट नेपालमा रासायनिक मल, सूर्यमुखी तेल र गहुँलगायतका वस्तु आपूर्ति गर्ने सम्भावनाबारे कुरा उठेको थियो । साथै दुई देशबीचको कारोबारमा भुक्तानीसम्बन्धी कठिनाइ कम गर्न दुवै देशका वित्तीय संस्थाबीच प्रत्यक्ष बैंकिङ खाता खोल्ने सम्भावनाबारे पनि कुरा भएको थियो ।

नेपाल–रुस सम्बन्धको अर्काे बलियो पक्ष शिक्षा र पर्यटन हो । रुसी विदेश मन्त्रालयका अनुसार सोभियत तथा रुसी विश्वविद्यालयबाट सात हजारभन्दा बढी नेपालीले शिक्षा हासिल गरेका छन् । रुसी पक्षका अनुसार सन् २०२५ मा १५ हजारभन्दा बढी रुसी पर्यटक नेपाल आएका थिए, जुन दुई देशबीचको पर्यटन सम्बन्धको अहिलेसम्मकै उच्च स्तर हो । यी सम्बन्धलाई आर्थिक लाभसँग जोड्न सकिन्छ । रुसी पर्यटकको संख्या बढाउन पर्यटन व्यवसायीबीच प्रत्यक्ष सहकार्य गर्न सकिन्छ ।

नेपालले रुसलाई केवल पुरानो मित्रका रूपमा हेरेर पुग्दैन । आफ्नो बजार, लगानीको आवश्यकता र निर्यात सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर आर्थिक सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्छ । रुसले पनि नेपालसँग सहकार्य गर्ने इच्छा व्यक्त गर्नुका साथै लगानी र व्यापारका अवसरलाई व्यवहारमा उतार्न ठोस पहल गर्नुपर्छ । मित्रता दुवै देशको साझा सम्पत्ति हो, तर त्यसले अर्थतन्त्रमा दिने लाभका लागि दुवै पक्षले काम गर्नुपर्छ ।
नेपाल–रुस सम्बन्धको इतिहास लामो छ ।

सोभियत सहयोगमा बनेका संरचना, रुसी विश्वविद्यालयमा पढेका नेपाली र दुई देशबीचको राजनीतिक निकटता त्यसका महत्वपूर्ण हिस्सा हुन् । तर अब हरेक वार्षिकोत्सवमा त्यही इतिहास दोहो¥याएर मात्रै पुग्दैन । पुराना उद्योग चलाउने योजना कहाँ पुग्यो, प्रस्तावित परियोजनामध्ये कति अघि बढे, नेपाली निर्यात कति बढ्यो र रुसी लगानीबाट देशले के लाभ पायो भन्ने विवरण पनि आउनुपर्छ । समारोहमा व्यक्त प्रतिबद्धता केही समयमै हराउन सक्छन्, तर सञ्चालनमा आएका उद्योग, बनेका पूर्वाधार र बढेको व्यापारले सम्बन्धको वास्तविक उपलब्धिलाई जनस्तरमा पु¥याउँछ ।