विद्यालय शिक्षा विधेयक : किन बन्दै छ फलामे चिउरा ?

साढे पाँच दशकदेखि नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई हाँक्दै आएको विद्यालय शिक्षा ऐनलाई परिमार्जन गरी युगको मागबमोजिम समाज रुपान्तरण, रोजगारी, राष्ट्रको प्रगति र समग्रमा नागरिक समृद्धिका लागि नयाँ शिक्षा ऐन निर्माण र यसको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवाज बारम्बार सुनिदै आएको हो । सोही आवाज र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी सरकार यतिखेर विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयारी–गृहकार्यमा जुटेको छ ।

अघिल्ला सरकारहरुले पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न नसकेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले यो ऐन निर्माण गर्नका लागि प्रतिबद्ध भएर लागेको देखिनु निश्चय नै सकारात्मक पक्ष हो, यद्यपि सरकारका लागि यो कार्य कम चुनौतीपूर्ण छैन । विगतका सरकारका लागि दलीय तथा सम्बद्ध शिक्षकका संघ–संगठनहरुको दबाबका कारण जति धेरै जटिलता थियो, वर्तमान सरकारका लागि त्यति नै दबाबपूर्ण र समस्याग्रस्त त नहोला, तर पनि विवादमुक्त नै हुनेछ भन्ने बलियो आधारचाहिँ भेटिँदैन । त्यति हुँदाहुँदै पनि वर्तमान सरकारको संरचना, युवा नेतृत्व र लक्ष्य प्राप्तिका लागि डटेर लागिपर्ने सकारात्मक प्रवृत्तिले केही आशा भने जगाएको छ ।

विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा देखिँदै आएका विविध समस्याको समाधान गर्नका लागि शिक्षा ऐन, २०२८ को पछिल्लोपटक गत वैशाख २० गते अध्यादेशमार्फत दशौँ संशोधन भइसकेको छ । सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत पुरानो ऐनलाई दशौँपटक संशोधन गरेको हो । सोही आधारमा बनेको शिक्षा नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।

यस नियमावलीबाट बाधा–अड्चन फुकाउनका लागि केही विषय परिमार्जन गरे पनि सही दिशा दिन नसक्ने भन्दै ऐन नै जारी गर्न लागिएको हो । सरकारलाई केही सजिलो बनाए पनि यस ऐनले देशको शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाको टाउकोचाहिँ दुखाएको छ । अध्यादेशमार्फत मुलुकमा विद्यमान लोकतान्त्रिक संविधानलाई लत्याएर ल्याइएका केही नियमहरुलाई शिक्षाविद्, स्थानीय तह, शिक्षक, संस्थागत विद्यालय सञ्चालकलगायतका सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । त्यसैले सरकारका लागि शिक्षा ऐन परिमार्जन गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको हो ।

सरोकारवालाहरुको दृष्टिमा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको शिक्षा नियमावली दशौँ संशोधनका आपत्तिजनक बुँदाहरु संक्षेपमा ः
– राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् र जिल्ला शिक्षा समितिमा हुँदै आएको नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल प्राध्यापक संघको प्रथिनिधित्व खारेज,
– ट्रेड युनियन अधिकार खारेज,
– विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षेत्राधिकार कटौती,
-राहत, अस्थायी, अनुदान र प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) कक्षाका शिक्षकहरुको मागप्रति उपेक्षा,
-स्थानीय तहमा विद्यालय र समुदायबीचको सम्बन्ध कमजोर हुने परिस्थितिको सिर्जनाजस्ता कारणलाई अघि सारेर सरोकारवालाहरुले विरोध गरेका पाइन्छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले त आन्दोलन नै गर्ने जनाउँदै आएको छ ।

लामो समयपछि ल्याउन लागिएको विधेयकमा शिक्षकहरुको सरुवा, बढुवा र स्थायी प्रक्रिया तथा सेवा–सुविधा, स्थानीय तहको अधिकार कटौती, निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा लग्ने विषय, लगानीको सुरक्षासम्बन्धी सवाल, शिक्षकहरुले राजनीतिक दलहरुको सदस्यता लिएर विद्यालयमा राजनीति गर्न नपाइने लगायतका नियमहरु ल्याइएपछि उनीहरु रुष्ट भएका हुन् । यस्तो अवस्थामा निर्विवादरुपमा ऐन ल्याउने कार्य सरकारका लागि कठिन नै हुने देखिन्छ । सरकारले सर्वपक्षीय सहमतिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउने बताउँदै आए पनि उल्लिखित पक्षहरुको असन्तुष्टिका कारण सर्वसम्मत नै होला भन्ने सम्भावना क्षीण देखिन्छ ।

यसै पृष्ठभूमिमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले देशव्यापीरुपमा सम्बद्ध सरोकारवालाहरुबाट सुझाव संकलन गर्ने कार्यलाई तीव्र बनाएको छ । सोही सन्दर्भमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा गत साता राजधानीमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी हुने बताएर सबैलाई शिक्षा ऐन सबैको सहमतिमा आउने आश्वासन दिनुभयो । उहाँले शिक्षा ऐन निर्माणलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै यो प्रक्रिया पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाइने बताएर आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्नुभयो । एक प्रसंगमा उहाँले विद्यार्थी मैत्री शिक्षा विधेयक निर्माणका क्रममा सरोकारवालाका सुझावलाई छलफलमा मात्र सीमित नराखी ऐन तथा नियममा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका विषयहरुमा पनि उहाँले स्पष्ट पार्ने क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट तथा प्रभावकारी समन्वय रहेको भनाइ पोखरेलको छ । उहाँको भनाइ कति सार्थक बन्नेछ भन्ने कुरा त कार्यान्वयन पक्षमा निर्भर रहनेछ, त्यसैले नकारात्मक टिप्पणी गरिहाल्नुभन्दा कामको मूल्यांकनका आधारमा टीकाटिप्पणी गर्नु युक्तिसंगत ठहरिनेछ ।

यसअघि आधा दर्जनभन्दा बढी सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउन भरमग्दुर प्रयास नगरेका होइनन्, तर प्रतिफल हात लाग्न सकेन । यसपटक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले आफ्ना अगाडि चुनौतीका चाङ भए पनि शिक्षा ऐन जारी गरेरै छोड्ने अठोट लिएकोले नागरिकमा विश्वास जागेको अवस्था छ । सातवटै प्रदेशमा सुझाव संकलन, गोष्ठी, अन्तरक्रिया÷छलफल चलाएको सरकारले सरोकारवाला सबै पक्षलाई समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । सरकारले सबै पक्षलाई समेट्न नसकेको खण्डमा विरोध त बढ्छ नै, नियमावलीको दशौँ संशोधनपछि सरोकारवालाहरुको असन्तुष्टि भित्रभित्रै भूसको आगोजसरी सल्कँदै छ, समयमै त्यसको व्यवस्थापन नगर्ने हो भने यसको रुप अकल्पनीय बन्न पुग्दछ ।

एकातिर असन्तुष्टिको त्यस्तो चाङ छ भने अर्कोतर्फ शिक्षाको गुणस्तरका बारेमा सबैभन्दा बढी प्रश्न उठ्ने गरेको छ, गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्दा विगतमा जस्तै शिक्षित बेरोजगारको संख्या बढ्दै जाने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न झन् ठूलो टाउको दुखाइको विषय बन्ने निश्चित छ । त्यसैले सर्वप्रथम शिक्षाको गुणस्तरलाई स्पष्टसँग परिभाषित गर्नु आवश्यक छ । गुणस्तरीय शिक्षा किताबी ज्ञान, राम्रो प्राप्तांक, शतप्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्णजस्ता पक्षलाई मात्र हेरियो भने भूल हुनेछ । त्यसैले गुणस्तरीय शिक्षाले जीवनलाई सरल, सहज र उपयोगी बनाउने हुनुपर्दछ । त्यसका अतिरिक्त, क्षमता विकास, नैतिक मूल्य मान्यताको ज्ञान तथा त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने सीप सँगसँगै लग्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु जरुरी छ ।

शिक्षाको गुणस्तर नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण सवाल किन पनि हो भने, वर्तमान युग भनेको वैश्विक प्रतिस्पर्धाको युग हो, त्यसैले वर्तमानले जे माग गर्दछ त्यस्तै ज्ञान र सीप प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरुको हो । ती शिक्षण संस्था तथा विद्यालयहरुको क्षमता भनेको त्यहाँ कार्यरत शिक्षक–शिक्षिका हुन्, त्यसकारण उनीहरुकोे ज्ञान–सीपलाई अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । शिक्षण तालिम, कार्यशाला गोष्ठी, सेमिनार, अध्ययन तथा विषयगत प्रशिक्षण र अन्य स्वदेशी तथा विदेशी विद्यालय÷शिक्षण संस्थासँग सम्बन्ध विस्तार, भ्रमण आदानप्रदानजस्ता कार्यक्रमले शिक्षकलाई क्षमतावान् बनाउँछ । विद्यालय व्यवस्थापनको योजना पनि त्यही अनुरुप निर्माण गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि आवश्यक बजेट तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ ।

यो कुरा शहरबजारका विद्यालय सञ्चालकहरुलाई थाहा छ तर दूर दराजका कतिपय विद्यालयहरुमा त्यससम्बन्धी ज्ञानको अभाव हुन सक्छ, अनि जानकारी भए पनि व्यवहारमा उतार्ने सोच र जाँगर दुवै नहुन सक्छ । लगानी नगरी क्षमता विकास हुँदैन, क्षमता विकास नगरी विद्यार्थीहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिँदैन । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान नगरी देशको सक्षम कर्णधार बनाउन सकिँदैन । संस्थागत विद्यालयहरुको लागि त उठेको शुल्कबाट बजेट निर्माण गर्ने परिपाटी रहेको पनि पाइन्छ, तर सामुदायिक विद्यालयहरुमा त्यो सम्भव छैन । किनकि संविधानले सामुदायिक विद्यालयहरुमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान स्पष्टसँग उल्लेख गरेको छ । त्यसले गर्दा अभिभावकले स्वेच्छाले प्रदान गर्नेबाहेक विद्यार्थीबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क उठाउन पाइँदैन । यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि केही विद्यालयले पढाइ शुल्कबाहेक अन्य शीर्षकमा पैसा उठाउने गरेका समाचारहरु पनि बेलाबखत प्रकाशमा आउने गरेकाले स्थानीय तहबाट निगरानी गरी यस्तो अवैध कार्यलाई तत्काल रोक्नु आवश्यक छ ।

सरकारले हरेक वर्ष शिक्षामा छुट्याउने बजेट विद्यालयका लागि अपुग देखिन्छ । किनकि त्यो बजेट शिक्षक र कर्मचारीहरुको तलब भत्तामा खर्च हुन्छ, अनि शिक्षकको क्षमता विकासका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप र प्रशिक्षणका लागि छुट्याएको पाइन्न । शिक्षा विकास तथा तालिमका लागि त्यही रकमबाट व्यवस्था गर्नुपर्ने नियम त छ तर व्यावहारिक रुपमा त्यो अपुग हुनाले आवश्यक व्यवस्थापन गर्न नसकेको विद्यालय प्रशासकहरुको भनाइ छ । एकछिन् यो विश्लेषण पनि हेरौँ ः

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अपेक्षाकृत सुधार हुन नसक्नुमा सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा छुट्याउँदै आएको बजेट कम हुनु हो, तर त्यति मात्र नभएर विद्यालयलाई प्राप्त बजेटको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्नेतर्फ भने कमै ध्यान गएको पाइन्छ । नेपाल सरकारले चालू आ.व. २०८३÷०८४ का लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ शिक्षाका लागि विनियोजन गरेको छ । यो रकम कुल बजेटको १० दशमलव २८ प्रतिशत हो । जबकि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतानुसार शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४ देखि ६ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी तुलना गर्दा नेपालको शिक्षा बजेट न्यून देखिन आउँछ ।

सरकारले गत आ.व. २०८२÷०८३ का लागि २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो, सो रकम कुल बजेटको १० दशमलव ९५ प्रतिशत हुन आउँछ । सो बजेट रकमका हिसाबले यस वर्ष ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बढी देखिए पनि प्रतिशतका हिसाबले शून्य दशमलव ६७ प्रतिशतले कमी हुन आउँछ । त्यसकारण शिक्षामा गत आ.व.मा भन्दा चालू आ.व.मा कुल बजेटमा प्रतिशत कमी हुन आएको देखिन्छ । मन्त्री पोखरेलले पनि यस वास्तविकतालाई स्वीकार्नुभएको छ ।

त्यसैले समग्रमा अब बन्ने शिक्षा ऐनले शिक्षाका यस्ता विविध पक्षलाई विशेष महत्वका साथ हेर्नु आवश्यक छ । साथै नियमित अनुगमनको पाटोलाई विशेषरुपमा अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।

त्यसका अतिरिक्त एक जिम्मेवार एवं क्षमतावान् नागरिक उत्पादन गर्ने कार्यमा राज्यले त्यति ठूलो लगानी गरेकोले सोको सदुपयोग गर्न राज्यका निकाय मात्र होइन हामी हरेक व्यक्तिले आ–आफ्ना ठाउँबाट विशेष निगरानी तथा आवश्यक सहयोग जुटाउनुपर्ने दायित्वलाई पूरा गर्नुपर्दछ । ताकि संविधानको पालना पनि होस् र सरकारलाई सहयोग पनि पुगोस् ।