शव गाडिए पनि पहिचानको बाटो बन्द नहुने

काठमाडौँ ।

भोटेकोशीको असामान्य बाढीले बगाएर क्षतविक्षत अवस्थामा भेटिएका शवलाई जनस्वास्थ्यको जोखिमका कारण जमिनमुनि गाडिए पनि परिवारवारजनले आफन्तको शव पाउने बाटो भने बन्द भएको छैन ।

सरकारले डीएनए, औँठा छापलगायत वैज्ञानिक प्रमाण सुरक्षित राखेर पछि पहिचान खुलेमा गाडिएको शवसमेत उल्खनन गरी परिवारलाई बुझाउन सकिने व्यवस्था गर्दै शव व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । शव व्यवस्थापनलाई दाहसंस्कार नै सम्झिएर यस कार्य र त्योसँग जोडिएर सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहेको बेला सरकारले सो विषयमा सही सूचना प्रवाह नभएको बताउदै आएको छ ।

भोटेकोशी बाढीले बगाएको ठूलो सङ्ख्यामा शव तथा मानव अवशेष फेला पार्दै गर्दा नेपाल प्रहरीलाई अहिले शव व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । अहिले चितवन, नवलपरासी र देवघाटलगायत स्थानमा जमिनमुनि शव गाडिएको छ । हालसम्म रसुवाबाट २४, नुवाकोटबाट ९५, धादिङबाट ५५, गोरखाबाट ६२, नवलपरासी पूर्वबाट २७२, नवलपरासी पश्चिम १ सय ५१, तनहु“बाट ३७ र चितवनबाट मानव अंगसहित २७२ जनाको शव फेला पारिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पहिचान नखुलेका शवहरू विभिन्न जिल्लाका २१ अस्पतालमा राखिएको छ ।

बाढीले शवहरूलाई धेरै टाढासम्म बगाएको र तीन–चार दिनसम्म पानी तथा लेदोमा रहेका कतिपय शव फुलेर कुहिन थालेकाले सरकारले निर्देशिका संशोधन गरी शव व्यवस्थापन गर्दै आएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले बताउनुभयो । अनुहार हेरेर पहिचान गर्न कठिन हु“दै गएको तथा शरीरको तौल र अवस्था परिवर्तन हुँदा शव उठाउन, सार्न र सुरक्षित राख्नसमेत समस्या भइरहेको मन्त्री गौतमले जानकारी दिनुभयो । डीएनए वा बायोमेट्रिक माध्यमबाट पहिचान गरी परिवारको जिम्मा नलगाउ“दासम्म सबै शवलाई फ्रिजरमा राख्नुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक भए पनि ठूलो सङ्ख्यामा शव भएको अवस्थामा त्यस्तो व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा कठिन भएको उहा“ले स्पष्ट पार्नुभयो ।

शवगृहको क्षमता अभाव भएको अवस्था वा ठूलो सङ्ख्यामा शव सड्न थालेको र जनस्वास्थ्यमा संक्रमण तथा महामारीको जोखिम बढेको अवस्थामा खुला स्थान वा जङ्गल क्षेत्रमा स–सम्मान जमिनमुनि गाडेर शव व्यवस्थापन गर्ने विषय निदेंशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
निर्देशिकाको महत्वपूर्ण व्यवस्था भनेको शव जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिसकेपछि पनि परिवारले आफन्तको शव फिर्ता पाउन सक्ने हो ।

यदि शव गाडिसकेपछि डीएनए परीक्षण वा अन्य हुलिया तथा वैज्ञानिक प्रमाणबाट मृतकको पहिचान खुलेमा र सम्बन्धित परिवार वा हकवालाले दाबी गरेमा गाडिएको शव वा मानव अंग उत्खनन गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसपछि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी शव वा मानव अंग सम्मानपूर्वक सम्बन्धित परिवारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार पहिचान नभएका शवलाई जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिएपछि पहिचानको सम्भावना सधैँका लागि समाप्त हुँदैन ।

निर्देशिकाले पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शवको सनाखत, वैज्ञानिक प्रमाणको संरक्षण, शवको भण्डारणदेखि अन्तिम व्यवस्थापनसम्मको प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ । यसमा प्राकृतिक विपद्का बेला ठूलो सङ्ख्यामा शव फेला पर्दा पहिचान गर्न कठिन हुने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै निर्देशिकाले हरेक शवको अभिलेखीकरण, डीएनए नमुना संरक्षण र भविष्यमा पहिचान खुलेमा परिवारलाई शव फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

निर्देशिकामा कुनै पनि स्थानमा बेवारिसे शव फेला परेमा स्थानीय प्रहरीले तत्काल शव आफ्नोे नियन्त्रणमा लिएर स्थानीय तह तथा वडा प्रतिनिधि र स्थानीय नागरिकको रोहवरमा घटनास्थल तथा शवको मुचुल्का तयार गर्नुपर्ने र पहिचान नभएका प्रत्येक शवलाई भविष्यमा खोजी तथा पहिचान गर्न सहज हुने गरी विशिष्ट संकेत नम्बर (युनिक कोड नम्बर) प्रदान गरिन्छ ।

त्यस्तै शवको पहिचानका लागि फोटो, औँठाछाप, हुलिया, लगाएको कपडा तथा शवसँग फेला परेका सामानलगायतका विवरण सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । निर्देशिकाअनुसार शवको अन्तिम संस्कार वा व्यवस्थापन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा डीएनए नमुना सङ्कलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्कलित डीएनए नमुना केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला वा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) मा सुरक्षित राखिने व्यवस्था गरिएको छ ।