बर्दीमाथि आक्रमण : विधिको शासनमाथि चुनौती

काठमाडौँ ।

कुनै पनि स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र लोकतान्त्रिक राज्यको पहिलो आधार बलियो सुरक्षा व्यवस्था र उच्च मनोबलयुक्त सुरक्षा निकाय हो । सडकमा अहोरात्र खटिने प्रहरी वा सीमा र राष्ट्रिय सुरक्षामा पहरा दिने सेना सामान्य कर्मचारी मात्र होइनन्, उनीहरू राज्यको प्रत्यक्ष उपस्थिति, कानुनी शासन र नागरिकको जीउधनको सुरक्षाका संगठित प्रतिनिधि हुन् । त्यसैले ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि विशेषतः महिला प्रहरीमाथि हुने हातपात, दुव्र्यवहार र मानमर्दनलाई सामान्य घटनाका रूपमा लिन मिल्दैन ।

बर्दीमाथिको हमला वास्तवमा व्यक्तिमाथिको मात्र आक्रमण होइन, राज्यको कानुन, व्यवस्था र अधिकारमाथिको खुला चुनौती हो । कानुन कार्यान्वयन गर्न खटिएकै सुरक्षाकर्मी असुरक्षित हुने अवस्था सिर्जना हुँदा आमनागरिकमा असुरक्षाको भावना बढ्छ र अराजक तत्वको मनोबल उच्च हुन्छ । दण्डहीनताले ठाउँ पाउँदा अन्ततः विधिको शासन कमजोर बन्न पुग्छ ।

सुरक्षा, विकास, समृद्धि, सुशासन र मानवअधिकार एकअर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएका विषय हुन् । शान्ति र सुरक्षाबिना विकासका योजना, आर्थिक समृद्धिका सपना र मानवअधिकारका प्रतिबद्धता व्यवहारमा सार्थक बन्न सक्दैनन् । राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी नै नागरिकको सुरक्षा हो । सुरक्षाकर्मी स्वयं असुरक्षित हुने अवस्था राज्यका लागि गम्भीर चेतावनी हो ।

समाचार टिप्पणी

सुरक्षा फौजको भूमिका विशेषगरी विपद्का समयमा अझ स्पष्ट हुन्छ । भूकम्प, बाढी, पहिरो तथा अन्य सङ्कटका बेला नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा सबैभन्दा पहिले पुग्ने निकाय हुन् । खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, प्राथमिक उपचार, घाइतेको उद्धार, अस्थायी बसोबासको व्यवस्था र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःस्र्थापनामा उनीहरूको योगदान निर्णायक रहँदै आएको छ । आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षा र पारिवारिक सुखसमेत पन्छाएर नागरिकको जीवनरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई सम्मान गर्नु राज्य र समाज दुवैको दायित्व हो ।

यस्तो अवस्थामा महिला सुरक्षाकर्मीमाथि हुने अभद्र व्यवहार झन् गम्भीर विषय हो । सुरक्षा क्षेत्रमा महिलाको बढ्दो सहभागिता समावेशी राज्य निर्माणको सकारात्मक सङ्केत हो । तर उनीहरूको कार्यस्थलमै सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्न नसकिए त्यसले संस्थागत मनोबल मात्र होइन, राज्यको समावेशी चरित्रमाथि पनि प्रश्न उठाउँछ । सरकार आफ्ना सुरक्षाकर्मीको कानुनी र नैतिक संरक्षणमा स्पष्ट रूपमा उभिनुपर्छ ।
विश्वका विभिन्न मुलुकका अनुभवले पनि सुरक्षा संयन्त्र कमजोर हुँदा उत्पन्न हुने गम्भीर परिणाम देखाएका छन् । केन्द्रीय सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुँदा कानुनविहीनता, सशस्त्र समूहको प्रभाव, नागरिक विस्थापन, आर्थिक सङ्कट र संस्थागत पतनसम्मको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । नेपालले यस्ता अनुभवबाट समयमै पाठ सिक्नु आवश्यक छ ।

यसका लागि पहिलो आवश्यकता दण्डहीनताको अन्त्य हो । ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने जोसुकैलाई कानुनबमोजिम निष्पक्ष र प्रभावकारी कारबाही हुनुपर्छ । राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक ढिलासुस्ती वा प्रभावका आधारमा कसैलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले राज्यको अधिकार कमजोर बनाउँछ । साथै सुरक्षा निकायलाई पर्याप्त स्रोत–साधन, आधुनिक प्रविधि, आवश्यक जनशक्ति र सम्मानजनक कार्य वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक स्वार्थ र अनावश्यक विवादबाट माथि राख्दै उनीहरूको व्यावसायिक मर्यादा जोगाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । आलोचना र सुधार आवश्यक छन्, तर त्यसका नाममा सुरक्षाकर्मीको सार्वजनिक अपमान वा अनावश्यक मनोबल गिराउने कामले दीर्घकालमा राष्ट्रिय हितलाई नै क्षति पु¥याउँछ ।

अन्ततः, नागरिक र सुरक्षा निकायबीच विश्वास र सहकार्यको संस्कृति निर्माण हुनुपर्छ । सुरक्षाकर्मी नागरिकका शत्रु होइनन्, उनीहरू शान्ति, सुव्यवस्था र नागरिक सुरक्षाका अग्रपङ्क्तिका रक्षक हुन् । राज्यले कानुनी संरक्षण, नागरिक समाजले सहयोग र सञ्चारमाध्यमले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न सके मात्र सुरक्षा निकायको मनोबल बलियो बन्न सक्छ ।

बर्दीमाथिको आक्रमणलाई सामान्य घटनाका रूपमा होइन, विधिको शासनमाथिको चुनौतीका रूपमा बुझ्नुपर्ने समय आएको छ । बलियो सुरक्षा व्यवस्था, उच्च मनोबल र दण्डहीनताविरुद्धको कठोर नीति नै सुरक्षित, समृद्ध र लोकतान्त्रिक नेपालको अपरिहार्य आधार हो ।