बाढीको धक्का अर्थतन्त्रमा ,आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण

काठमाडौ ।

बाढी तथा पहिरोबाट ऊर्जा, यातायात र अन्य पूर्वाधारमा भएको क्षतिको असर नेपालको आर्थिक वृद्धिमा पर्ने भएको छ । विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट, २०८३÷८४ ‘भविष्यका लागि फरक ढंगले पुनर्निर्माण’ प्रतिवेदनले बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएकाले यस वर्षको वृद्धि सुस्त हुने जनाएको हो । सरकारले भने चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट भएको व्यापक क्षतिको प्रत्यक्ष असर उद्योग क्षेत्रमा पर्नेछ । जलविद्युत् आयोजना, सौर्य ऊर्जा प्रणाली, विद्युत् प्रसारण संरचना तथा यातायात पूर्वाधारमा भएको क्षतिले विद्युत् उत्पादनदेखि औद्योगिक उत्पादन र वस्तुको आवागमनसम्म प्रभावित हुने विश्व बैंकको आँकलन छ ।

सेवा क्षेत्रअन्तर्गत व्यापार, यातायात, पर्यटन तथा वित्तीय गतिविधिमा समेत बाढीको प्रभाव पर्नेछ। कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको राष्ट्रिय उत्पादनमा तुलनात्मक रूपमा सीमित प्रभाव देखिए पनि प्रभावित क्षेत्रका किसान तथा परिवारको आम्दानी र जीविकोपार्जनमा भने उल्लेखनीय असर पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विश्व बैंकका अनुसार विपद्पछि पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका गतिविधि तीव्र हुँदै गएसँगै आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउनेछ। त्यसका कारण आर्थिक वर्ष २०८४÷८५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले रसुवा बाढीले मानवीय तथा आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥याएको उल्लेख गर्दै यसलाई भविष्यका पूर्वाधारलाई थप सुरक्षित र उत्थानशील बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।
उनका अनुसार सडक तथा सञ्चार सञ्जाल, ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत पूर्वाधारको योजना बनाउँदा जलवायु परिवर्तन र बदलिँदो विपद् जोखिमलाई केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ। पूर्वाधारमा लगानी गर्दा उत्थानशीलता र वैकल्पिक व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘पुनर्निर्माण मात्र होइन, जोखिमको पुनर्मूल्यांकन आवश्यक’ विश्व बैंकले उद्धार तथा राहतबाट पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दा क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माणमा मात्र ध्यान नदिई भविष्यमा आउन सक्ने बहुविपद्को जोखिमसमेत पुनर्मूल्यांकन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
पूर्वाधार निर्माणका लागि स्थान छनोट र डिजाइनमा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने तथा यातायात, ऊर्जा र सञ्चारजस्ता महत्वपूर्ण सञ्जालमा वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने र विपद्बाट प्रभावित तथा संकटासन्न परिवारलाई तत्काल सहायता उपलब्ध गराउन एकीकृत सामाजिक संरक्षण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव छ ।

विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो साउथ एसिया इकोनोमिक अपडेटले चालु वर्ष दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२७ मा भने क्षेत्रीय वृद्धिदर ६.७ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ ।
सुदृढ आन्तरिक मागका कारण विश्वव्यापी आर्थिक तथा अन्य बाह्य आघातको सामना गर्न दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र तुलनात्मक रूपमा उत्थानशील रहने विश्व बैंकको आँकलन छ ।

यसपटकको क्षेत्रीय प्रतिवेदनको मुख्य विषय भने कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोगमार्फत आर्थिक वृद्धिका नयाँ अवसर सिर्जना गर्नु रहेको छ । विश्व बैंकका अनुसार दक्षिण एसियामा एआईको प्रयोग विकसित अर्थतन्त्रको तुलनामा अझै न्यून भए पनि यसको प्रयोग तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ । व्यवसायहरूले बजारका नयाँ अवसर पहिचान गर्न एआईको प्रयोग बढाइरहेका छन् भने स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत यसको उपयोगको सम्भावना देखिएको छ ।

एआईको प्रभावकारी प्रयोगले श्रम उत्पादकत्व बढाउने, निर्यातका अवसर विस्तार गर्ने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्ने सम्भावना रहेको विश्व बैंक समूहकी एसियाका लागि प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओन्सर्गले बताएकी छन् । उनका अनुसार यी सम्भावित लाभ हासिल गर्न एआईको प्रयोगमा अवरोध सिर्जना गर्ने आधारभूत संरचनागत कमजोरीलाई सरकारले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।