हेलिकोप्टर देखेपछि जनता उत्साहित

–बाढीपीडित जमिनमा

काठमाडौँ ।

भोटेकोशीको भेलले घर बगाएको छ । खेत बगर बनाएको छ । सडक र पुलको नामोनिशान छैन । कतिपयका आफन्त बेपत्ता छन् । कतिपय परिवारले आँखैअगाडि आफ्ना मान्छे गुमाएका छन् । तर बाढीपछि बाँचेका नागरिकको अर्को पीडा अहिले सुरु भएको छ, उद्धार र राहतको प्रतीक्षा ।

सरकारले उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनालाई राज्यको नियन्त्रणमा राख्दै एकद्वार प्रणाली लागू गरेको छ । उद्देश्य स्पष्ट थियो, विपद्को समयमा राहत वितरणमा दोहोरोपन नहोस्, अनधिकृत गतिविधि नहोस् र सबै सहायता आवश्यकता भएका नागरिकसम्म व्यवस्थित रूपमा पु¥याउन सकियोस् । तर रसुवाको माथिल्लो भेगबाट आइरहेका गुनासाले प्रश्न उठाएको छ, व्यवस्था नियन्त्रणमा आयो, तर राहत पीडितसम्म कति पुग्यो । यो प्रश्न अहिले गम्भीर भएर सरकारसामु देखा परेको छ ।

स्याफ्रुबेँसी आसपास अलपत्र परेका फुन्जो तामाङको पीडा यही प्रश्नको प्रतिनिधि हो । ‘यहाँ हेलिकोप्टर उडेको छ, तर त्यो कहाँ गइरहेको छ हामीलाई थाहा छैन,’ तामाङले टेलिफोनमा भन्नुभयो– ‘तीन दिनदेखि केही खान पाएका छैनौँ । घर, खेत सबै बग्यो । सम्पत्तिको नाममा अब केही छैन । सरकारले राहत पर्याप्त पठाएको सुनिन्छ, तर कहाँ पठायो हामीलाई थाहा छैन ।’

बाढीपछि बाँकी रहेको मोबाइल नै बाहिरी संसारसँगको उनीहरूको अन्तिम सम्पर्क बनेको छ । तर बिजुलीसमेत नियमित छैन । ‘दिनमा एक घण्टा मात्रै बत्ती आउँछ । त्यही बेला मोबाइल चार्ज गर्छौं । त्यसले केही घण्टा काम गर्छ । त्यसपछि फेरि कुनै सम्पर्क हुँदैन,’ तामाङ भन्नुहुन्छ– ‘हाम्रो यो रोदन सरकारको कानमा पुग्ने गरी भनिदिनुस् ।’

यो एउटा परिवारको कथा मात्र होइन । भोटेकोशीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा अहिले राहतको पहुँच, सूचना र उद्धारको गति आफैँमा ठूलो चुनौती बनेको छ ।

सरकारले सुरक्षा निकाय परिचालन गरेको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी उद्धारमा खटिएका छन् । हेलिकोप्टरबाट उद्धार र राहत सामग्री ढुवानी भइरहेको छ । जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम पनि भइरहेको छ । नेपाल प्रहरीले मात्रै हजारौँ सुरक्षाकर्मीलाई खोज, उद्धार, राहत वितरण र शव व्यवस्थापनमा परिचालन गरेको जनाएको छ ।

तर भौगोलिक अवस्थाले सरकारी प्रयासलाई चुनौती दिएको छ । सडक छैन । पुल छैन । कतिपय ठाउँमा सञ्चार छैन । पहाडका बीचमा बसेका बस्तीमा हेलिकोप्टरबाहेक अर्को विकल्प छैन । त्यही कारण पीडितको गुनासो र सरकारी तथ्याङ्कबीच दूरी देखिन थालेको छ ।
स्याफ्रुबेँसी नजिकै अलपत्र परेका योन्जन तामाङले आफूजस्ता दर्जनौँ मानिस उद्धारको पर्खाइमा रहेको बताउनुभएको छ । ‘म यहाँबाट हेलिकोप्टर चार्टर्ड गर्ने प्रयासमा छु । तीन दिन भयो, अहिलेसम्म कुनै हेलिकोप्टर आउन पाएन,’ उहाँले भन्नुभयो– ‘म मात्र होइन, यहाँ दर्जनौँ मानिस अलपत्र छन् ।’

उद्धारमा निजी क्षेत्रको वायुसेवा प्रयोग गर्ने विषयमा सरकारी अनुमति र समन्वय आवश्यक रहेको भन्दै निजी हेलिकोप्टर कम्पनीहरू स्वतन्त्र रूपमा उडान गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । विपद्को समयमा एकद्वार प्रणाली आफैँमा गलत अवधारणा होइन । तर एकद्वारको अर्थ सबै ढोका बन्द गर्नु होइन, सबै सहायता एउटै प्रणालीबाट सही ठाउँमा पु¥याउनु हो । यही अन्तर अहिले बहसको विषय बनेको छ ।
यदि निजी क्षेत्रसँग हेलिकोप्टर छ, गैरसरकारी संस्थासँग औषधि छ, स्थानीयसँग स्वयंसेवक छन् र विदेशबाट सहायता आउँदै छ भने राज्यले त्यसलाई नियन्त्रण होइन, समन्वय र परिचालनको माध्यम बनाउनुपर्ने प्रश्न उठेको छ ।

नुवाकोट तुप्चेका हरिशरण बोगटीका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी उपस्थिति अपेक्षित रूपमा देखिन सकेको छैन । ‘सरकारी उपस्थिति यहाँ देखिएको छैन,’ बोगटीले भन्नुभयो– ‘स्थलमार्गबाट तुप्चे पुग्ने अवस्था छैन । हेलिकोप्टरबाट केही सामग्री आए पनि औषधीको अभाव छ । प्रचार गरिएजस्तो उद्धार र राहत पीडितसम्म पुग्न सकेको छैन । जनता पीडामाथि पीडामा छन् ।’

बाढीपछि औषधी, खानेपानी, खाद्यान्न, कपडा र अस्थायी आवास तत्काल आवश्यक पर्छ । सडक सम्पर्क बिच्छेद भएका क्षेत्रमा सामान्य बजार प्रणालीसमेत ध्वस्त हुन्छ । त्यहाँ पैसा भएर पनि खाना किन्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।

यही कारण विपद् व्यवस्थापनको मूल्याङ्कन ‘कति राहत पठाइयो ?’ भन्ने प्रश्नले मात्र हुँदैन । वास्तविक प्रश्न हो, ‘कति राहत आवश्यक ठाउँमा पुग्यो कि पुगेन भनेर सरकारले अनुगमन गर्नु पर्दैन ? बोगटी प्रतिप्रश्न गर्नुहुन्छ ।’ सरकारले कति सामग्री पठायो भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न सक्छ । तर पीडितको प्रश्न अर्को छ, ‘हामीले के पायौँ ?’ यो प्रश्न अहिले प्रमुख बनेको छ ।

विपद्को अर्को विडम्बना पनि देखिएको छ । प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन, फोटो र भिडियो खिच्न विभिन्न टोली नदी आसपास पुगिरहेका छन् । तर माथिल्लो रसुवाका कठिन भूभागमा बसेका नागरिक भने उद्धारको प्रतीक्षामा छन् । विपद्लाई प्रत्यक्ष हेर्नु र विपद्मा परेकालाई उद्धार गर्नु दुई फरक कुरा हुन् । क्यामेरा घटनास्थलमा पुगेर फर्किन सक्छ, तर राहत बोकेको हात पीडितको ढोकासम्म पुग्नुपर्छ, यही ठाउँमा राज्यको संयन्त्रको प्रभावकारिता परीक्षण हुन्छ अभियन्ता दुर्गा रिमाल भन्नुहुन्छ । सरकारले उद्धारका क्रममा आफ्नो प्रयासबारे जानकारी दिइरहेको छ । तर पीडितका गुनासालाई पनि राज्यले समान गम्भीरताका साथ सुनेको हामीले पाएनाँै अभियान्ता रिमाल भन्नुहुन्छ ।

विपद् राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको विषय बन्न थालेपछि समस्या अझ जटिल बन्दै गएको छ । सरकारको कमजोरी देखियो भन्दै सम्पूर्ण उद्धार प्रयासलाई असफल भन्नु पनि उचित होइन । त्यस्तै सरकारको संयन्त्र परिचालित छ भन्दै पीडितका वास्तविक गुनासा दबाउनु पनि उचित नहुने मैलुङका पीडित गोमा तामाङ बताउनुहुन्छ ।

अहिले आवश्यकता दोष खोज्नेभन्दा पहिले ज्यान जोगाउने हो । तर ज्यान जोगिएपछि अर्को प्रश्न अनिवार्य रूपमा उठ्नेछ, पूर्वसूचना किन पुगेन, राहत किन ढिला भयो, कुन ठाउँमा राज्यको उपस्थिति पुगेन निजी क्षेत्रको क्षमता किन तत्काल परिचालन हुन सकेन र एकद्वार प्रणालीले पीडितलाई राहत दियो कि प्रशासनिक नियन्त्रण मात्र बढायो ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनैपर्ने तामाङ बताउनुहुन्छ ।

शव राख्ने थैलोसमेत अभाव
रसुवा बाढीपछि अर्को मानवीय सङ्कटको खतरा

रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि मृतकको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा सरकारले शव व्यवस्थापनमा समेत गम्भीर चुनौती सामना गर्न थालेको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट लगातार शव फेला पर्ने क्रम जारी रहे पनि शव राख्ने विशेष प्लास्टिक थैलो, शव संरक्षण गर्ने बाकस तथा आवश्यक पूर्वाधारको अभाव देखिन थालेपछि मानवीय सङ्कट थप गहिरिने जोखिम बढेको छ ।

परिस्थिति जटिल बन्दै गएपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा सहयोगी संस्थाहरूसँग शव व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले शनिवार पत्रकार सम्मेलनमार्फत शव व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरण तथा सामग्री सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको छ । बाढीको सुरुवाती चरणमा उद्धार र राहतमा बाह्य सहयोगभन्दा सरकारी संयन्त्रबाटै व्यवस्थापन गर्ने रणनीति लिएको सरकारले मृतकको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा शव व्यवस्थापनमा समेत बाह्य सहयोग आवश्यक देखिएको स्वीकार गरेको हो ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारकर्ताले बेपत्ता नागरिकको खोजीलाई तीव्रता दिइरहेका छन् । खोजीका क्रममा दिनहुँ शव फेला पर्न थालेपछि ती शवलाई सुरक्षित राख्ने र पहिचान तथा सनाखत गर्ने प्रक्रिया थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ । नेपालभरका अस्पतालमा शव संरक्षण गर्ने बाकस अर्थात् मर्चुरी फ्रिजर पर्याप्त नहुँदा शव व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । शव सङ्कलन गरिएका स्थानमै लामो समय राख्नुपर्ने अवस्था आउँदा दुर्गन्ध फैलिन थालेको र यसले स्वास्थ्य जोखिमसमेत निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

काठमाडौँस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मात्रै सामान्य अवस्थामा करिब ३० वटा शव व्यवस्थापन गर्ने क्षमता रहेको भए पनि अहिले क्षमताभन्दा बढी ४६ वटा शव व्यवस्थापन गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । शवको सङ्ख्या थपिँदै गएमा अस्पतालका मर्चुरी कक्षले धान्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । शवको पहिचान, सनाखत, पोस्टमार्टम तथा परिवारलाई बुझाउने प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने भएकाले एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा शव आए व्यवस्थापन थप जटिल हुने देखिएको छ । चितवनमा समेत शव व्यवस्थापनको क्षमता अपुग भएपछि केही शव पाल्पा, पोखरा, बागलुङलगायतका सरकारी अस्पतालमा पठाइएको छ । एउटा जिल्लामा भएको विपद्को असर अहिले विभिन्न जिल्लाका अस्पतालसम्म पुगेको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार ठूलो विपद्का बेला शव व्यवस्थापनलाई उद्धार र राहतजत्तिकै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । शवलाई उचित तापक्रममा सुरक्षित राख्न नसक्दा कुहिने प्रक्रिया तीव्र हुने भएकाले दुर्गन्ध मात्र नभई शव पहिचान र वैज्ञानिक अभिलेखीकरणमा समेत समस्या आउन सक्छ । विशेषगरी बाढीले प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार तथा यातायात अवरुद्ध भएका कारण शव तत्काल अस्पतालसम्म पु¥याउन नसकिएको अवस्था छ । कतिपय स्थानमा शव सङ्कलन गरिए पनि सुरक्षित भण्डारणको व्यवस्था नहुँदा उद्धारकर्तामाथि समेत थप मानसिक दबाब परेको छ । विज्ञहरूले यस्तो अवस्थामा शव राख्ने बडी ब्याग, मोबाइल मर्चुरी, रेफ्रिजेरेटेड कन्टेनर, शव संरक्षणका लागि आवश्यक रसायन तथा पोस्टमार्टम उपकरण तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् ।

शव व्यवस्थापनमा देखिएको समस्यासँगै सरकारको विपद् व्यवस्थापन क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका विषयमा सरकारको कामको आलोचना भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा सरकारको कामलाई उत्कृष्ट भन्दै आलोचकहरूमाथि राजनीतिक रूपमा आक्रमण गर्ने गतिविधि समेत देखिएको छ । तर प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था भने सामाजिक सञ्जालमा देखाइने राजनीतिक बहसभन्दा निकै गम्भीर रहेको पीडित तथा स्थानीयको भनाइ छ । सरकारले विपद्को संवेदनशील समयमा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा उद्धार, राहत, शव व्यवस्थापन र पीडितको पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।

रसुवा बाढीले घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र सञ्चार संरचना मात्रै बगाएको छैन, हराएका मानिसका परिवारलाई आफ्नो मान्छेको शवसम्म पहिचान गर्न पाउने अधिकारसमेत सङ्कटमा पारिदिएको छ । बेपत्ताको खोजी जारी रहँदा शव थप फेला पर्ने सम्भावना अझै रहेको छ । त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा संवेदनशील प्रश्न उद्धारमा मात्रै सीमित छैन । फेला परेका शवलाई कसरी सुरक्षित राख्ने, कसरी पहिचान गर्ने र कसरी मृतकका परिवारसम्म सम्मानपूर्वक पु¥याउने भन्ने रहेको छ ।