काठमाडौं।
श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा सोमबार सम्पन्न भएको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रीय समितिको ७८औं बैठकले ‘सबैका लागि स्वास्थ्य’ सुनिश्चित गर्न ऐतिहासिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । तीन दिन चलेको सो बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरूले गर्दै एक दर्जनभन्दा बढी प्रस्तावहरू पारित गरेका छन् ।
बैठकले सन् २०५० सम्म दोब्बर हुने वृद्ध जनसंख्याको स्वास्थ्य र कल्याणलाई लक्षित गर्दै ‘सुदृढ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामार्फत स्वस्थ बुढ्यौली’ शीर्षकमा कोलम्बो घोषणापत्र पनि जारी गरेको छ । मन्त्रीस्तरीय गोलमेचमा सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत उक्त घोषणाले दीर्घकालीन स्वास्थ्य सुरक्षा र वृद्धअनुकूल स्वास्थ्य प्रणाली विकासमा जोड दिएको डब्लूएचओ दक्षिण पूर्वी एसियाद्वारा जारीे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बैठकले विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर) विरुद्ध लड्न बहुक्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । बैठकले सदस्य राष्ट्रहरूलाई राष्ट्रिय कार्य योजना अद्यावधिक गर्न, घरेलु लगानी बढाउन र डब्लूएचओको जन–केन्द्रित दृष्टिकोणअनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणालीमा मुख्य हस्तक्षेपहरू कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरेको छ ।
डब्लूएचओ दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रका कार्यकारी प्रमुख डा. क्याथरिना बोहेमका अनुसार एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोधले मौन महामारीको रूप धारण गर्दैछ र यसलाई रोक्न सरकारहरू बीचको साझा प्रतिवद्धता अनिवार्य भएको छ ।
सदस्य राष्ट्रहरूले महामारी, प्राकृतिक विपत्ति र अन्य स्वास्थ्य आपतकालका जोखिमलाई सम्बोधन गर्न ‘आपतकालीन तयारी, प्रतिक्रिया र पुनर्लाभ’सम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित गरेका छन् । यसले आपतकालीन चिकित्सा टोली, क्षेत्रीय समन्वय र समयमै उपचार पहुँचमा लगानी बढाउन सिफारिस गरेको छ ।
बैठकले सन् २०२६–२०२७ देखि लागू हुने दक्षिण–पूर्वी एसिया स्वास्थ्य आपतकालीन कोषका लागि अद्यावधिक नीति र कार्यपद्धति स्वीकृत गरेको छ । सन् २००८ देखि यो कोषमार्फत १० देशमा ४९ वटा स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्थाहरूमा सहयोग पु¥याइएको थियो ।
बैठकले नयाँ निकोटिन उत्पादन र सुपारीको प्रयोगमा रोक लगाउने क्षेत्रीय रणनीतिक रूपरेखा पनि पारित गरेको छ । यसले धुम्रपानरहित सुर्ती, ई–सिगरेट र सुपारीको उत्पादन, बिक्री, विज्ञापन र प्रवद्र्धनमा कडाइ गर्न सदस्य राष्ट्रहरूलाई आह्वान गर्नुका साथै धुम्रपान रोकथाम परामर्श सेवा र शिक्षा क्षेत्रमा सचेतना कार्यक्रम विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सदस्य राष्ट्रहरूले जलवायु जोखिम पहिचान गर्न र सबैका लागि, विशेषगरी जोखिममा रहेका समुदायका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न प्रमाण–आधारित नीति उपकरणहरू अपनाउने र आप्रवासीहरूको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न नयाँ प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै आप्रवासी–संवेदनशील स्वास्थ्य प्रणाली विकास गर्न, सीमापार सहकार्य सुदृढ गर्न र स्वास्थ्य बिमा तथा सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा विद्यालय स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका लागि विश्वव्यापी मापदण्ड कार्यान्वयन, नागरिक दर्ता तथा महत्वपूर्ण तथ्यांक प्रणाली (सीआरभीएस) सुदृढीकरण, शारीरिक गतिविधि प्रवद्र्धन, र स्वास्थ्य व्यावसायिक शिक्षामा ‘स्वास्थ्य मानविकी’ विषय समावेश गर्ने निर्णयसमेत गरिएको पनि उल्लेख छ ।
त्यसै गरी, सिअहर्टस नामक मुटु रोग नियन्त्रण पहललाई सन् २०३० सम्म विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको छ, जसले यस क्षेत्रमा बढ्दो हृदय रोगको बोझ घटाउने लक्ष्य राखेको छ ।
बैठकको समापन सत्रमा डब्लूएचओका महानिर्देशक डा. टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले दक्षिण–पूर्वी एसियाका देशहरूले स्वास्थ्यलाई दया होइन, अधिकारका रूपमा सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोण देखाएको भन्दै सदस्य राष्ट्रहरूको एकता र प्रतिबद्धताको प्रशंसा गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया