भारतले दियो बालेन सरकारसँग काम गर्न तयार रहेको संकेत, अब परीक्षा प्रम बालेनको

प्रधानमन्त्री बालेनले दिल्लीमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिरले बनाएको विश्वासको पुल जोगाउन सक्नुहुन्छ कि हुन्न ? यदि प्रधानमन्त्रीले फेरि संसद् वा सार्वजनिक मञ्चमा अप्रत्याशित अभिव्यक्ति दिनुभयो भने यो भ्रमणले गरेको कूटनीतिक क्षतिपूर्ति क्षणभरमै समाप्त हुन सक्छ । तर, प्रधानमन्त्री बालेनले अब आर्थिक कूटनीति, लगानी, ऊर्जा र क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुभयो भने यो भ्रमण नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ अध्यायको सुरुवात पनि बन्न सक्छ ।

काठमाडौं ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ सम्झौताभन्दा सन्देश महत्वपूर्ण हुन्छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको हालै सम्पन्न भारत भ्रमण त्यही श्रेणीमा पर्छ । तीन दिने भारत भ्रमण सकेर आइतबार स्वदेश फर्केका परराष्ट्रमन्त्री खनाल कुनै जलविद्युत् सम्झौता वा नयाँ ट्रान्जिट सन्धि लिएर फर्कनुभएन । उहाँको भारत भ्रमणको क्रममा सीमा विवादमा कुनै प्रगति भएको घोषणा पनि भएन । तर, पनि भ्रमण असफल भन्न सकिँदैन । बरु दिल्लीबाट फर्कंदा उहाँले एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश लिएर आउनुभएको छ, त्यो हो भारत बालेन सरकारसँग काम गर्न तयार छ । तर, यसको अर्थ भारतले बालेन सरकारलाई पूर्ण विश्वास गरिसकेको छ भन्ने भने होइन ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गत जेठ १९ गते संसद्मा सीमा विवादबारे सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपाल र भारत दुवैले एकअर्काको भूमि अतिक्रमण गरेको हुनसक्ने तथा सीमा समस्या समाधानमा बेलायतको सहयोग लिन सकिने आशय व्यक्त गरेपछि संसद्मा सुरु भएको हंगामा अझै सकिएको छैन । तर, भारतमा भने परराष्ट्रमन्त्री खनालको भ्रमणपछि उक्त अभिव्यक्तिमाथिको संशय हटेको भान भएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनको उक्त भनाइको खण्डन गर्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयले उहाँकै पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा रहेकै समयमा स्पष्ट शब्दमा भनेको थियो–‘नेपाल–भारत सीमा विवाद द्विपक्षीय विषय हो, यसमा तेस्रो पक्षको कुनै भूमिका छैन ।’ कूटनीतिक भाषामा भारतले भन्न खोजेको कुरा थियो, ‘काठमाडौंमा सरकार बदलिएको हुन सक्छ, तर सीमा विवादबारे हाम्रो पुरानो अडान बदलिएको छैन ।’ यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत ‘बेलायतलाई मध्यस्थता होइन, ऐतिहासिक दस्तावेजका लागिमात्र सन्दर्भ गरिएको हो’ भन्ने हिसाबले स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो ।

यही संवेदनशील पृष्ठभूमिमा नयाँ दिल्ली पुगेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारतमा दिनुभएको ‘विगतका बोझिला विषयलाई बोकेर अघि बढ्न चाहँदैनौं’, ‘नयाँ सुरुवात गर्न चाहन्छौं’, ‘हाम्रा साझा आर्थिक लक्ष्यहरू छन्’, ‘रूपान्तकारी सम्बन्ध अघि बढाउछौं’ जस्ता हरेक अभिव्यक्तिमा लगभग एउटै धागो थियो । यी शब्दहरू केवल कूटनीतिक शिष्टाचारमात्र थिएनन्, बरु वास्तवमा बालेन सरकारको क्षतिग्रस्त सन्देशलाई पुनः निर्माण गर्ने प्रयास थिए । बालेनको संसदीय भाषणले दिल्लीलाई झस्काएको थियो भने शिशिरको दिल्ली यात्रा त्यसलाई शान्त पार्ने अभियान थियो भन्न सकिन्छ ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिरले सीमा होइन, अर्थतन्त्र बेच्न खोजेको प्रस्टै देख्न सकिन्छ । भ्रमणमा सबैको नजर अडेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई उहाँले मुख्य एजेन्डा बनाउनु भएन, बरु ऊर्जा, व्यापार, सम्पर्क सञ्जाल, लगानी, निजी क्षेत्र, डिजिटल अर्थतन्त्र, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिमा जोड दिनुभयो । जुन परम्परागत नेपाली कूटनीतिभन्दा फरक दृष्टिकोण हो ।

पछिल्ला दुई दशकमा नेपालका धेरै सरकारहरूले भारतसँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रवादको चश्माबाट हेरे, नयाँ सरकारले भने आर्थिक यथार्थको चश्मा लगाएको देखिन्छ । यो भ्रमणको सन्देश स्पष्ट थियो– ‘सीमा विवाद रहिरहन्छ, तर त्यसले सम्पूर्ण सम्बन्ध बन्धक बन्नु हुँदैन ।’

गत शनिवार भएको द्विपक्षीय भेटमा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई विशेष सम्बन्ध भन्दै अहिले सम्बन्धको दिशा बदल्ने अवसर आएको बताउनुभएको थियो । भारतले नेपाली परराष्ट्रमन्त्रीलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नु आफैँमा एउटा सन्देश थियो ।

दिल्लीले बालेनको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि देखायो, तर बालेन सरकारसँग सम्बन्ध बिगार्ने बाटो रोजेन । किनकि, दिल्लीले पनि एउटा यथार्थ बुझेको छ, ‘आजको नेपालमा बालेन केवल प्रधानमन्त्री होइनन्, ठूलो जनमतको प्रतिनिधि पनि हुन् । उहाँसँग टकराब खोज्नु भारतको हितमा छैन ।’

यो भ्रमणको अर्काे पक्ष पनि छ । शिशिर खनाल परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा पहिलो पटक भारत पुग्नुभएको हो । भारतले केवल नेपालको कुरा सुनेन, नेपाल सरकारलाई पनि पढ्यो । दिल्लीको चासो सम्भवतः बालेन सरकार कति परिपक्व छ ?, विदेश नीति कसले चलाउँछ ?, संसद्मा बोलिएको कुरा नै वास्तविक नीति हो कि होइन ?, नयाँ सरकार राष्ट्रवादी भावनामा चल्छ कि आर्थिक यथार्थमा ? भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिरले दिनुभएका सन्देशले दिल्लीलाई कम्तीमा यति विश्वास दिलाएको देखिन्छ कि सरकारभित्र व्यावहारिक सोच भएको एउटा बलियो समूह छ । अब सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको प्रधानमन्त्री बालेन कुन बाटो रोज्नुहुन्छ ? भन्ने नै हो । यहीँबाट विश्लेषणको केन्द्र बदलिन्छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनले दिल्लीमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिरले बनाएको विश्वासको पुल जोगाउन सक्नुहुन्छ कि हुन्न ? यदि, प्रधानमन्त्रीले फेरि संसद् वा सार्वजनिक मञ्चमा अप्रत्याशित अभिव्यक्ति दिनुभयो भने यो भ्रमणले गरेको कूटनीतिक क्षतिपूर्ति क्षणभरमै समाप्त हुन सक्छ । तर, प्रधानमन्त्री बालेनले अब आर्थिक कूटनीति, लगानी, ऊर्जा र क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुभयो भने यो भ्रमण नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ अध्यायको सुरुवात पनि बन्न सक्छ ।