काठमाडौं ।
सरकारले लगानी सम्मेलको पूर्वसन्ध्यामा संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत् विभिन्न ऐन संशोधन गर्ने बाटो रोजेको छ। संसद्को हिउँदे अधिवेशन एक हप्ताअघि नै अत्य गरेको सरकारले संसद् चालु हुँदा कानुन संशोधन प्रक्रियामा नलगी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो।
लगानी सम्मेलनको एक साताअघि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि सरकारले गठन गरेको कार्यदलले विदेशी लगानी सहजताका लागि १० वटा ऐन र दुईवटा नियमावली संशोधन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
संसद् नबसेको अवस्थामा अत्यावश्यक कामका लागि कानुनी रिक्तता पूरा गर्न संविधानले दिएको छुटलाई उपयोग गर्दै आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने व्यवस्था रहे पनि वर्तमान सरकारले समय अगावै संसद्को हिउँदे अधिवेशन अत्य गरेर अध्यादेश जारी गर्ने बाटो अपनाउनु कानुनविपरीत रहेको कानुनविदहरूले बताएका छन् ।
सरकारबाट गठन गरिएको कार्यदलको सिफारिसका आधारमा सरकारले निर्णय गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुने व्यवस्था छ। लगानी सहजीकरण गर्नका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभयो।
सरकारले संशोधन गर्न लागेका कानुनहरूमा औद्योगिक व्यवसाय, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, विशेष आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरू रहेको उहाँको भनाइ छ। तर, संवैधानिक कानुनसम्मत भएनभएको अध्ययन गरेर मात्रै राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नसक्ने व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले अध्यादेश ल्याउने सिफारिस गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले सहकारी संस्थाहरूमा लाखौं नागरिकले जम्मा गरेको अर्बौं रकम अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोग र ठगी भएको विषयमा छानबिन गर्न र सहकारीपीडितका समस्या सम्बोधन गर्न संसदीय छानबिन समिति माग गरेका थिए । तर, उक्त विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकार संसद्बाट भागेर अधिवेशनको अन्त्य गरी गैरजिम्मेवार र संसदीय अभ्यास विरोधी चरित्र प्रदर्शन गरेको कांग्रेसले ठहर गरेका छ ।
‘यस्ता कार्यले जनताको प्रतिनिधि संस्था संसद्को महत्व, मर्यादा र गरिमा घट्न जाने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै कमजोर हुन्छ’ –कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भन्नुभयो ।
सरकारले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिसप्रति आपत्ति जनाउँदै लेखकले विज्ञप्ति नै जारी गर्नुभएको छ। ‘सरकारले देश र जनतासँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण कानुनहरूलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर रूपमा ध्यानाकृष्ट भएको छ’, उहाँले भन्नुभएको छ– ‘संघीय संसद्को गत अधिवेशनभन्दा पनि महिनौँ अगाडिदेखि तयारी प्रारम्भ भएको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने निहुँमा अध्यादेश जारी गरेको छ । सरकारको यो कामले प्रचलित संविधानको अपव्याख्या हुनुका साथै संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत रहेको छ।’
सरकारले संविधानको अपव्याख्या गर्दै अध्यादेश जारी गर्ने गरी गरेको गैरजिम्मेवार, लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यासविपरीत कार्यभएको लेखकले बताउनुभयो । उहाँले सरकारलाई संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने कार्य गरी संसद्लाई कमजोर नगर्न सचेत गराउनुभएको छ । संसद् नबसेको अवस्थामा अत्यावश्यक कामका लागि कानुनी रिक्तता पूरा गर्न संविधानले दिएको छुटलाई कार्यपालिकाले दुरुपयोग गर्दा संसदीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
सरकारले अध्यादेशसँगै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ र वन नियमावली, २०७९ पनि संशोधनको तयारी गरेको छ। उल्लिखित ऐन तथा नियमावलीमा उल्लिखित कुन कुन विषय संशोधन गर्ने भन्ने सार्वजनिक भएको छैन।
अध्यक्षदेशमार्फत् संशोधनका लागि सिफारिस गरिएका ऐनहरू
१. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६
२. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५
३. विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३
४. वन ऐन, २०७६
५.राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९
६.भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१
७. जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४
८. वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
९.विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३
१०. नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरण ऐन, २०५३