विशेष अदालतको पूर्णपाठ र बालेन-नीति

काठमाडौं ।

विगतदेखि समय–समयमा दिँदै आइएका नागरिकका सुझावहरु अर्थहीन भएका छन् । नागरिकलाई नागरिकको तहबाट हेरेमा पाप लाग्ला भन्ने डरले शासकहरुमा सदैव घर गरिरहेको छ। नागरिकको कुरा त परै जाओस्, कम्तीमा शासक स्वयम् संलग्न रहेको दलभित्रको आफ्नै गुटका सदस्यहरुमा पनि एक–अर्कामा शंकाको घेराले नराम्रोसँग घेरिसकेको छ।

गुटको नेतृत्वले गरेको निर्णय आफूलाई अपाच्य भएको अनुभूति हुनासाथ आफ्नै दलविरुद्ध विषवमन गर्दै गुट परिवर्तन वा नयाँ गुटको सिर्जना गर्ने परम्पराको व्यापक विकास भैसकेको छ । त्यो विकासलाई पछिल्लो निर्वाचनले चिर्ला कि भन्ने धेरै जनजनको अपेक्षा थियो तर निर्वाचनले त्यो सफलता हात पार्न सकेन । तथापि, केही राम्रा संकेतको शुरुवात भएको त्यति बेला जनजनले महसुस गरेका थिए तर विडम्बना नै मान्नुपर्दछ त्यसले दिगो रुप लेला भन्ने आशा जनजनबाट बिस्तारै हराउँदै गएको अनुभूतिसमेत हुन थालेको छ ।

प्रायः जुनसुकै दलको सरकारले नेतृत्व गरेको भए पनि आफ्नो न्यूनतम कार्यक्रम जनसमक्ष सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । प्रायः कार्यक्रममा राखिएका बुँदाहरुमध्ये एउटा महत्वपूर्ण बुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारेको बुँदा परेको हुन्छ–हुन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै प्रत्येक दलको सरकारले आफ्नो कार्यक्रमको मस्यौदामा सदैव राख्ने पनि गर्दछन् । वास्तवमा जुनसुकै दलको सरकार भए पनि यदि इमानदारीरुपले ती उल्लिखित बुँदालाई अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको भए दलहरुप्रति जनताको आस्था यस्तो किसिमले घट्ने नै थिएन।

अहिलेको वर्तमान सरकारले पनि यो विषयलाई पहिलो महत्वपूर्ण बुँदा मानी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो–कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। जसमध्ये नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललितानिवास जग्गा काण्ड, सुन काण्ड आदि समावेश थिए । अहिले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतले गरेको महत्वपूर्ण निर्णयले राम्रो चर्चा पाइरहेको छ ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतले गरेको महत्वपूर्ण निर्णयलाई आधार मानेर काठमाडौं महानगरपालिकाले ललितानिवास जग्गा खाली गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुलाई अनुरोध गर्दै सात दिनको समय दिई माइकिङ शुरु गरेको थियो । सात दिन पूरा भैसकेको छ । यससम्बन्धमा थप के कार्यवाही भयो या भएन भन्नेबारे जनजनले जानकारी पाएका छैनन् । तथापि, यो विषयलाई लिएर भने केही टीकाटिप्पणीहरु सार्वजनिक भएका छन्, जुन सार्वजनिक भएका टीकाटिप्पणीमाथिनै अन्य थप टीकाटिप्पणीले समेत प्रश्रय पाउन पुगेको छ । टीकाटिप्पणीमध्ये एकातिर विशेष अदालतको पैmसलाको पूर्णपाठ नआएको अवस्थामा हतार गरेर जग्गा खाली गर्ने सम्बन्धी सूचना जारी गर्नु उपयुक्त नभएको भन्ने टिप्पणी आएको छ भने अर्कोतिर पुनरावेदन पर्न गएको अवस्थामा मुद्दाको अन्तिम पैmसला भएको नमानिने भएकोले मुद्दाको अन्तिम पैmसला सार्वजनिक नहुन्जेल ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अन्य निकायबाट हस्तक्षेप गर्न नहुने टिप्पणी पनि सार्वजनिक हुन पुगेका छन् ।
कानुनको विद्यार्थीको नातादेखि लिएर पूर्वन्यायाधीशको नाता वा कानुन व्यवसायीको नाताले भएको उल्लिखित टीकाटिप्पणीहरु अन्यथा र नाजायज पक्कै होइनन् तर त्यति हुँदाँहुँदै पनि नीतिगतरुपमा देशमा त्यस्तो स्थिति पैदा गराउने व्यक्ति र निकायहरु कुन–कुन हुन् र किन यस किसिमको स्थिति पैदा हुन पुग्यो भन्ने कुरामा पनि चिन्तन गर्नु आवश्यक देखिएको छ।

देशमा कुनै पनि बेला राजनीतिक गठबन्धनमार्फत जे पनि हुन सक्ने र गर्न सक्ने स्थिति बन्न पुगेको कारणले नै अदालतको अन्तिम आदेश वा पैmसला आए तापनि उक्त आदेश वा फैसलालाई बेवास्ता गर्ने प्रचलन वर्षौंदेखि रहिआएको सर्वविदित नै छ । त्यसैले त्यो रोग यो प्रकरणमा पनि सर्ला र जग्गा छोडनुपर्नेहरुले जग्गा नछोडी आफ्नो कब्जा राखिराख्छन् कि भन्ने आशंकाको कारणले कामनपाले यो कदमलाई अगाडि बढाएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । हुन त ललितानिवास जग्गा प्रकरण वर्षौंदेखि यो वा त्यो नामबाट लफडैलफडाबाट गुज्रिरहेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन ।

स्वतन्त्ररुपमा उम्मेदवारी दिएर विजेता बन्न पुगेका युवा मेयर बालेनको केही राम्रो काम गरेर जनतामाझ लोकप्रिय बन्ने धोको एकातिर छ भने अर्कोतिर अहिलेसम्म उनले जे–जति कार्य गरे, जनजनबाट प्रशंसा नै पाए। फोहोर व्यवस्थापनमा दिएको योगदान होस् वा काठमाडौंको मुटुमै रहेको विभिन्न खोलाहरुको उत्खननमार्फत खोलाको बहाव प्रवाहलाई आफ्नै ठाउँमा ल्याउने काम होस्, फूटपाथमा मान्छेहरु हिँड्न सहज बनाउनको निमित्त फूटपाथ व्यापारीहरुलाई हटाइएको काम होस् वा सार्वजनिक जग्गाहरुमा अवैध पार्किङको व्यवसाय गर्दै आइरहेको सेटिङलाई ध्वस्त बनाएको अवस्था होस्, बालेनले गरेका कामहरुमध्ये महत्वपूर्ण कामहरुमा पर्दछन् यी उल्लिखित कामहरु। यी कामहरुबाट धेरै जश पाएका छन् बालेनले जनजनहरुबाट। आफ्ना राम्रा कामहरुबाट उत्साहित हुन पुगेर थप अन्य राम्रा कामहरुलाई अगाडि बढाउन खोज्नु पक्कै पनि स्वागतयोग्य विषय हो । वास्तवमै बालेनलाई सरकार र दलहरुको सहयोग प्राप्त छैन । एक्लै लडिरहेका छन् उनी ।

उनलाई कुनै पनि किसिमले बाधा–अड्चन पुर्‍याउन खोजेमा उनको समर्थनमा जनता सडकमा उत्रिन्छन् भन्ने डरले मात्र उनका विरोधीहरु रोकिइरहेका छन्। उनलाई बदनाम गराउन सकिने औजारको खोजीमा रहेका छन् उनका विरोधीहरु । जे–जस्तो कठिन अवस्था पैदा गराइए पनि आफ्नो इमानदारीबाट पछि नहट्न जनजनले साथ दिइरहेका छन् बालेनलाई ।

इतिहासलाई केलाउँदा एउटा कुरा सत्य के हो भने, विगतमा गठन भएका आयोगहरुले दिएका इमानदार प्रतिवेदनहरु थुप्रै ओझेलमा परेका छन् । ती प्रतिवेदनहरुबारे अहिलेसम्म कसैले केही कुरा उठाउनै चाहँदैनन् । किनभने सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भनेझैँ सत्ता गुम्नुको पीडा सत्ता गुमाउनेलाई हुन्छ । देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय मौखिक र कागजी घोषणापत्रमा अति सुन्दररुपमा वर्षौंदेखि सुसज्जित भएर रहिरहेका छन् । भर्खरै वर्तमान प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारका केही फाइलहरु खुलेको र अरु पनि गम्भीर खाले फाइलहरु खोल्दै जाने उद्घोष गरेका छन् । अब यो उद्घोष मौखिक वा कागजी घोषणापत्रमा मात्र सीमित नरहोस् भन्ने चाहन्छन् जनजनहरु । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा वर्तमानका गृहमन्त्रीले आत्मैदेखि चाहेको भए तापनि त्यो कठिन हुन जाने पाटाहरु बग्रेल्ती छन् ।

देशमा भ्रष्टाचार नामको रोग लाग्नु सामान्य भैसकेको छ । भ्रष्टाचार नामको रोग लाग्नुको कारण अनावश्यक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र लोभ नै हो । भ्रष्टाचार नामक रोगका लक्षणहरु थरी–थरीका हुन्छन् र यो रोग यसलाई मात्र लाग्छ भन्ने पनि हुँदैन । बेलैमा विचार पु¥यााउन सकिएन र यो रोगले छोयो भने हत्तपत्त निको हुन मान्दैन । नियतिले यो कुरालाई प्रमाणित गरिरहेको छ । भ्रष्टाचार नामको रोगले च्यापेको शुरुवाती अवस्थामै उपचार गरेर रोगको जडलाई निर्मूल पार्न सक्यो र निर्मूल पारेको तिथीमितिदेखि उक्त रोग लाग्न नदिन सरसफाइ, व्यायामलगायत दिन, महिना वा वर्ष बिराएर औषधि नै प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि प्रयोग गरेर तन्दुरुस्त राख्न सक्यो भनेमात्र उक्त रोगले फेरि हत्तपत्त आक्रमण गर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । अपवादको रुपमा कहिलेकाहीँ आक्रमण गरिहाले पनि समान्य औषधिमूलोले उक्त रोगलाई निर्मूल पार्न सकिन्छ । विडम्बना, देशका शासकहरुले भनेजस्तो भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा उनीहरु आफैँ ३३ वर्षसम्म होमिदा पनि दलीय नेतृत्वले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा विजय हासिल गर्न सकेका छैनन् ।

हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारका जननीहरुले नै भ्रष्टाचारको भारमार्फत भ्रष्टाचारको भित्तोलाई ढलान गरी निर्माण गरिदिएका छन् । त्यसरी ढलान गरिएको भ्रष्टाचारको भित्तोलाई फोर्न जेनतेन औजारले काम गर्दै गर्दैन । त्यसलाई फोर्न सशक्त औजारहरुको आवश्यकता पर्दछ । देखावटी बोलीले भ्रष्टाचारको भित्तो ढल्दै ढल्दैन । भ्रष्टाचारको भित्तो त्यत्तिकै बलियो भएको हुँदै होइन । त्यो भित्तोलाई पैसा, आफन्त, राजनीतिक बेइमानी र अदूरदर्शिता, सबैलाई मिसाएर ढलान गरिएको छ । यस किसिमको समिश्रणमार्पmत ढलान भई बलियो र मजबुतसाथ उभिएको भ्रष्टाचारको भित्तो ढाल्नको निमित्त सितिमिति सामान्य औजार चलाउने प्रयास गर्दैमा तत्काल ढलिहाल्छ भन्ने कुराको जनजनले अहिले नै परिकल्पना गरिहालेका छैनन् ।

वास्तवमा देशलाई समृद्धिमा लाने हो भने पहिलो भ्रष्टाचारको भारले ढलान भएको भित्तोलाई कुनै पनि प्रकारले ढाल्नै पर्दछ । त्यो भित्तो ढाल्न प्रत्येक सरोकारवालाहरुको इमानदारिता भयो भने मात्र सम्भव हुन्छ, अन्यथा कोही–कोही इमानदारी व्यक्तिहरुको प्रयास, प्रयासमात्र हुनेछ र त्यसले सार्थकता प्राप्त गर्न गाह्रो हुनेछ । आपूm र आफन्त जोगाउनका निमित्त अख्तियारको क्षेत्राधिकारलाई कटौती र संकुचित गर्ने खालको कानुनको समेत निर्माण गरी कतिपय नीतिगत निर्णयहरु भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र नपर्ने र त्यस्ता निर्णयहरु अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने वातावरणको विकास हुनु भनेको भ्रष्टाचारको भित्तोलाई अझ सशक्त र मजबुत बनाउनु हो ।

जागरुक समाज निर्माण भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा शासकहरु जुन दलको प्रतिनिधित्व गरेर आएको भए तापनि भ्रष्टाचारको समर्थन गर्ने शासक नभएर भ्रष्टाचारलाई कठोर प्रहार गर्न सक्ने शासकमा परिणत हुन सक्नुपर्दछ । चाहे भर्खरै इमानदारी पैmसला आएको ललिता जग्गा प्रकरण होस्, चाहे विगतको लाउडा, धमिजा होस् वा अन्य कुनै पनि ठूलो र गम्भीर किसिमको काण्ड किन नहोस्, त्यसमा कठोर प्रहार गर्न सक्ने क्षमता भएको दूरदर्शी नेतृत्वले मात्र यो कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्छ। जबसम्म पैसा, आफन्त, राजनीतिक बेइमानी र अदूरदर्शिताको गन्जागोल मिलिभगतलाई तोड्न सकिँदैन तबसम्म भ्रष्टाचारको ‘भ’ भन्ने अक्षर मात्रलाई पनि छुन गाह्रो हुन्छ।

हरेक क्षेत्रमा देखिइरहेको विसंगतिले यसै कुरालाई प्रमाणित गरिरहेको छ । यदि देशमा कुशल शासक र प्रशासकहरुले शासन सञ्चालन गरिरहेका हुन्थे भने भ्रष्टाचारीहरुले कतैबाट पनि कुनै पनि मोलाहिजा र छुट पाउने अवस्था विद्यमान हुँदैनथ्यो । भ्रष्टाचारीहरु जहाँसुकै रहे/बसेका भए पनि कारबाहीको दायरामा आइसकेका हुन्थे । विगतमा जे भए पनि वर्तमानमा संकेतकै रुपमा भए पनि कार्यपालिका र न्यायपालिकामार्फत यसबारे सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ।

यो प्रयास नबिथोलियोस् भन्ने जनजनको अमिट चाहना रहिआएको छ र सरकारले हालै जनाएको प्रतिबद्धता अनुरुप लुकेर बसेका भ्रष्टाचारका सम्पूर्ण फाइलहरु खोलियोस् अनि दोषीमाथि कार्यवाही होस् ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)