काठमाडौंको बसाइ भए तापनि बेलाबेलामा गाउँमा आउने जाने गर्ने म जस्ता हजारौँ नागरिक भाडाका सवारी साधन उपयोग गर्न बाध्य छन् । यसरी भाडाका बस, माइक्रो, अटोलगायतका सवारी सञ्चालकहरूबाट हजारौँ उपभोक्ता प्रत्येक दिन ठगीमा परेका छन् ।
यिनको नियमन गर्ने निकाय मात्रै होइन सरोकारवाला उपभोक्ता मञ्च समिति र अझै तीनै तहको राज्य यस्ता जन सरोकारका विषयमा कहीँ कतै बोलेको तथा विरोधमा उभिएको समेत देखिँदैन ।
इन्धनको मूल्य बढ्दा भाडा तत्कालै बढाउन उद्यत हुने तर घट्दा घटाउन दबाब सिर्जना गर्ने र घटाउने नियमनकारी निकाय तै चुप मै चुपको अवस्थामा रहने वर्तमान परिपाटी भाडाको सवारी प्रयोग गर्न बाध्य गरिब र विपन्न जनता प्रति एक रत्ती पनि उत्तरदायी भएको देखिँदैन । खास गरी विभिन्न ठाउँबाट बेसी शहर जाने र बेसी शहरबाट अन्यत्र जाने भाडाका सवारी साधनले बेसी शहर देखि डुम्रे ४२ किलोमिटर दुरीबिचका यात्रु सित सँधै काठमाडौँ, पोखरा, वीरगन्ज, भैरहवा जहाँ जाँदा होस पुरै भाडा उठाउने गरेका छन् र टिकट समस्यासमेत गर्दैनन् ।
त्यसरी नै डुम्रे बाट लोकल चल्ने बसहरूले मनलाग्दी प्रति किलोमिटर ७ रुपैयाँ भन्दा बढीका दरले भाडा असुल्ने र टिकट कोही कसैले जारी नगर्ने गर्दै आएका छन् । भाडदार रेट निर्धारण गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू एक पटक भाडदार प्रकाशन गरेपछि आफ्नो दायित्व सकिए झै निदाएर बसेको देख्दा अचम्म लाग्छ । सबै व्यवसायीहरू राखेर भाडदार निर्धारण गरे पछि सो बमोजिमको काम भयो भएन अनुगमन गर्ने निकाय मौन बस्ने यस्ता निकायलाई जनताको करले पाली राख्नु आवश्यक छ र ?
प्रसंग यति मात्रै छैन गएको हप्ता यसै गरी काठमाडौँ बेसीशहर रुटमा पर्ने तनहुँको कालीमाटी जाने क्रममा डुम्रेबाट अर्कोमा जाने गरी बस चढियो । कलङ्की पुग्दा नपुग्दा बस भरियो र ३ जना यात्रु वोनटमा बसेर जान तयार भए । नागढुङ्गा पुगे देखि बढी यात्रु राखेको जरिवाना नामको नजराना ३ ठाउँमा पछाडि जाँदै खुसुक्क दिँदै गरेको देखियो ।
यही क्रममा मैले डुम्रेबाट कालीमाटी जसको दुरी २१ किलोमिटर छ सो को बस भाडा १५० तिरे । न कतै दररेट न टिकट यो प्रकारको अराजकता राज्य र निजी क्षेत्र दुवै तिर व्याप्त भएको छ । फर्कदा संयोगले इलेक्ट्रिक माइक्रो बस परेछ बाटोमा रिचार्ज गर्न केही समय रोकियो । ४२ युनिट चार्ज गर्दा ७ रुपैयाँका दरले २९४ रुपैयाँ तिरेको देखियो ।
यस बाटोमा थुप्रै इलेक्ट्रिक बसहरू कुदेको पनि देखियो । ६०० रुपैयाँको चार्जिङ्गले ५०० किलोमिटर यात्रा गर्न सकिने यात्रु बस चलाउँन त दिइयो तर प्रति लिटर १५५ को डिजेल प्रयोग गर्ने गाडी कै बराबरको भाडदार असुल्न दिने यो कस्तो सरकार हो ? राज्य व्यवस्था हो र कस्ता सरोकारवाला निकाय हुन ? जनता जाग्ने बेला भएन र !