काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा मतदाता दर्ता तथा अद्यावधिक र निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
आयोगको संवैधानिक दायित्वअनुरूप निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य स्थानीय तहसम्म लैजान आयोगले सो गृहकार्य अघि बढाएको हो । यसका लागि स्थानीय तहमार्फत् मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
कार्यविधि विशेषतः स्थानीय तहमार्फत् मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यविधि र निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यमा केन्द्रित रहेको छ । आयोगले कार्यविधि निर्माण गरी स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमार्फत् गर्न काम गर्न लागेको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो ।
संविधानको धारा २४७ बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनेछ भन्ने व्यवस्था भएबमोजिम आयोगले सो मस्यौदा तयार गरेको हो ।
सो मस्यौदामा कुनै स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहको केन्द्र वा वडास्तरबाट नाम दर्ता गर्न इच्छुक भई निर्वाचन कार्यालयमार्फत् आयोगमा अनुरोध गरेमा स्थानीय तहलाई अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘भौतिक स्रोत साधन र जनशक्तिको अवस्था हेरी आयोगले त्यस्ता स्थानीय तहलाई अनुमति दिने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरेका छौं’ –सहप्रवक्ता अर्यालले भन्नुभयो ।
यसरी अनुमति प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित स्थानीय तहको केन्द्र वा वडास्तरमै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीमध्येबाट नाम दर्ता अधिकारी र दर्ता कर्मचारी तोकी मतदाता नामावली दर्ता कार्य प्रारम्भ हुनेछ । आयोगका अनुसार कुनै व्यक्तिले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन चाहेमा अनलाइन प्रणालीमार्फत् फारम भरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट जैविक (बायोमेट्रिक) विवरण दिनका लागि आफूलाई उपयुक्त हुने मिति प्रणालीबाट छनोट गर्न सक्नेछन् ।
जैविक (बायोमेट्रिक) विवरण दिएपछि सम्बन्धित व्यक्तिको स्थायी ठेगानामा नाम दर्ता गरिने व्यवस्था कार्यविधिको मस्यौदामा रहेको छ । यसरी दर्ता भएका व्यक्तिहरूको विवरण अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन हुने समयमा आयोगमा प्राप्त गरी अद्यावधिकको प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था रहेको छ । सो मस्यौदाउपर सुझावको माग गरेर आयोगको वेभसाइटमा राखिएको छ ।
मस्यौदामा रहेका उक्त व्यवस्थालगायतका अन्य विषयहरू थप परिमार्जन वा सुधार गर्न सुझाव दिन चाहने विदेश वा स्वदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, सम्बन्धित स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालाले यही कार्तिक मसान्तभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।