काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार बचाउनका लागि सत्ता गठबन्धन दलहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई संघीय सरकारमा समेत भित्र्याउने कसरत थालेका छन् । कांग्रेस–माओवादीसहितको आठ दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू र राप्रपाका नेताहरूबीच दुवै तहको सरकारमा राप्रपाको सहभागिताबारे छलफल भएको छ ।
कांग्रेसले तत्काललाई कोशी प्रदेशमा राप्रपालाई सभामुख र एक मन्त्री दिन प्रस्ताव गरेको छ । तर, राप्रपाले दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको माग गरेको बताइएको छ । यसअघि पनि राप्रपा दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री लिएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो । राप्रपाले गण्डकी र लुम्बिनीमा सरकारमा सहभागिता खोजेको छ भने मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा समिति सभापतिमा दाबी गरेको छ । सरकारसँग यी सबै तहमा संवाद गर्न राप्रपाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङलाई नै विशेष जिम्मेवारी दिएको छ ।
सरकारमा सहभागी गराउनकै लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो भागमा आएको संसद्को पूर्वाधार विकास समिति सभापति राप्रपालाई दिएपछि राप्रपाका नेता दीपक सिंहले अवसर पाउनुभएको छ । यद्यपि, संसदीय सभापति चयनका सन्दर्भमा एउटा समितिको सभापति पाउँदैमा सरकारमा सहभागिताको विषय नबन्ने भन्दै राप्रपाका नेताहरू पन्छिएका थिए । तर, अहिले संसदीय समिति सभापतिको भाग पाएपछि सरकारमा सहभागिताको लागि ढोका खुलेको बताउन थालेका छन् ।
राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘अब सरकारमा सहभागिताका लागि ढोका खुलेको छ । सरकारका दलहरूसँग संवाद अघि बढेको छ । तर, कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटका सन्दर्भमा अदालतले के गर्छ, त्यसपछि हामीले निर्णय गर्ने कुरा हो । मुद्दाको फैसलालाई त कुर्नै प¥यो नि ।’
आइतबार साँझ सत्ता गठबन्धनको बैठकमा राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिँदै छलफलमा सहभागी एक नेताले भने– ‘राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउन गठबन्धनसम्बद्ध सबै दल सकारात्मक छन् ।’
एमाले नेतृत्वको गठबन्धन छाडेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा पुगेपछि राप्रपा गत फागुन दोस्रो साता सरकारबाट बाहिरिएको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट एक नेताका अनुसार राप्रपा ऊर्जासहित दुई मन्त्री र एक राज्य मन्त्री लिएर पुनः सरकारमा पनि जाने तयारीमा छ । राप्रपालाई केन्द्रीय सरकारमा समेट्न कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू समेत सकारात्मक रहेका छन् । राप्रपालाई सरकारमा ल्याउन कांग्रेस र माओवादीबाट मन्त्री र एकीकृत समाजवादीबाट राज्यमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने विषयमा समेत सामान्य छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन् ।
कोशी प्रदेशको सरकार जोगाउन सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ र नेता पशुपतिशम्शेर राणासँग निरन्तर संवादमा छन् । तर, सरकार गठनको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको टुंगो नलाग्दासम्म राप्रपा सरकारमा सहभागी भइहाल्ने अवस्था नरहेको दाबी गरेका छन् ।
राप्रपाले सत्ता गठबन्धनमा सामेल हुँदा सातै प्रदेश र संघीय सरकारमा समेत सहभागिताको सुनिश्चितता खोजेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको कुराकानीमा लिङ्देनले कोशी प्रदेशमा मात्र सत्ता सहकार्य गर्न पार्टीभित्र सजिलो नभएको भन्दै सातै प्रदेश र संघीय सरकारमा समेत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभामा राप्रपाका १४ सांसद रहेका छन् भने कोशी प्रदेशमा ६ सांसद छन् ।