प्रशासन सच्चिए राजनीतिलाई दबाब पर्छ कि ?

हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अत्यधिक भ्रष्ट हुँदा मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासनको मार्ग अवरुद्ध हुँदै आएको यथार्थ सबैका सामु प्रस्ट छ । अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च पदस्थलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर चर्चा कमाउन सक्नुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिक नेतृत्वकै कारण भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र अत्यधिक बढ्दै गएको र अब राजनीतिक नेतृत्व नसच्चिए मुलुक थप बर्बादीतर्फ जाने चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले हालै राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका सम्पादक र प्रकाशकसँग छलफल गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गर्न ठूलो अभियान जरुरी रहेको बताउनुभयो । गृहमन्त्री श्रेष्ठले किन यसो भन्नुभयो भन्ने प्रश्नको उत्तर विभिन्न दलका उच्च नेतृत्वले छिटोभन्दा छिटो दिन जरुरी छ ।

विशेष गरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र गणतन्त्र स्थापना भएपछिका दिनहरुमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना गर्नकै लागि वर्षौंसम्म लडेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुमा हुर्किरहेको भ्रष्ट चरित्र र संस्कारका कारण शासकीय व्यवस्थाप्रति छोटो समयमा नै चरम निराशा देखिन पुगेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहितको संविधान जारी भइसकेपछि पनि मुलुकमा दुईपटक आम निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ ।

निर्वाचन भएर आएका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका अधिकांश प्रतिनिधिहरु जनतालाई संघीयताको अनुभूति हुने गरी विकास, सुशासन र समृद्धि दिन करिब–करिब असफलजस्तै देखिएका छन् । यो सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुमा देखिएको भ्रष्ट प्रवृत्तिको उपज हो ।

अहिले चौतर्फी बेथिति व्याप्त छ । शासकहरुलाई जनहितको कुनै वास्ता छैन । कसरी हुन्छ अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने र सात पुस्ताका लागि जोहो गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा उनीहरु देखिन्छन् । जनताको गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र रोजगारीका समस्या समाधान गर्ने विषयमा दलका नेताहरु र शासकहरु कहिल्यै पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल नै गर्दैनन् । यसको साटो उनीहरु कहाँ कसरी सेटिङ गरेर धनार्जन गर्ने, आफ्ना को–को हनुमान र भक्तजनहरुलाई राज्यशक्तिको कुन–कुन तहमा नियुक्ति गरेर ब्रह्मलुट मच्चाउन सकिन्छ भन्नेमा नै रातदिन छलफलमा जुट्ने गरेका छन् । कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भन्ने उखान हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुमा चरितार्थ भइरहेको छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई तपाईंहरु गठबन्धन दलको बैठकमा मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र कसरी हटाउने भन्ने सम्बन्धमा किन कहिल्यै छलफल गर्नुहन्न ? भन्ने प्रश्नमा उहाँको जवाफ थियो, ‘मैले त यो विषयमा प्रायः नेताहरुलाई झकझक्याउने गरेको छु तर उहाँहरु संवेदनशील बन्न नसक्दा समस्या भएको हो ।’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले यस कार्यमा आम सञ्चारकर्मीहरुको पनि नियमित खबरदारी जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व सच्चिने संकेत खासै देखिँदैन । कमाउ धन्दामा लिप्त हुने उनीहरुको स्वभावमा सुधार हुने अवस्था पनि देखिँदैन । शासकहरु जनताका तमामखाले समस्यासँग बेखबरजस्तै छन् ।

यस्तो अवस्थामा स्थायी सरकारको रुपमा रहेको प्रशासन संयन्त्रले मुलुकमा देखिएका जनताका समस्याहरु समाधान गर्न विशेष पहल गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले खराब काम गरेमा अब प्रशासन तथा आम कर्मचारीहरुले त्यसको प्रतिवाद गर्न सक्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा प्रशासन संयन्त्र जुम्सो भएर किमार्थ बस्नुहुँदैन । यस्तै विकृति बढेको र भ्रष्टाचार तथा कमिसनतन्त्रसमेत ह्वात्तै बढेको अवस्थामा यसलाई रोक्न सकेमा मात्रै कर्मचारीतन्त्रको साख जोगिन सक्थ्यो तर हाम्रा कैयौँ कर्मचारी तथा उच्च पदस्थहरु तिनै राजनीतिक नेतृत्वसँग साँठगाँठ गर्दै आफैँ कमाउ धन्दामा लिप्त भइरहेका छन्, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ । यस्तो समयमा भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र रोक्न थोरै भए पनि प्रयास गरेमा स्थायी सरकारको रुपमा रहने कर्मचारी संयन्त्रको महत्व र विश्वास बढ्न सक्छ । साथै प्रशासन संयन्त्रको साख पनि उच्च हुन सक्छ । त्यसैले यतिखेर प्रशासनलाई आफ्नो साख उच्च बनाउने अवसर प्राप्त भएको छ । यो अवसरलाई गुम्न दिनुहुँदैन ।

अहिले केही अपवादबाहेक धेरैजसो मन्त्रालयहरु गुमनामजस्तै भइरहेका छन् । आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका निकायले जनतालाई तत्काल दिनुपर्ने सेवा–सुविधा के हो ? त्यसको पहिचान गरेर त्यससम्बन्धी कार्यलाई मन्त्रीहरुले सशक्तरुपमा अघि बढाउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रशासनिक संयन्त्रको रुपमा रहेको मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वले सोही अनुसारको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । कर्मचारी संयन्त्रलाई स्थायी सरकार त्यसै भनिएको होइन । यसले राजनीतिक नेतृत्व खराब हुँदा तथा उनीहरुले राम्रो काम नगर्दा इमानदारितापूर्वक जनताको काममा खटिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा नै स्थायी सरकारको उपाधि पाएको हो ।

कर्मचारीतन्त्रले अब राजनीतिक प्रणालीले आत्मसात् गरेका मूल्य–मान्यता र असल राज्यले जनतालाई प्रदान गनुर््पर्ने सेवा–सुविधा तथा लाभहरु जनतालाई प्रभावकारीरुपमा वितरण गर्ने गरी आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्रहरु परिचालन गर्नुपर्छ । अहिलेको जटिल अवस्थामा नागरिकलाई सेवा दिन र राज्यका संयन्त्रहरुलाई कामयावी बनाउन पनि कर्मचारीको मुख्य नेताको रुपमा रहेका मुख्य सचिव र अन्य सचिवहरुको ठूलो भूमिका रहन्छ । राजनीतिक नेतृत्वमाथि चौतर्फीरुपमा प्रश्न उठिरहेको छ । उनीहरु जनताको हितप्रति खासै समर्पित छैनन् भन्ने आम गुनासाहरु यत्रतत्र सुनिन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा जनतामा निराशाको मौनक्रान्ति शुरु हुन्छ । त्यस्तो अवस्था आउन किमार्थ पनि दिनुहुँदैन । राजनीतिक दलका नेताहरु जनताको अपेक्षा र चाहना पूरा गर्न असफल भइरहेको अवस्थामा कर्मचारी संयन्त्रले जनताको चाहना अनुसार आफूहरुलाई परिचालित गर्नै पर्छ ।

लोकतन्त्रका कर्मचारीले सेवा मात्रै होइन, जनतासमक्ष लोकतन्त्र नै वितरण गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ । यतिखेर यो सिद्धान्तको खोजी जनताले गरिरहेका छन् । ‘डेलिभरी इन् डेमोक्रेसी’ भनिन्छ । त्यसैले यो डेलिभरी गर्ने प्रमुख निकाय भनेकै प्रशासनिक संयन्त्र हो ।

हामीले अभ्यास गर्दै आइरहेको लोकतन्त्रको ‘लुप मोडल’ (घुमाउरो उत्तरदायित्वको मोडल) को अब काम छैन । अब घुमाउरो उत्तरदायित्वको रेखाले काम गर्दैन । जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व बहन गर्ने संयन्त्रहरु निर्माण गर्नुपर्छ । प्रशासन यन्त्रले सीधै जनताप्रति उत्तरदायी हुने किसिमले काम कारबाही र सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रले के बुझ्नुपर्छ भने, लोकतन्त्रमा जनताप्रति उत्तरदायी नहुने र जनताको हितमा नचल्ने संस्था टिक्दैन । अहिले त झन् राजनीतिक नेतृत्वले राम्ररी काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा स्थायी सरकारको रुपमा रहेको प्रशासन संयन्त्रले आफूलाई जनताको वास्तविक सारथीको रुपमा स्थापित गराउन सक्नुपर्छ ।

आम जनताले कर्मचारीका बारेमा विशेषतः ४–५ वटा मुख्य गुनासाहरु गर्ने गरेका छन् । कर्मचारीतन्त्र निष्पक्ष छैन, काममा ढिलासुस्ती गर्छ, भ्रष्टाचारमा अलि बढी लिप्त हुने गर्छ र सबैलाई समानरुपमा हेर्दैन भन्ने आम जनताको गुनासो रहँदै आएको छ । त्यस्ता गुनासाहरु आउन नदिन सबै कर्मचारीले चुस्त र प्रभावकारीरुपमा सबैलाई समान दृष्टिले हेर्दै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अनुसार अघि बढ्नुपर्छ । प्रशासन संयन्त्रले कानुन, विधि र पद्धतिलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । आम जनतामा नेता र कर्मचारी दुवै खराब छन् भन्ने भावनाको विकास भइरहेको छ । यही चुनौतीपूर्ण अवस्थामा कर्मचारी संयन्त्रले जनताको मन जित्ने गरी काम गरेर आफूलाई असल संयन्त्रको रुपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि कर्मचारी संयन्त्र नैतिक संगठनको रुपमा पनि विकास हुन सक्नुपर्छ । कर्मचारीमा राष्ट्रप्रतिको समर्पण, राष्ट्रियताप्रतिको सम्मान र जनताप्रतिको सेवाभाव विकास हुन सकेको खण्डमा राजनीतिक नेतृत्वसमेत उनीहरुसँग डराउन पुग्छन् भने जनताको नजरमा कर्मचारीको साख पनि उच्चो हुन पुग्छ ।

अहिले व्यापारीहरुले अनावश्यक मूल्यवृद्धि गर्दासमेत त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकायको रुपमा रहेका सरकारी संयन्त्र र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरु मौन बसिरहेका छन् । कर्मचारीको यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा कालोबजारी गर्नेहरु र कर्मचारीहरुबीच अपवित्र सम्बन्ध रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसैले कालोबजारी, कार्टेलिङ र तस्करी रोक्न कर्मचारी संयन्त्र र प्रहरी संयन्त्र समन्वयात्मकरुपमा परिचालित हुनुपर्छ ।

सुशासन कायम गर्ने महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायले जनताको सेवामा प्रभावकारीरुपमा काम गर्न नसक्ने र आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको काम नगर्ने कर्मचारीहरुमाथि पनि विशेष निगरानी र अनुगमन गर्नुपर्छ । मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालय प्रमुखले मातहतका निकायलाई जनताको सेवामा समर्पित हुने गरी खटाउन सकेको छ कि छैन भन्ने बारेमा समेत अख्तियारजस्ता निकायले नियमित रुपमा चासो र अनुगमन गर्नुपर्छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनको दिशामा निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र दण्डात्मक रणनीतिअन्तर्गत काम गर्दै आइरहेको र यसले निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्यानुसार आम कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन सक्ने भएकाले अख्तियारले यसतर्फ पनि विशेष चासो दिन जरुरी छ ।

आयोगले आम नागरिकले प्रत्यक्षरुपमा सुधारको अनुभूत गर्न सक्ने गरी सार्वजनिक सरोकारका विभिन्न क्षेत्रहरुमा आफ्नो उपस्थिति र सक्रियता विस्तार गर्न जरुरी छ । यसै गरी सम्बन्धित निकायका कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउँदै अख्तियारले जलविद्युत् उत्पादन तथा वितरण, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण, वैदेशिक रोजगारी, पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक स्रोत–साधन व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा सुधारका लागि सहजीकरणसम्बन्धी कार्यलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाफदेहिता र आर्थिक समृद्धिको लागि सम्बद्ध निकायसँग छलफल गरी सुधारका उपायहरुसमेत पहिचान गरेर ती निकायलाई जिम्मेवार र सुशासनमैत्री बनाउनुपर्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वलाई सही मार्गमा ल्याउन पनि कर्मचारीहरुले आफूहरु सुध्रिएर देखाउन सक्नुपर्छ । हुन त राजनीतिक नेतृत्वमा सुधार नआई प्रशासनमा सु्धार हुन सक्दैन भन्ने मान्यता छ तर एकपटक प्रशासन सच्चिएर हेर्ने कि ? त्यसको लागि आम कर्मचारीले नैतिकता र पारदर्शितापूर्वक अहिलेको अवस्थामा साँच्चै नै परिणाम दिने गरी काम गरेर देखाउनुपर्छ, हरेक काम गर्दा सुशासन कायम हुने गरी काम गर्नुपर्छ । त्यसैले देशभरका राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफ्नो भूमिको माटो छोएर आम जनताको हित प्रवद्र्धन गर्दै, सुशासनको बाटो समातेर जिम्मेवारीपूवर्क अघि बढ्ने प्रण गर्नै पर्छ । हेरौँ त आम कर्मचारी सच्चिए भने राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि सच्चिन दबाब पर्छ कि ?