एमसीसीका केही तथ्य र अनुत्तरित प्रश्नहरु 

मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अमेरिकाको वैदेशिक सहायताको लागि अमेरिकी संसदबाट २००४ मा पारित गरेको योजना हो । यो सहायता प्राप्त गर्न चाहने देशहरूले एमसीसीको सहायताको लागि निवेदन दिनुपर्छ पर्दछ र विभिन्न २० वटा क्षेत्रमा प्राप्त हुने अङ्कका आधारमा सहयोग दिन सकिने वा नसकिने भन्ने निर्णय गरिन्छ र न्यूनतम १० वटा क्षेत्रमा पास नहुने देशले यस्तो सहयोग प्राप्त गर्दैनन् । यस्तो सहयोग दूरगामी प्रतिफल दिन सक्ने दीर्घकालीन योजना सम्पन्न गर्न दिइन्छ र यो रकमको सदुपयोगयता एमसीसीलाई प्रत्याभूत गर्नु पर्दछ भने साँवा वा ब्याज रकम फिर्ता गर्नु पर्दैन । यस्तो रकम २००४ मा अमेरिकाले १४ अर्ब अमेरिकी डलर छुट्यायो ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सन २०१२ मा नेपालले एमसीसीको सहयोगको लागि आवेदन दियो र सबै प्रक्रिया पुगिसके पछि सेप्टेम्बर २०१७ मा पचास करोड अमेरिकी डलर सहायताका लागि एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्‍यो । यो रकम हाम्रो वार्षिक कूल बजेटको ३.६४ प्रतिशत मात्र र पुँजीगत बजेटको १७.२९ प्रतिशत हाराहारी हुन्छ । हस्ताक्षर गर्दा नेपाल सरकारमा नेपाली कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र कार्की अर्थमन्त्री थिए भने शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । जुलाई २०१९ मा नेकपाका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्मा पास गर्न रजिस्टर गरे ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले तत्कालै पारित गर्नुपर्ने तर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यसलाई विलम्ब गराएको आरोप लगाई रहे । प्रचण्ड पहिले एमसीसी कट्टर समर्थक त अहिले आएर नगर्ने कि भन्ने थाले । नेताहरू आफू सत्तामा हुँदा एमसीसी पास गराउन लाग्ने अनि सत्ता बाहिर हुँदा या चुप लाग्ने या त एमसीसीको बारेमा नकारात्मक कुरा बोल्ने गर्न थाले । धेरै नेताहरूको पिपल पाते धारणाहरू भिडियो सहित यत्रतत्र छन् । यसबाट कन्फिल्ट र कन्ट्रोभर्सी बढ्दै गयो ।

नेपाल पहिलो देश होइन एमसीसी सम्झौतामा अघि बढ्ने । हालसम्म ४६ वटा देशहरूमा एमसीसीले कार्यक्रम सञ्चालनको लागी साझेदारी गरिसकेको छ । कतिपय देशहरूले त एक पटक सहयोग लिई पुनः अर्को पटक लिइसकेको छन् भने केही देशहरूले यसलाई अनुमोदन गरेनन् या कार्यान्वयन गराउन सकेनन् । जसको विवरण निम्नानुसार छ ।

एमसीसीको सहयोग एक पटक लिई सकेर पुनः लिएका या प्रक्रियामा रहेका देशहरू र पहिलो सहयोग प्राप्त वर्ष:

१. फिलिपिन्स (२००६)

२. पाराग्वे (२००९)

३. मोजाम्बिक (२००७)

४. मोरक्को (२००७)

५. मङ्गोलिया (२००७)

६. सेनेगल (२००९)

७. सिरिया (२०१५)

८. तान्जानिया (२००८)

९. टिमोर (२०१०)

१०. जाम्बिया (२००६)

११. नाईजेर (२००८)

१२. पाराग्वे ( २००८)

१३. लेसोथो (२००७)

१४. लाईबेरिया (२०१०)

१५. मालावी (२००५)

१६. माल्दोवा (२००६)

१७. जर्जीया (२००५)

१८. घाना (२००६)

१९. होण्डुरस (२००५)

२०. इन्डोनेसिया (२००६)

२१. जोर्डन (२००६)

२२. केन्या (२००७)

२३. अल्बानिया (२००६)

२४. अर्मेनिया (२००६)

२५. बेनीन (२००६)

२६. बुर्किना (२००५)

२७. काबो भर्दै (२००५)

२८. एल साल्भाडोर (२००६)

एमसीसीलाई अनुमोदन नगरेका देशहरुः

१.श्रीलङ्का (२०२०) ले पास गरेन

२. यथियोपिया मा एमसीसीले आफै समाप्त गर्‍यो

३. माली (२००६) मा एमसीसीले आफै समाप्त गर्‍यो

४.माडागास्कर (२००५) मा एमसीसीले आफै समाप्त गर्‍यो

एमसीसी आएर देश नै बर्बाद पार्ने अमेरिकी सैनिक बुट बजार्दै देशमा परेड खेल्ने अनि राष्ट्रिय स्वाधीनता नरहने भएको भए यी देशहरूले एक पटक सहयोग लिएर सदुपयोग गर्दै पुन किन निवेदन दिए ? यीनी देशहरूको स्वाधीनतामा अमेरिकाले के हस्तक्षेप गर्‍यो ? हस्तक्षेप गर्ने परे के एमसीसीको सहयोग दिनु पर्दछ र ? सिरिया, पाकिस्तान, यमान, लिविया, अफगानिस्तान र इराकमा हस्तक्षेप गर्दा पहिले एमसीसी दिएर अमेरिकी सेना उत्रिएको थियो र ?

घरमा खान लाउन नपुगेर विदेशी भूमिमा भासिनु परोस् तर राष्ट्रियता भजाएर बर्षो केही सिन्को नभाच्ने यी नेताहरूको भाषण को पछि लागेर आफ्नो धारणा बनाउने अनि कागज को समृद्धिमा रमाउने की आर्थिक समृद्धितर्फ देशलाई अग्रसर गराउन आउने हरेक साथ, सोच र सहयोगलाई सदुपयोग गर्ने ?

फास्ट ट्र्याक र अरुण ३ मा उर्लेको राष्ट्रियताको नाराले कसलाई घाटा अनि कसलाई फाइदा भयो । यस्ता परियोजना भाड्ने देशद्रोही की बनाउन खोज्ने देश द्रोही ? समीक्षा र पहिचान गर्ने की नगर्ने ? तथ्यमा आधारित छलफल गरेर समाधान पहिल्याउन कि आधारित अधुरो ज्ञान लिएर कि हस्ताक्षर गरिहाल्ने की विरोध नै गरिरहने ?

यो सम्झौतामा लगभग सबै राजनैतिक दलहरू संलग्न भएका अनि सत्तामा हुँदा एक थरी अनि बाहिर हुँदा अर्को थरी बोल्ने अनि हरेक पटक बोलेका दुई तिन थरी कुरालाई नागरिकले पत्याउनु पर्ने किन ?

सहयोग नै गर्न चाहेको भएमा किन संसदबाट पारित गर्छौ भनेर मानेर अनि हस्ताक्षर गरेर फर्केको ? जिम्मेवारी लिएकाहरूले किन खुट्टा कमाएको ? कुलमान घिसिङ जस्तो स्वच्छ छवि भएका र सबैले पुज्ने व्यक्ति एमसीसीको बोर्डमा छन् । उनी किन बोल्दैनन् ? गलत हो भने राजीनामा दिएर निस्किनु पर्छ होइन भने सरकारले उनलाई किन सदुपयोग गर्दैन ?

एमसीसीको दफाहरू संविधान भन्दा माथि हुने होइन । यो सम्झौता बमोजिमका कार्यहरू सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा नेपालको कानुन बाझिएमा एमसीसीका सर्तहरू लागु हुने छन् भनेको कुरालाई अपव्याख्या गरेर प्रचार गरिँदै गर्दा अनि गोरखपुरसँग जोडिने प्रसारण लाइनको सम्बन्धमा मात्रै भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने कुरालाई समेत सबै परियोजनामा भारतको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने भनेर अपव्याख्या गर्दै गर्दा समेत सरकारले किन बुँदागत प्रष्टता सार्वजनिक गर्न सक्दैन ? केही बुँदाहरूमा थप प्रष्टता चाहिएको भए एक पटकलाई पुनः परिमार्जन वा व्याख्याका का लागी अमेरिकासँग किन सरकार पहल गर्न सक्दैन ।

कि सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष सबै पानी धमिलो मै माछा मार्न सजिलो भन्दै एउटै योजनामा छन् ? यो एमसीसीलाई विकास परियोजनाबाट किन राजनैतिक परियोजना मा परिणत गरियो ?

सुझबुझ भएका मध्ये आफूलाई राख्ने विद्वानहरू एमसीसीको बारेमा लाटो र बहिरो हुने । अनि अरू नागरिकहरू मध्ये एमसीसी को पक्षमा बोल्यो की विदेशी दलाल र राष्ट्रद्रोही को कित्तामा एउटा पक्षले राख्ने, विपक्षमा बोल्यो कि विकास विरोधी र विवेकहीन अर्को पक्षले भन्ने । किन पक्ष र विपक्षमा तर्क सहन नगरेको ?

यो रकम स्विकार्दासाथ अब देश अमेरिका जस्तै समृद्ध भइहाल्ने वा छोड्दासाथ भोलि नै बर्बाद भइहाल्ने होइन तर यसले जे क्षति गर्दै छ त्यो चिन्ताको विषय होइन र ? देशको कूटनीतिक अडान के ? नागरिकहरू यसरी विभाजित हुँदा फाइदा कसलाई ?

राजनैतिक अडान मा भोलि विश्वास गर्ने आधार के ? एमसीसीको सम्झौता पत्र पारदर्शी रूपमा धेरै ठाउँमा उपलब्ध छ । यसको बुँदाहरूलाई टेकेर छलफल हुन पाए उचित हुन्थ्यो । प्रश्न धेरै छन्। म भोको पेट र नाङ्गो शरीरसँगै शिथिल भएका नागरिकहरूका सपनाहरूलाई समेटेर अनि कुनै दिन ती सपनाहरू पुरा गरिदिने अर्को सपना बाँढेर ४/५ वर्षमा गाउँ फर्किने अनि भोट लिएर नोट बनाउन फेरी सहर फर्किने ३ दशक देखिको उही अनुहार कहिले त फेरिन्छन् होला अनि बोलीको ठेगान र विश्वास सहितका नेताहरूले यिनलाई प्रतिस्थापन गर्छन् होला नि भन्ने अर्को सपना !

लेखक ज्ञवाली नबिल बैंकमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।