कानुन नबन्दा जनशक्ति व्यवस्थापनमा अन्योल



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

सरकारले स्थानीय विकास प्रतिष्ठान र सोअन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्रहरु सम्बन्धित प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरे पनि त्यससम्बन्धी कानुन नबन्दा जनशक्ति व्यवस्थापनमा अन्योलता थपिएको छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै सो प्रतिष्ठान र अन्तर्गतका केन्द्रहरुको भवन, जिन्सीलगायत संरचना सम्बन्धित प्रदेशलाई गत वर्ष असोजमा हस्तान्तरण गरेको थियो । २०७६ फागुन ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रलाई सम्बन्धित प्रदेश र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको क्षमता विकासमा उपयोग गर्ने गरी सम्बन्धित प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिष्ठानअन्तर्गतका प्रशिक्षण केन्द्रहरु प्रदेश सरकारमा उपयोगका लागि हस्तान्तरण भइसक्दा समेत त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन अन्योल रहेको प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरु बताउँछन् । प्रयोगका लागि हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा नियमावली नबनेपछि प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र, कार्यजिम्मेवारी र जनशक्ति व्यवस्थापनमा अन्योलता रहेको कार्यरत कर्मचारीहरु बताउँछन्।

पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि नियमावली नबनाइएपछि मंगलबार कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले प्रतिष्ठानको भवनमा ताला लगाइदिएका थिएँ । प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र तथा भूमिकाको खाका तयार गरी मन्त्रालय संग यथाशीघ्र छलफल गराई विद्यमान ऐन, नियमबमोजिम कार्य गर्न सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।’ आन्दोलनरत कर्मचारी सन्तलाल श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘प्रतिष्ठानको ऐन तथा नियमावली नयाँ नबनाई विद्यमान ऐन तथा नियमावली कार्यक्षेत्र नघट्ने गरी समय सापेक्ष संशोधन गर्नुपर्दछ ।’

आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले प्रतिष्ठानलाई संघ र प्रदेशका सांसदहरु, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुका लागि क्षमता विकासको केन्द्र बनाउनुपर्ने, प्रतिष्ठानको संरचना स्पष्ट नहुँदा कर्मचारीहरुको दरबन्दी, कार्यविवरण तथा शाखा, महाशाखाको कार्य जिम्मेवारीहरुको तय हुन नसकेको भन्दै सो समस्या समाधान गर्नुपर्ने पनि माग अघि सारेका छन् ।

प्रतिष्ठानले स्थानीय तहको सुशासन प्रवद्र्धनको निम्ति काम गरिरहेको भए पनि यसलाई ध्वस्त बनाउन र गैरसरकारी संस्थालाई प्रश्रय दिन लागिएको पनि उनीहरुको आरोप रहेको छ ।

विगत ११ वर्षदेखि अवरुद्ध भएको प्रतिष्ठानको पदपूर्ति र कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासका लागि काम शुरु गर्नुपर्ने, प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि कार्यरत अस्थायी तथा करारका कर्मचारीहरुको पेसागत सुरक्षा गर्नुपर्ने पनि माग गरिएको कर्मचारी तापेन्द्रप्रसाद रिजालले बताउनुभयो ।

राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरुको सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट मात्र सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने, संघीय सरकारबाट जारी हुने ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र परिपत्रहरुको एकै प्रकारको सन्देश प्रवाह गर्नका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिने सभा, गोष्ठी, कार्यशाला र प्रशिक्षणहरु प्रतिष्ठानबाटै सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको प्रतिष्ठानका कर्मचारी रिजालले बताउनुभयो ।

आफूहरुको माग पूरा नभएसम्म प्रतिष्ठानका सबै कार्यक्रमहरुलाई स्थगन गर्ने पनि आन्दोलनरत कर्मचारीहरु बताउँछन् । स्थानीय निकायको व्यवस्थापकीय र प्रशासकीय क्षमता बढाउने उद्देश्यले सो प्रतिष्ठान २०५० सालमा स्थापना गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्