नगरपालिकाको गिट्टी–बालुवा ठेक्का विवादमा



गोकुल घोरसाइने, बारा ।

निजगढ नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि लगाउने तयारी गरेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासी ठेक्का विवादमा परेको छ । नगरपालिकाले राष्ट्रिय वन तथा चुरे क्षेत्रमा पर्ने ५ वटा नदीमा कानुनविपरीत आईईई प्रतिवेदन तयार पारेर ठेक्का लगाएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालयले विरोध जनाएपछि विवाद बढेको हो ।

नगरपालिकाले कानुनविपरित आईईई गरेर वन क्षेत्रमा पर्ने नदीमा गिट्टी, बालुवा, ढुंगा उत्खनन तथा निकासी ठेक्का लगाएको डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख मन्जुर अहमदले बताउनुभयो । वन कार्यालयले नगरपालिकासँग आईई गर्ने र ठेक्का लगाउने कानुनी आधार पेस गर्न नगरपालिकालाई पत्राचार पनि गरेको छ । ‘वन र चुरेको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने नदीमा सहमति नै नलिई आईईई गरिएको छ’, वन प्रमुख अहमदले भन्नुभयो– ‘के आधारमा ठेक्का लगाइएको हो र सोको आधार खुल्ने कागजपत्रसहित आईईई रिपोर्टको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेका छौं ।’

उहाँले सघीय सरकारले जारी गरेको ढुंगा, गिटी, बालुवा, उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्डले २०७७ को दफा ६ ले वन र चुरे क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नपाइने छैन भन्ने उल्लेख छ । तर, निकाल्नु नै पर्ने भए संबन्धित निकायबाट सहमतिसँग आईईई स्वीकृत गरेर मात्रै उत्खनन र निकासी गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । तर, नगरपालिकाले ठेक्का लगाएका सबै नदी वन र चुरे क्षेत्रअन्तर्गत परेका छन् भने आईईई रिपोर्ट तयार पार्ने क्रममा ती निकायहरुसँग कुनै समन्वय र सहमति पनि नलिइएको वन कार्यालय प्रमुख अहमदको भनाइ छ ।

जिल्ला समन्वय समिति बाराको बैठकलेसमेत राष्ट्रपति चुरे संरक्षण तथा विकास समिति तथा र वन कार्यालयबाट आईईई स्वीकृत गर्ने र आवश्यक सहमति लिएरमात्र ठेक्का लगाउनुपर्ने निर्णय गरेपछि नगरपालिकाले बोलपत्र पेस गर्ने समयसीमा २ साताका लागि थप गरेको छ । नगरपालिकाले इबिडमार्फत बोलपत्र पेस गर्न साउन १३ गते पहिलोपटक बोलपत्र आह्वान गरेकोमा हाल भाद्र २५ गतेसम्मको लागि बोलपत्र पेस गर्ने समयसिमा थप गरिएको छ । नगरपालिका कार्यालयले भने प्राविधिक कारणले मात्र बोलपत्र पेस गर्ने समय थपिएको जनाएको छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन कार्कीले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन र निकासी गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा रहेकाले आफूहरुले कानुन बनाएर खोलाको आईईई गरेर ठेक्का लगाएको दाबी गर्नुभएको छ । ‘नगरसभाले वातावरण तथा स्रोत संरक्षण संरक्षण ऐन–०७७ पारित गरी प्रमाणीकरण गरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘सोहीअनुसार कार्यालयले ठेक्का लगाउने तयारी गरेको छ ।’ वन र चुरे क्षेत्रबाट पनि आवश्यक सहमति लिने प्रयास भइरहेकोे कार्की बताउनुहुन्छ ।

नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि बकैया, धन्सारसहित यो वर्ष बगरे, लाल, शक्ति र भक्तलासमेत गरी वन र चुरे क्षेत्रमा पर्ने ५ खोलाबाट १ करोड ६१ लाख १ हजार ९ सय ६९ घनफिट गिटी, बालुवा र ढुंगा उत्खनन र निकासीका लागि भ्याटबाहेक १२ करोड ८८ लाख १५ हजार ७ सय ५२ रुपियाँमा ठेक्काको बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्