हेटौंडा, (नेस) ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार श्रमिकको स्थानीय तहमा स्थायी प्रणालीको प्रवन्धसहित अनिवार्य पञ्जीकरण गरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्धताको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थामा करार श्रमिक तथा कामदारलाई यथाशीघ्र बजेट निकासा गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको हो ।
असंगठित क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा नसमेटिएको भन्दै बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा श्रमिकको १० वटा ट्रेड युनियन महासंघले विरोध जनाउँदै मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको टोलीले सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनाललाई पाँच बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सबै प्रकारका उद्योग, फर्म, कम्पनी, सेवा तथा व्यवसायको दर्ता÷नवीकरण गर्दा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएर योगदान गरेको निस्सा अनिवार्य संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ । पत्र बुझ्दै मन्त्री खनालले आफू मागहरुप्रति सकारात्मक रहेको र क्याबिनेट बैठक र संसद्मा यस विषयमा छलफल गरिने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव किरणराज शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको केन्द्र अध्यक्ष जगत् सिम्खडाले बताउनुभयो । श्रम ऐनको दफा १४५ मा श्रमिक जुनसुकै अवस्थामा उद्योग प्रशासनले हटाउन मिल्ने व्यवस्था रहकाले उक्त धारा खारेज हुनुपर्ने मागसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाइएको ट्रेड युनियन कांग्रेस बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष कुमार पौडेलले बताउनुभयो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत नहुने र श्रमिकलाई पनि सूचीकृत नगराउने जस्ता काम भइरहेकाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन पूर्ण कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । संविधानको धारा ३४ (२) मा सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मा उल्लेख भएअनुसार काम गर्न आग्रह गरिएको थियो ।