अमृत अर्याल, स्याङ्जा ।
स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१, मालुङ्गा र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–३, पीपलडाँडा क्षेत्रमा ड्याम बनाएर कालीगण्डकीको पानी २७ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत पाल्पाको तिनाउ स्थित दोभानमा खसालिने योजना छ । २७ किलोमिटर सुरूङमार्फत खसेको पानीबाट दोभानमा १ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । दोभानमा विशाल जलाशय निर्माण गरेर केही भाग पानी तिनाउ नदीमा बगाइनेछ भने त्यहाँबाट बुटवलको बेलवाससम्म ७ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत अर्को विद्युत गृह निर्माण गरी २६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिने डिपीआर बन्दैछ ।
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सिमाना छुट्टाएर बगेको यो नदी देबघाटमा पुगेर नारायणी नदीमा मिसिन्छ । कालीगण्डकीको प्राकृतिक बहाव रोकेर मरुभूमी गराउन खोजेको भन्दै तटीय क्षेत्रका बासीन्दाहरुले तिव्र विरोध जनाएका छन् । कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको शनिबार बुटवलमा कार्यालय स्थापना भएसँगै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुले तीब्र रुपमा विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले डाइभर्सनले गर्दा कालीगण्डकीमा पानीको मात्रा कम हुनाले धार्मिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय एवं पर्यटकीय हिसाबले समेत नदी तटीय क्षेत्रलाई नराम्रो असर पार्ने भन्दै विरोध जनाएका हुन् । यस आयोजना अगाडि बढाएकोमा स्याङ्जामा सक्रिय रहेका अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरुले विरोध गरेका छन् भने छिट्टै औपचारिक बैठक बसेर संस्थागत निर्णय गर्नेसमेत बताएका छन् ।
सांस्कृतिक, पर्यटकीय, आर्थिक र राजनीतिक महत्वसमेत बोकेको कालीगण्डकीमाथि अहिले बेमाइनीपूर्ण काम हुन लागेको भन्दै विश्व हिन्दु महासंघ नेपाल राष्ट्रिय समितिले समेत विरोध जनाएको छ । अहिले भनेजसरी तिनाउमा पानी मिसाउने हो भने हिउँदका बेलामा देवघाटमा पानी नै नहुने भन्दै राम्दी देखि देवघाट सम्मका जनताले डाइभर्सनको विरोध गरेका छन् ।
डाइभर्सन आयोजनाले स्याङ्जा, पाल्पा, तनहुँ र नवलपरासी जिल्लाको तल्लो भेगका धेरै खेतीयोग्य जमिन सिंचाई अभावमा मरुभूमिकरण हुने भन्दै त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरुले विरोध जनाएका छन् । यसबाट रम्भा गाउँपालिका, रामपुर नगरपालिका, चापाकोट नगरपालिका, निस्दी गाउँपालिका, घिरिङ गाउँपालिका, देवघाट गाउँपालिका, बुलिङटार गाउँपालिका, बौदीकाली गाउँपालिकाका हजारौं परिवार प्रभावित हुने स्थानीयले दाबी गरेका छन् ।
यता गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कालीगण्डकी – तिनाउ डाइभर्सन आयोजना कुनै हालतमा अघि बढ्न नदिने बताउनु भएको छ । ‘गण्डकी प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरी एकातर्फी ढंगले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाएर सरकारले प्रदेश प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम गर्दैछ’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, ‘डाइभर्सनको यसअघिको सरकारले पनि विरोध गरेको थियो, अहिलेको सरकार पनि डाइभर्सन कुनै हालतमा पनि अघि बढाउन हुन्न भन्ने पक्षमा छ ।’
यसैगरी चापाकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख शिवकुमार गिरीले कालीगण्डकी हाम्रो सभ्यता हो भन्दै सभ्यता बेच्न नहुने बताउनुभयो । नगरप्रमुख गिरीले भन्नुभयो, कालीगण्डकीसँग यस क्षेत्रका जनताको जीवन गाँसीएको छ । कालीगण्डकी मासिनु भनेको हाम्रो जिन्दगी मासिनु हो भन्दै डाइभर्सनको विरोध गर्नुभयो । कालीगण्डकी तिनाउतिर लैजाँदा चितवन राष्ट्रिय निकुन्जसमेत प्रभावित हुने भन्दै त्यहाँ रहेका गोही घडियालजस्ता जन्तु संकटमा पर्ने चितवनका अरुणेश्वर खनाल बताउनुहुन्छ ।