बालकृष्ण मैनाली
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवं कानुनी राज्यको अवधारणालाई बलियो बनाउन सकिन्छ कि भन्दै यता केही समयदेखि लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सञ्चालित हुँदै आएको छ । वर्तमानमा पनि यो अभियानको उद्घोष भैसकेको छ । सँगसँगै जे–जे अभियान शुरु गरिएको भए तापनि अबोध बालिकाहरु बलात्कार, अपहरण र हत्याका सिकार बनिरहेका छन् । बालिकालगायत विवाहित युवतीहरुसमेत आफन्त, नातागोता, इष्टमित्र, चिनेजानेका, आपराधिक मनोवृत्ति पलाएका व्यक्तिहरुबाट पीडित बन्न पुगेका छन् । यस्ता घृणित आपराधिक कार्यहरु व्यापक देखिन थालेको छ ।
आफ्नै बाबुबाट १२ वर्षीय छोरी बलात्कृत भएको र चार वर्षकी बालिकालाई आफ्नो बाजेले बलात्कार गरेको समाचार सार्वजनिक हुन थालेको छ । एकातिर बाजे, बाबु, काका, अन्य नातागोता र चिनेजानेकाहरुबाट अबोध बालिकाहरु बलात्कारको सिकार बन्न पुगेका छन् भने अर्कातिर बलात्कारपश्चात् अपराधीहरुले आफूले गरेको अपराध कर्म सार्वजनकि हुनजाने भयले बालिकाहरुको हत्या गर्ने क्रम पनि दिनानुदिन बढ्न थालेको छ । पछिल्लो समाचारमा छोरीले जात नमिल्नेसँग प्रेम गर्दा आफ्नो बेइज्जत हुने ठानी भाडाका अपराधीहरुबाट छोरी मार्न लगाइनेसम्मको प्रचलन देखा पर्न थाल्यो । बढ्दो यस्तो क्रियाकलापले लैंगिक हिंसा निर्मूलको कुरा त परै भयो, प्रतिशतको आधारमा न्यूनीकरण पनि हुन गाह्रो भइरहेको प्रतीत भैरहेको छ । उसमाथि हाल यता केही समयदेखि पञ्चायती राजले देशको कुनाकाप्चामा तहल्का मच्चाइरहेको छ । देशको संविधान, न्याय, कानुन अनि प्रहरी प्रशासन सबै क्षेत्र पञ्चायती राजमा बन्धक बन्न पुगेका छन् । प्रतिनिधिको रुपमा केही घटना उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन जानेछ ।
घटना नंं. १ ः लाहान नगरपालिका–२२ का २१ वर्षीय रामबाबु मण्डल गााउँकै एक युवतीसँग दुई वर्षदेखि प्रेमसम्बन्धमा रहेका थिए । गएको भदौ ३ गते अभिभावकहरुले प्रेमसम्बन्धबारे जानकारी पाए । प्रेमसम्बन्धबारे जानकारी पाएपछि स्थानीयले तत्काल पञ्चायती बैठकको आयोजना गरे । पञ्चायती बैठकमा उपस्थित पञ्चहरुबीच दुवैको विवाह गराइदिनेबारेमा छलफल शुरु भयो तर युवकका बाबुले दाइजोको माग गरेपछि युवतीका पिताले दाइजो दिन नसक्ने बताए । त्यसपश्चात् सामाजिक निर्णय भन्दै एउटा यस्तो निर्णय गरे । निर्णयको मजबुन यस्तो छ– फलानो र फलानीबीच २ वर्षदेखि प्रेम चल्दै आइरहेको थियो तर मिति २०७७ भाद्र ३ गते राति १ः१५ बजे यौनिक हिंसा गर्दा बुबाआमाले खोजतलास गरी समातेपछि सामाजिक अगुवा, बुद्धिजीवी, भद्रभलाद्मी, राजनीतिकर्मी, समाजसेवी, महिलासमूहको सदस्यहरुको सहभागितामा बैठक बस्दा विपक्षी छोरापक्ष रामविलास मण्डलले समाजको कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयहरु सकार (स्वीकार) गर्न मानेन भनी हामी सम्पूर्ण समाजहरु यस विषय घटनाप्रति अगाडि न्यायिक निकायहरुमा निवेदन, मुद्दा पेस गर्नको लागि सर्वसम्मतबाट निर्णय गरियो ।
घटना नं. २ ः बैतडी सिगास गाउँपालिका–३ की एक १८ वर्षीया किशोरी स्थानीय दीपकसिंह धामीबाट बलात्कृत भइन् । बलात्कार सामसुम पार्ने प्रयासमा पीडितलाई सुन दिने प्रलोभन देखाई स्थानीयबाट सामान्य कागज तयार पारियो, जसको मजबुन यस्तो छ– लिखितम् दादै आगे फलानीकी छोरी वर्ष १८ की फलानी ऐजन ऐजन बस्ने वीरसिंह धामीका छोरा दीपकसिंह धामीबीच दुवै पक्षमा भैmझगडा हुन गएकोले सो झगडा मिलेमतोबापत दीपकसिंह धामीले एक तोला सुन दिने भनी भएको सहमतिबमोजिम मिति २०७७।७।३० गतेभित्र दिनेछौं । यदि यस मितिभित्र दिन नसकेमा चाहिँ दीपकसिंहका साक्षी मनोजसिंह धामी र अमरसिंह धामी आफ्नो घरघरानाबाट तिर्नेछौं । उक्त सुन तोकेको समयभित्र दिन नसकेमा कानुनबमोजिम तोकेको कारबाही सहुँला, बुझाऊँला भनी फट्के किनारका साक्षीको रोहबरमा यो कपाली तमसुक गरिदियाँ ।
यसरी फट्के साक्षीमा राजेन्द्रसिंह धामी र नरेन्द्रसिंह धामीको नाम समावेश गरी २०७७ असार १४ गते आइतबार यो काइते लिखत तयार पारेर यसै लिखतको आधारमा बलात्कारको सूचना दबाइएको थियो । सामाचार सार्वजनिक भएपछि वडाध्यक्षसहित फट्के किनाराका साक्षीहरुसमेत अहिले पक्राउ परेका छन् ।
दरिलो संविधान र कानुन विद्यमान रहेको अवस्था अनि प्रायः वर्षैपिच्छे थरी–थरीका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभियानहरु अनि अझ थप स्वदेशी र विदेशी संस्थाहरुको तामझामलाई जोड्ने हो भने दैनिकजसो यो वा त्यो नााउँमा र बहानामा हुने लैंगिक हिंसाविरुद्धको कार्यक्रम भइरहँदा पनि लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण हुनुको साटो झन्–झन् डरलाग्दो रुपले बढोत्तरी भैरहनुको कारणलाई राज्यले अभैm पनि महसुस गर्न सकिरहेको छैन । त्यसको कारणलाई पत्ता लगाएर आत्मसात् नगरी केही पदाधिकारी वा कर्मचारीले परियोजनहरु कार्यान्वयनबापतको सुविधा लिँदैमा यो रोग निवारण हुने लक्षण देखिँदैन ।
जब अपराधीले समाजमा छुट पाउने वातावरण बन्छ, स्वतः स्पष्ट छ कि अपराधीको मनोवृत्ति अपराध कर्ममा लाग्न झन् दर्बिलो हुन्छ । अपराधीलाई कसैको प्रलोभन वा दबाबमा वा कुनै पनि बहानामा खुल्ला छुट दिनुहुँदैन भन्ने मान्यता त्यसै स्थापित भएको हुँदै होइन । चाहे बझाङको सम्झना कामीको बलात्कारपछि गरिएको हत्या होस्, चाहे भर्खरै बर्दिबासमा ६ वर्षीया गुलावसाह खातुनको बलात्कारपछि गरिएको हत्या होस् । थुप्रै यस्ता बलात्कार र हत्याहरु अपराधीहरुले अघिल्लोपटक गरेको अपराधलाई यो वा त्यो नाउँमा छुट पाएर सामाजमा स्वतन्त्र हुन सकेको कारण नै पुनः बलात्कार र हत्याजस्ता अपराधहरु घटित हुन पुगेका हुन् । पहिला गरेको अपराधलाई गाउँमा नमिलाइएको भए न त बिचरी सम्झना कामीले, न गुलावसाह खातुनले ज्यान गुमाउनुपर्दथ्यो ।
ठूलो प्रकृतिको अपराधमा आफ्ना नातागोता, कार्यकर्ता, पैसा, दबाब आदिका कारण स्थानीय समाजका सदस्यहरु स्थानीयमै मेलमिलाप गराउन सक्रियरुपमा लागिपर्नु भनेको आपैmंमा लज्जास्पद विषय त हुँदै हो तर आममतदाताहरुबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुसमेत यस्तो कार्यमा संलग्न हुनु र मुछिनु अनि पक्राउसमेत पर्नु भनेको जनमतको मात्रै धज्जी होइन संविधान र गणतन्त्रको पनि धज्जी उड्नु हो ।
हँदा–हुदाँ समाजका सदस्यहरु र जनप्रतिनिधि मात्रै होइन, न्यायालयसमेत यो मामिलामा मुछिन थालेको खबर सार्वजनिक हुन थालेका छन् । गुलावसाह खातुनको हत्यामा संलग्न व्यक्ति चानचुने अपराधी थिएनन् । सात महिनाअघि पनि एक युवकको हत्याको अभियोगमा पनि मुछिएका व्यक्ति हुन् । अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएपछि अपराधी अरुणकुमार साहलाई मैले जे अपराध गरे पनि हुन्छ भन्ने आत्मबल बढ्न गएकोमा कुनै सन्देह छैन । जसले गर्दा ती अपराधीले बालिका गुलावसाह खातुनको हत्या गर्न पुगे । हत्या प्रकरणलाई लिएर भएको जनआक्रोशलाई दमन गर्न राज्य परिचालित हुनपुग्यो र अनाहकमा प्रदर्शनकारीमध्ये एकले प्रहरीको गोलीबाट आफ्नो ज्यान गुमाउनुप¥यो ।
बारम्बार जति भने पनि, सुझाव दिए पनि राम्रो र सकारात्मक सुझाव ग्रहण गर्ने बानी देशको कुनै पनि सरकारमा बस्नै सकेन । अपराधीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने न्यायाधीशलाई त्यहाँबाट सरुवा गरिएको छ रे । त्यत्ति हो त गैरजिम्मेवार न्यायाधीशले राज्यबाट पाउने सजाय ? जसको अनुत्तरदायी आदेशले गर्दा एउटी बालिका बलात्कारसहित मारिन पुग्छे । न्याय माग्न जनता सडकमा उत्रिनुपर्छ । न्याय माग्नेमाथि गोली चलाइन्छ । अनाहकमा प्रहरीको गोलीबाट न्याय माग्ने नागरिक मारिन्छ । यही हो त राज्यको सुशासन र कानुनी राज्यको रुप ।
बलात्कारपश्चात् हत्या गर्ने हत्यारालाई मृत्युदण्डको कानुन नभएकोले पनि यस किसिमका अपराध अभिवृद्धि हुनमा सघाउ पुग्न गएको भन्ने आवाजहरु बुलन्द हुँदै गइरहेका छन् र केही पाशविक खालका अपराध गर्ने र त्यसमा संलग्न हुने अपराधीहरुलाई मृत्युदण्ड आवश्यक छ । मानवअधिकार संरक्षणको दुहाइ दिँदै मृत्युदण्डको कानुन ल्याइनुहुन्न भन्ने कुरामा पुनः विचार गरिनुपर्दछ । यस्ता केही पाशविक अपराधहरुलाई किटान गरी त्यस्ता अपराध गर्नेहरुविरुद्ध मृत्युदण्डको कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने जनजनबाट आवाज उठ्न थालेको धेरै भैसकेको छ । दिनानुदिन बढिरहेका यस किसिमका घटनाहरुलाई दृष्टिगोचर गर्दा मृत्युदण्डको कानुन आवश्यक परेको छ भन्नचाहिँ अब हिच्किचाउनुपर्दैन ।
एकातिर मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुनको अभाव, अर्कोतिर पद, शक्ति, पैसा अनि अवैध दबाबमूलक पञ्चायती गैरकानुनी मेलमिलाप पद्धति आदिले पनि बलात्कारजस्ता घृणित कार्यमा लाग्न अपराधीहरुलाई अभिप्रेरित गरिरहेको छ । दबाबमूलक पञ्चायती गैरकानुनी मेलमिलाप पद्धतिले अहिले सीमा नाघ्न थालेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि यदि सरकारी अठोटले संविधान र कानुनको कार्यान्वयनमा इमानदारी कार्यान्वयनको रुप ग्रहण गर्न सक्यो भने पनि तत्काल मृत्युदण्डको कानुन नभए पनि केही हदसम्म यस किसिमका अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो भन्ने जनजनको गुनासो सही र सत्य हो ।
संविधानको धारा ३८, ३९,४०, ४१ महिला, बालबालिका, दलित र ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी धाराहरु हुन् । त्यो धाराको जति संरक्षण गर्न सक्यो उति लैंगिक हिंसाका न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्न जान्छ । परियोजनाबारे भाषण, केही परियोजनाहरुको कार्यान्वयन अनि प्रचारप्रसारले मात्र लैंगिक हिंसा नियन्त्रण हुन सक्दै सक्दैन । लैंगिक हिंसा नियन्त्रणको लागि दण्डहीनताको अन्त्यलाई अनिवार्य तत्व मानिन्छ । जबसम्म राज्यले दण्डहीनताको अन्त्यलाई अनिवार्य तत्व मान्दैन, बोली र प्रचारप्रसारले मात्रै लैंगिक हिंसाको अन्त्य त परै जाओस् न्यूनीकरणमा पनि सघाउ पु¥याउँदैन ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)