- प्रेमलकुमार खनाल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र अध्यादेश प्रकरणबाट एकपछि अर्को गर्दै उत्पन्न भएको समस्या, बहस र विवादलाई गत भदौ २६ मा सम्पन्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले टुंगोमा पु¥याएको थियोे । बैठकले पार्टी एकता, कोरोना नियन्त्रण, पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध, पार्टीको महाधिवेशनको तयारी, संसदीय दलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा आवश्यकताअनुसार पुनर्गठन गर्ने तथा दुई अध्यक्षमध्ये एकले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने र अर्काे अध्यक्षले पार्टीसँग समन्वय गरेर सरकारको काममा केन्द्रित हुने तथा सीमा अतिक्रमणका बारेमा उच्चस्तरमा राजनीतिक एवं कूटनीतिक वार्तालाई शीघ्र अगाडि बढाउने तथा एमसीसी सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा सुनिश्चित गर्न अमेरिकी सरकारसँग सरकारले सुधार गर्न पहल गर्नेे निर्देशित गरेको थियोे ।
तर स्थायी कमिटीको बैठकले गरेका निर्णयहरु केन्द्रीय सचिवालयको बाक्लो बैठक बसेर कार्यान्वयन गर्नको सट्टामा पार्टीभित्र छलफल र सहमतिविना मन्त्रीहरु र राजदूत नियुक्ति भए । स्थायी समितिको बैठकको निर्णय विपरीत आफूखुशी एकलौटीरुपमा प्रधानमन्त्रीबाट आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गरिएको छ । यस्तै पार्टी स्थायी समितिको निर्णय विपरीत कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रस्तुत गरिएको अविश्वास प्रस्ताव, पार्टीमा छलफलविना सरकारबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टामा ‘नेपाल’ मात्र सरकारी प्रयोजनमा लेख्ने निर्णय, भारतले सीमा अतिक्रमण गरेर नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको बेला पार्टीको जानकारी र पार्टीभित्र छलफल, परामर्श नगरीकन भारतीय गुप्तचर एजेन्सीका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको भेटघाट, वीरगन्जमा पार्टीका जिल्ला कमिटी सदस्यको हत्या र मुद्दा दायर अनि दोषी व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सरकारको उदासीनताले पार्टीभित्र थप विवाद उत्पन्न गरिदिएको छ ।
यसै गरी गुटबन्दी बढाउने कुनै पनि संस्थाका गतिविधि नगर्ने पार्टीको निर्णय विपरीत पार्टीका नेताहरूको उपस्थितिमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनलगायत स्पोर्ट एकेडेमीको ब्यानरमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर पूर्वएमालेहरुको छुट्टाछुट्टै भेला गर्ने र भेलामा पूर्वएमालेले अवलम्बन गरको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को औचित्यताबारे चर्चा गरेर पूर्वएमालेहरु र जबजका अनुयायीहरु एक हुनुपर्ने भनेर विचार व्यक्त गरेका विषयले पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न गर्न थप मद्दत पु¥याएको देखिन्छ । पार्टीको न्यूनतम कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको पक्षपोषण, व्याख्या, विश्लेषण गरेर सिंगो पार्टीको पंक्तिलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्नेमा पार्टी एकता गर्दा नै छोडिसकेको जबजको विषयलाई अहिले आएर जबजको प्रचार गर्नुुले कतै जबजको त्याग सत्ता चढ्ने भ¥याङ त थिएन ? भन्ने आशंकासँगै यो यथास्थितिवाद र अवसरवादको उपज भएको अहिले आमचर्चाको विषय बनेको छ ।
पार्टीसँग समन्वय, छलफल नगरीकन सरकारबाट गरिएका एकपछि अर्को काम र निर्णयबाट समस्या उत्पन्न भए । पार्टीभित्र बैठक बसी आपसी छलफल गरेर समाधान गर्न अनुरोध गरिँदा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको गरिमामय पदमा रहने व्यक्तिबाट नै कमिटीका सदस्यहरुलाई सडक छाप, हुल्लडबाज र अराजकतावादी भन्दै बहुमतको निर्णय नमान्ने, आफ्ना विरुद्ध केही निर्णय भए ‘बोल्ड’ कदम चाल्ने अभिव्यक्तिले नेकपाभित्र गम्भीर समस्या उत्पन्न गराएको छ । स्थायी कमिटीको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नै नगरिएपछि लामो प्रयत्नबाट ४० दिनपछि सचिवालयका पाँचजना सदस्यले सचिवालयको बैठक बस्न अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर नै पत्र लेखेपछि २८ गते सचिवालयको बैठक शुरुआत भएको छ । बैठकमा कार्यकारी अध्यक्षले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा देखा परेका समस्यालाई छलफलका लागि प्रस्ताव पेस गरेका छन् । तर सचिवालयमा छलफलका लागि विषय प्रवेश भइसकेको प्रस्तावलाई सचिवालयबाहिरबाट यो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने, अन्यथा पार्टी एकता भंग हुने भनेर कतिपय नेताहरूका भनाइ छ्यापछ्याप्तीरुपमा सार्वजनिक भएका छन् ।
यति बेला देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु नेकपाले दुई तिहाइको जनमतका साथ सरकार सञ्चालन गरेको सहन गरिरहेका छैनन् । देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले नेकपाभित्र जे–जसरी पनि विवाद उत्पन्न गराउन पर्दापछाडिबाट भूमिका खेलिरहेका छन् । यसको पछिल्लो कडीको रुपमा एमसीसी सम्झौतालाई लिन सकिन्छ ।
साम्राज्यवादी एवं पुँजीवादीहरुले सहयोग र अनुदानका नाममा एमसीसीजस्तो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर आँच पुग्ने खालको सम्झौता गराएका छन् । अनि यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई अनुमोदन गराउनको लागि वामपन्थी सरकारले नै अगाडि सारेपछि यो विषयलाई लिएर नेकपाभित्र बहस र विवाद हुनु स्वाभाविक छ । पार्टीभित्र नै विशेषतः सरकारमा गएका कतिपय व्यक्तिले ठीक छ भनेर एमसीसीको पक्षमा पैरवी गरेका छन् ।
तर पार्टीमा एमसीसीसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार यो सम्झौता सुधार गर्न, गराउन सरकारले ध्यान दिएको छैन । विगतमा विवादित महाकालीसम्झौताबाट जसरी तत्कालीन नेकपा एमालेमा बहस, विवाद र विभाजन भएको थियोे, अब नेकपाभित्र पनि विगतमा महाकाली सन्धिझैँ यो एमसीसीको विषयलाई लिएर थप विवाद त हुने होइन ? पार्टीपंक्ति हुँदै जनमानसमा थप आशंका उत्पन्न गराइदिएको छ ।
स्थायी कमिटीको बैठकले दुई महिनाअगाडि नै एमसीसी सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशित गरेको थियोे । तर सरकारले एमसीसीबारे राष्ट्रिय हित र सुरक्षामा सुनिश्चित हुने गरी सुधार गर्न अझैसम्म पहल नगरिएका कारण पनि नेकपाभित्र यो विषयमा पनि विवाद झन् गहिरिएर गएको छ ।
यस्तै दुई पार्टीको एकताले द्वयअध्यक्ष प्रणालीको व्यवस्था गर्नुका साथै पाँच वर्षको सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सम्झौता भएको थियोे । तर गतवर्ष मंसिरमा सम्पन्न बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पाँच वर्षको पूरै अवधि सरकारको नेतृत्व गर्ने र कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको काम गर्ने भनिए पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहमतिबेगर पार्टीको बैठक नै बस्न नसक्ने र पार्टीका कुनै पनि गतिविधि कार्यकारी भनिएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एक्लैले गर्न, पार्टीका काम अगाडि बढाउन नसक्ने र नपाउने स्थितिले नै कार्यकारी अध्यक्षको निर्णय औचित्यहीन देखिएको छ ।
यसले नेकपाभित्र थप समस्या र विवाद उत्पन्न गरेको छ । दुई अध्यक्षको सहमति र छलफलबाट मात्रै पार्टीको बैठक बस्ने, एजेन्डा तय हुने, माइन्युट लेखनमा हस्ताक्षर गर्ने, संयुक्त हस्ताक्षरबाट मात्रै अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानी) र अन्य पत्राचार हुने विधानको व्यवस्था यथावत् राखेर स्थायी कमिटीले दुई अध्यक्षका बीचको भूमिकाबारे जुन निर्णय ग¥र्या यो नै विधानसम्मत भएको थिएन । केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी कमिटीले अध्यक्षद्वयको भूमिकाबारे नयाँ निर्णय गरेपछि विधानमा पनि कार्यकारी अध्यक्षको काम, कर्तव्य, अधिकार र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकारको थप स्पष्ट नयाँ व्यवस्था हुनुपर्दथ्यो ।
त्यसो नहुँदा अहिले एकजना अध्यक्षले नचाहँदा पार्टीको बैठक नै नबस्ने स्थिति छ । पार्टीको बाक्लोे बैठक बसेर सरकार र पार्टीका कामको समयमै समीक्षा हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । सबै व्यक्ति पार्टीको मातहत हुने लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिने नेकपाको विधानमा भएको व्यवस्थालाई अहिले नेतृत्व तहबाट भए÷गरेका व्यवहारले खण्डित गरिदिएको छ । कुनै एकजनाले चाहँदा मात्रै बैठक बस्ने, नचाहँदा बैठक बस्न नै नसक्ने, बैठक सञ्चालन भइरहँदा अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति नै उपस्थित नहुने, लामो समयसम्म बैठकको आयोजना नै नगर्ने, बैठकको आयोजना गर्न सदस्यहरुले पत्र नै लेख्नुपर्ने, पार्टी एकताको भावना र निर्णय विपरीत छुट्टाछुट्टै भेला र गतिविधि गर्ने र पार्टीको कार्यनीतिक कार्यदिशा विपरीतका विचारलाई अगाडि सारेर पार्टी एकतामा आँच पुग्ने काम हुन थालेका छन् । यी गतिविधिले नेकपालाई गम्भीर संकटतर्फ धकेलेको छ ।
पार्टीमा विवाद उत्पन्न भएपछि बैठक बसेर समाधान गर्नको सट्टामा प्रधानमन्त्रीबाट नेता विशेषसँग हप्तौं दिनसम्म बेग्लाबेग्लै विशेष भेटघाट गरेर मन्त्री-प्रधानमन्त्रीको अफर गर्ने, पूर्वएमाले एक हुनुपर्ने र पार्टी एकतामा सहयात्री बनेर पार्टीमा समाहित भएका नेतृत्वलाई तेजोवध गर्ने, कहिले पार्टीको अर्को अध्यक्षसँग छुट्टै भेटेर वरिष्ठ नेताहरूको तेजोवध गर्ने र फुटाउ अनि राज गरको नीति अवलम्बन गर्ने खालका गतिविधिले पनि थप समस्या उत्पन्न गरेको छ । वास्तवमा यस्तो किसिमका व्यक्तिगत र अपारदर्शी भेटघाटले पनि नेताहरुका बीचमा आपसी विश्वास र हार्दिकताको विकास हुन समस्या उत्पन्न गरेको देखिन्छ ।
नेकपाभित्रका समस्या सैद्धान्तिक, वैचारिक, सांगठनिक, कार्यशैलीगत समस्याको रुपमा प्रकट भएका छन् । पार्टीभित्र आएका समस्या र प्रस्तावलाई पन्छाएर होइन, सैद्धान्तिक, वैचारिक, संगठनात्मक सिद्धान्त र सर्वहाराकृत दृष्टिकोण एवं कार्यशैलीको आलोकमा छलफल–बहस गरी उत्पन्न समस्या समाधान गरेर मात्रै पार्टीले अग्रगति लिन सक्छ । आफूलाई मालेवादी भन्ने तर समस्या आएपछि छलफलमा भाग नलिने, पार्टीको निर्णय नमान्ने व्यक्ति र प्रवृत्ति माक्र्सवादी हुन सक्तैन ।
पार्टीको विधि, पद्धतिका बारेमा मदन भण्डारीका विचार यति बेला सान्दर्भिक पनि छन् । उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘एउटा पार्टीमा प्रजातान्त्रिक आचार विधि छ भने, विचारमा विविधता रहन्छ र पार्टीको निर्णय प्रक्रिया सकेसम्म एकमत प्राप्त गरेर गर्नुपर्दछ । हुँदैन भने बहुमत, अल्पमत गरेर पनि निर्णय गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्दछ । जुनसुकै प्रजातान्त्रिक पार्टी यदि प्रजातान्त्रिक ढंगले चल्छ भने यो उसको स्वाभाविक कार्यशैली हो ।’ (मदन भण्डारी संकलित रचनाहरु भाग ६, पेज नं. १६६) । यति बेला पार्टीका समस्यालाई मदन भण्डारीका विचारलाई आत्मसात् गरे मात्रै पनि समाधान हुनेछन् ।
अतः नेकपाले अवलम्बन गरेको माक्र्सवादी लेनिनवादी मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको आलोकमा विधान र राजनीतिक प्रतिवेदनमा टेकेर सबै खाले समस्या समाधान हुन सक्छन् । यसका लागि पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षलाई संघर्ष (एकता) रुपान्तरणको विधि र पद्धतिलाई आत्मसात् गरिनुपर्दछ । यस सन्दर्भमा सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा, नियुक्तिका सन्दर्भमा, पार्टीको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा, राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा र सरकार सञ्चालनका क्रममा भए÷गरेका कमी–कमजोरीलाई स्वस्थ आलोचना र आत्म आलोचनाको विधिवाट समाधान खोजिनुुपर्दछ ।
नेपाली क्रान्तिलाई पूर्णतामा पु¥याउन समाजवादी क्रान्ति गर्नु अपरिहार्य छ । यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव छ । पार्टी एकताबाट प्राप्त झन्डै दुई तिहाइको जनमतको रक्षा गर्न पार्टी र सरकारले जनमुखी ढंगबाट काम गर्नुको विकल्प छैन । दुई पार्टीबीचको एकताबाट बृहत् पार्टी निर्माण भएको छ । पार्टी एकतामा आँच पुग्ने खालका गतिविधि, अभिव्यक्ति र व्यवहार कोही–कसैबाट हुनुहुँदैन । व्यक्तिका इच्छा, आकांक्षा र जिम्मेवारी दिने विषय पार्टीको मामलाको विषय हो । पार्टीले एकपटक व्यक्तिलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी सर्वकालिक हुँदैन । आवश्यक परे पुनः पार्टीले जिम्मेवारी परिवर्तन वा यथावत् पनि गर्न सक्छ । तसर्थ व्यक्तिवादी अहंकारलाई त्यागेर पार्टीको बृहत्तर एकताका लागि, आन्दोलन र क्रान्तिको अगुवाइ गर्न पनि पार्टीको एकताको रक्षा गर्नुपर्दछ ।
विगत ७० वर्षको संघर्ष, आन्दोलन र बलिदानको परिणामस्वरूप पार्टीले प्राप्त गरेको उपलब्धि, जनताको अपार माया र विश्वासलाई नेता विशेषको आग्रह, हठ र दम्भका कारण आन्दोलन र पार्टीलाई कमजोर बनाउने काम गरिनुहुँदैन । पार्टीभित्र एकमना एकता कायम गर्नका लागि आवश्यकताअनुसार जुनसुकै त्याग गर्न पनि नेतृत्व तयार हुने क्रान्तिकारी मानसिकताका साथ नेतृत्वले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । पार्टीको नीति, विधि र निर्णयलाई उपल्लो तहको नेतृत्व देखिन तल्लो तहसम्मका कार्यकर्ताले आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्दा मात्रै पार्टीमा एकता र अनुशासन कायम हुनेछ ।
पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्षको नयाँ व्यवस्था गरिएपछि पार्टीको दैनिक कामलाई सुचारूरुपले नेतृत्व र सञ्चालन गर्न थप वैधानिक व्यवस्था गर्ने र अर्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले सरकारका काममा केन्द्रित हुने तथा सरकार र पार्टी कामका बारेमा भदौ २६ को निर्णयलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताले पार्टीमा उत्पन्न समस्या समाधान हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।
(लेखक खनाल नेकपा केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)