नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फागुन र चैतको विद्युत् महशुल वैशाखभित्र तिरेमा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लकडाउन अवधि लम्बिएमा सोहीअनुसार समयावधि थप हुने प्रष्ट पार्नुभयो ।
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)का कारण अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर असर परेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको बैठकले उपभोक्ताहरुलाई विद्युत् महशुल तथा विलम्बवापत लाग्ने जरिवाना एवम् अतिरिक्त शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको सो निर्णय गरेको थियो ।
‘लकडाउनको विषम परिस्थितिका कारण सिंगल फेज मिटर रहेका घरायसी ग्राहकको घरघरमा गएर मिटर रिडिङ गर्न सकिरहेका छैनौं, ग्राहकले अघिल्लो महिनामा तिरेको रकम बराबरको महशुल प्राधिकरणका आय संकलन गर्न स्वीकृति प्राप्त विभिन्न आठ वटा अनलाइन सेवाप्रदायकमार्फत भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ, लकडाउन खुल्ला भएर अवस्था सामान्य बनेपछि मिटर रिडिङ गरी ग्राहकले अहिले तिर्नु भएको रकममा समायोजन गरिने छ,’ घिसिङले भन्नुभयो ।
‘लकडाउनको विषम परिस्थितिमा ग्राहकलाई नियमित र भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन हाम्रो टिम अहोरात्र खटिरहेको छ, दैनिक सञ्चालन खर्च, खरिद गरिएको विद्युत्को भुक्तानीलगायतलाई रकम आवश्यक पर्छ, महशुल समयमा संकलन नहुँदा न्यूनतम सेवा प्रवाहका लागि खर्च नै नपुग्ने गरी नगद प्रवाह जोखिम आउन सक्ने भएकाले यस्तो सम्भावित अवस्था आउन नदिन अनलाइनमार्फत महशुल भुक्तानीका लागि अनुरोध छ ।’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो ।
प्राधिकरणले चैत र वैशाखको महशुल ६ जेठभित्रमा भुक्तानी गरेमा २ प्रतिशत छुट पाउने थप व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले गार्हस्थ (सामुदायिकसमेत) वर्गका १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको हकमा चैत र वैशाखको विलको इनर्जी शुल्क (न्युनतम शुल्कबाहेक) मा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेकोछ । चैत महिनाको यस्तो छुट रकम बिल नतिरेको ग्राहकको हकमा बिलमा नै मिलाउने छ भने बिल तिरिसकेका ग्राहकको हकमा वैशाखको बिलमा मिलान गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।