नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौ ।
निर्माण व्यवसायीहरूले आफूहरू सरकारको हेपाइमा परेको गुनासो गरेका छन्। सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७६ मा भएको व्यवस्थाबारे छलफल गर्न बुधबार आयोजित कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायीहरूले सो गुनासो गरेका हुन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं संशोधनका विषयमा बुधबार राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेको थियो। भेलाका वक्ताहरूले निर्माण व्यवसायीहरू सरकारको हपाई र सञ्चारमाध्यमको खेदाइमा परेको हुँदा अब सशक्त भएर अगाडि बढ्नुपर्ने जोड दिएका थिए।
सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक–पटक संशोधन हुँदै आए पनि व्यवसायीको माग सम्बोधन नभएपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलन शुरु गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरोकारवाला निकायबाट व्यवसायीको माग सम्बोधन नभएकाले आन्दोलनमा जानु परेको बताउनुभयो।
म्याद थप तथा बैंक क्रेडिट लाइनमा देखिएको समस्याका कारण समग्र निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा नै समस्या देखिए पनि राज्य निरीह देखिएको सिंहको भनाइ छ।
महासंघका मानार्थ सदस्य तथा संघीय सांसद जीप छिरिङ लामा शेर्पाले राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण व्यवसायीलाई ठूलो समस्या परेको धारणा राख्नुभयो। महासंघका सल्लाहकार जयराम लामिछानेले निर्माण व्यवसायीले व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था नै नरहेको भन्दै त्यसको असर सिंगो राज्यलाई परेको बताउनुभयो।
त्यस्तै महासचिव रोशन दाहालले निर्माण क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउने दायित्व राज्यको नै भएको बताउनुभयो। महासंघले बिहीबार आफ्ना मागका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ।
भेलामा गलत काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही हुनुपर्ने भन्दै केहीले गलत गर्दैमा सबै व्यवसायीलाई नै दोषी देख्ने प्रचलन बढेको हुँदा सचेत हुन नेतृत्वलाई आग्रह गरिएको थियो।