नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।काठमाडौंमा जारी गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को नवौं विश्व सम्मेलनमा भाँडभैलो भएको छ। सम्मेलनको पहिलो सत्रमा नै पदाधिकारीको प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिहरूले कडा विरोध जनाएका छन्।
सम्मेलनको पहिलो सत्रमा महासचिव बद्री केसी र कोषाध्यक्ष हिक्मत थापाले प्रस्तुत गर्नुभएको सांगठनिक एवम् आर्थिक प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिले कडा विरोध गरेका थिए। आर्थिक पारदर्शीता नभएको, अनियमितता देखिएको लगायतका विभिन्न कारण देखाई प्रतिवेदनमाथि विरोध जनाएको सम्मेलनमा सहभागीहरूले बताएका छन्।
महासचिवले पेस गरेको प्रतिवेदन कपोकल्पित, झुटा र भ्रमित विषयलाई समेटेर तयार पारेको भन्दै विरोध भएको सम्मेलनमा सहभागी एक प्रतिनिधिले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिएका छन्।
संघको नवौं सम्मेलनमा राजनीतिक ध्रुबीकरणले प्राथमिकता पाएको छ।
कुल आचार्य र कुमार पन्त गरी दुई प्यानलमा बिभाजित भई निर्वाचनमा होमिएको एनआरएनएमा राजनीतिक हाबी भएको पनि उत्तिकै देखिन्छ। कुमार पन्तलाई नेकपालगायत सत्ता पक्ष दलको समर्थन दखिएका छ भने कुल आचार्य नेपाली कांग्रेसलगायतका विपक्षी दलको समर्थन देखिएको छ। दुवैे प्यानल उम्मेदवार लाई जिताउन दलका कार्यकर्तादेखि केन्द्रीय तहका नेतासमेत दौडधुप गरिरहेका छन्।
कार्यक्रम आयोजनास्थल हयात रिजेन्सी होटलमा कांग्रेस र नेकपाका नेता कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थिति छ भने सामाजिक सञ्जालमा भोट मागेको पाइन्छ। आफूनिकटका उम्मेदवारलाई जिताउन शीर्ष राजनैतिक दलसमेतका शीर्ष नेता नै सार्वजनिक रूपमा मत माग्दै हिँड्दा गैरआवसीय नेपालीको निर्वाचनभन्दा आम चुनावजस्तै देखिएको छ।
दलको भातृ संगठनको निर्वाचनभन्दा पनि भद्रगोल देखिएको सम्मेलनमा आर्थिक एवम् सामाजिक एजेन्डाभन्दा राजनीतिक छाँया बढी देखिएको छ। मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पु¥याउने र संसारभर छरिएर रहेका नेपालीलाई एकताबद्ध गराउन भन्दै स्थापना भएको यो संस्था पछिल्लो समय राजनीतिक संगठनजस्तै भएको संघका अभियन्ताहरूले बताउन थालेका छन्। एनआरएनएको निर्वाचन कुनै राजनैतिक दलको भातृ संगठनको निर्वाचन जस्तो भएको देखिएको छ।
मंगलबारमात्रै संघमा राजनीति हावी भएकोमा असन्तुष्ट जनाउँदै संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले सम्मेलन बहिस्कार गरेका थिए। यता, संघको निर्वाचनमा निर्वाचन कमिटीले अन्तिम सूचना जारी गरेपछि निर्वाचन कमिटीविरुद्ध नारा जुलुस भएको छ।
निर्वाचन समितिले मतदानमा भाग लिनको लागि प्रतिनिधिको कार्ड, सम्बन्धित मुलुकमा बसोबास रहेको आधिकारिक कागजजात, भिसासहितको पासपोर्ट र सम्बन्धित मुलुकको नागरिकतासमेत अनिवार्य गरिएपछि नारा जुलुस भएको हो।