नेपाल ससमाचारपत्र, काठमाडौं । सोलु करिडोर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत पूरा भएको छ। सिराहाको मिर्चैयादेखि उदयपुर, ओखलढुंगा हुँदै सोलुखुम्बूको तिलासम्मको प्रसारण लाइनको लम्बाइ ९० किलोमिटर छ।
प्रसारण लाइनमा पर्ने कुल ३०३ टावरमध्ये २०७को फाउन्डेसन हालिएको छ भने ४३ खड इलेक्ट्रसन गरिएको छ। सिराहामा पर्ने २६ वटै टावरको जग हालिएको छ भने १६ वटा खडा गरिएको छ। उदयपुरमा पर्ने १४१ टावरमध्ये ११७ को जग हाली २७ वटा खडा गरिएको छ। ओखलढुंगामा पर्ने ११२मध्ये ६३ टावरको जग हालिएको छ।
सोलुखुम्बूमा पर्ने २४ टावरमध्ये एउटाको जग हालिएको छ। आयोजनाअन्तर्गत तिलादेखि सोलुखुम्बुकै बेलीडाँडासम्म ४.५ किलोमिटर ३३ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएको छ। तिलामा १३२/३३ र ३३/११ केभी सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भई चार्ज भइसकेको छ। योसँगै सिराहाको लाइनबाट तिलासम्म ३३ केभी लाइन पुगेको छ।
सोलुखुम्बु र आसपासका क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र उदयपुरमा वितरण गरी बाँकी रहेको राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न लागिएको हो।प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ गरिदिंँदा आफ्ना आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था आउन लागेको भन्दै त्यस क्षेत्रका प्रवद्र्धकले प्रदेश नं १ सरकारलाई जानकारी गराएका छन्।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले शनिबार प्रसारण लाइन निर्माण प्रगति, निर्माणमा रहेका समस्याका विषयमा धनकुटाको भेडेटारमा प्राधिकरण, आयोजना, सम्बन्धित आयोजनाका प्रवद्र्धक, सांसदलगायतसँग छलफल गरेका छन्। छलफलमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रसारण लाइनको पूर्वाधार अभावमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाको विद्युत खेर जान दिन नहुने बताउनुभयो।
लाइन निर्माणमा स्थानीयको अवरोध हटाउन आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइन नबनाइदिएका कारण विद्युत खेर गएको अहिलेसम्म कुनै रेकर्ड नभएको उल्लेख गर्दै त्यस क्षेत्रका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनुभन्दा पहिले नै लाइन बन्ने बताउनुभयो।
‘आयोजनाको काम २०७६ को माघ (३१ फेबु्रअरी २०२०) भित्रमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ, यसमा एक÷दुई महिना ढिला होला तर त्यहाँका आयोजना पनि निर्धारित समयमा सकिंदैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो–‘ विद्युत खेर जान्छ भन्ने चासो र चिन्तालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर काम गरिरहेका छौं, उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था आउन दिने छैनौं।’ उदयपुरमा रहेको स्थानीयको अवरोध हटाउन पहल गरिदिन प्रदेश सरकारलाई उनले आग्रह गरे।
उदयपुरको कटारीस्थित मरुवा हरित सामुदायिक वन क्षेत्रका स्थानीयको अवरोधका कारणले एक वर्षभन्दा बढीदेखि त्यहाँ निर्माण रोकिएको छ। त्यस क्षेत्रमा १२ टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ।
यही प्रसारण लाइन बन्ने भएपछि प्राधिकरणले त्यस क्षेत्रका १२ जलविद्युत् आयोजनासँग ३२५ मेगावाटको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको छ। त्यसमध्ये सरकारले प्रतिस्पर्धामार्फत प्रवद्र्धक छनोट गरेका ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र २३.५ मेगावाटको सोलु खोला आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई प्रसारण लाइन अभावमा विद्युत् जोड्न नसकेमा प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत हर्जाना (पेनाल्टी) तिर्नुपर्ने व्यवस्था विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)मा छ। सबै आयोजनाको विद्युत तिंला सबस्टेसनमा जोडिने छ।
पीपीएअनुसार तल्लो सोलु र सोलुको विद्युत उत्पादन गर्नु पर्ने मिति (आरसीओडी) क्रमश ः २०७६ मंसिर र २०७५ साउन छ। यसैगरी, ८६ मेगावाटको सोलुखोला –दूधकोसीको आरसिओडी २०७७ असोज छ। सोलु करिडोर निर्माणमा केही ढिलाइ हुने देखेपछि २३ मेगावाटको सोलुखोलाको विद्युत जोड्नका लागि अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्थाका रुपमा ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत जोड्न यसअघि नै प्राधिकरण र प्रवद्र्धकबीच सहमति भइसकेको छ।
आयोजनाले दशैं अगाडि वा दशैं र तिहारकोबीचमा विद्युत जोड्ने बताएको छ। आयोजनाबाट हिउँदमा उत्पादित सबै विद्युत ३३ केभीमार्फत प्रवाह गर्न सकिन्छ। अगामी वर्खासम्ममा सोलु करिडोरको निर्माण सम्पन्न हुने भएकाले आयोजनाको विद्युत खेर नजाने प्राधिकरणले विश्वास दिलाएको छ।
प्रसारण लाइन निर्माणको मुख्य समस्या वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको छ। प्रसारण लाइनको रुटमा पर्ने रुखको लागत र छपान गर्न सम्बन्धित सामुदायिक वन, डिभिजन वन कार्यालय, आयोजना र ठेकेदार संलग्न गराउनु पर्ने हुन्छ। यसमा सामुदायिक वनले उदासिनता देखाउने र आमभेलामार्फत स्वीकृति लिनु पर्ने भएकाले लामो समय लाग्ने आयोजना प्रमुख जनार्दन गौतमले बताउनुभयो।
‘निजी जग्गाको सर्वे सम्पन्न गरी नापी र मालपोत कार्यालयबाट जग्गाको विवरण लिन समय बढी लाग्ने गरेकाले जग्गा अधिग्रहणमा पनि समस्या छ,’ उहाँले भन्नुभयो। हालैको बाढीले उदयपुर, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बू सडक खण्डमा भारी क्षति पुगेकाले निर्माण करिब एक महिना अवरुद्ध भएको थियो।
नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र भारतीय एक्जिम बैकको सहुलीयतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको ठेकेदार छनोटमा भएको विवादका कारण आयोजना झण्डै दुई वर्ष ढिला शुरु भएको थियो। प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जीसँग २०७२को चैतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।