इस्तानबुल (एजेन्सी)
५७ मुस्लिम देशले अन्तराष्टिय समुदायलाई प्यालेस्टिनी क्षेत्रलाई एक अलग्ग राष्टको रूपमा मान्यता दिन र जेरुसलमलाई उसको राजधानी मान्न आह्वान गरेको छ।
अर्गनाइजेसन अफ इस्लामिक कोपरेसन (ओआईसी)का ती मुस्लिम सदस्य राष्ट्रले एक विज्ञप्ती जारी गरि जेरुसलमलाई इजरायली राजधानी मान्ने अमेरिकी फैसला अमान्य भएको जनाएको छ।
अमेरिकाको उक्त फैसलाले अब मध्यपुर्वको शान्ति वार्ताबाट उसले हात झिकेको संकेत मिलेको ओआईसीले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ। ट्रम्पको फैसला र आईओसीको उक्त घोषणाले मध्यपुर्वमा प्यालेस्टाइन–इजरायल संकट जटिलता तर्फ धकेलिएको अनुमान गरिएको छ।
विज्ञप्तीमा ओआईसीमा संलग्न ५७ देशका लागि अमेरिकाको एकतर्फी फैसला कानुनी रूपमा अमान्य रहेको र त्यसलाई प्यालेस्टाइनी नागरिकको अधिकारमाथि हमलाका रूपमा लिनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि प्यालेस्टाइनी राष्टपति महमुद अब्बासले पनि यस मामिलामा संयुक्त राष्ट्र संघ नै अगाडी आउनु पर्ने बताएका थिए। ट्रम्पको घोषणापछि जेरुसलमको दर्जालाई लिएर इस्तानबुलमा भइरहेको ओआईसीको एक सिखर सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै महमुद अब्बासले भने– अमेरिका इजरायलको पक्ष लिन्छ, त्यसैले उसको यस मामिलामा मध्यस्थता स्विकार गर्न सकिँदैन। अमेरिकी राष्टपति डोनाल्ड ट्रम्पले उनको फैसला वास्तविकता स्विकार गर्ने एक प्रयास भएको बताएका थिए। यसको उद्देस्य शान्ति सम्झौतामा कसैको पक्ष लिनु नभएको बताएका थिए।
जेरुसलम विशेष गरि पुर्वी जेरुसलम यहुदी, मुस्लिम र इसाइ धर्मको पवित्र धार्मिक स्थल हो। यो सुरुमा जोर्डनको अधिनमा थियो तर सन् १९६७ मा भएका मध्यपुर्व युद्धमा इजरायलले यस माथि कब्जा गरेको थियो। इजरायलले त्यतिबेला देखि सम्पुर्ण जेरुसलमलाई आफनो अखण्ड राजधानी भएको दावी गर्दै आइरहेको छ।
त्यसैगरि प्यालेस्टिनी नेताहरूले पुर्वी जेरुसलम उनीहरूको भावी राष्ट प्यालेस्टाइनके राजधानी हुने दावी गर्दै आइरहेका छन्। यस मामिलामा कुनै पनि फैसला शान्ति वार्ताको चरणहरूमा लिनु पर्ने बताएका छन्।