(दीर्घराज प्रसाईं )
नेपालको सफल परराष्ट्र नीति भनेको भारत तथा चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरिनु हो। भारत र चीनको विरोध गरेर वा कुनै एक मुलुकको एकतर्फी समर्थन गरेर उपलब्धि हात लाग्दैन। नेपाली जनताको भारतीय जनतासँग युगौंयुगदेखि सुमधुर सम्बन्ध कायम छ। तर २०६२ सालपछि भारतीय कांग्रेस आई सत्तामा रहेको बेला नेपाल–भारतबीचमा धेरै असामञ्जस्यता बढ्न गयो। अहिलेसम्म नेपालमा भारत विरोधी भावनाको विकास हुनुमा कांग्रेस आईकै षड्यन्त्रहरूको प्रतिफल हो। यसरी नेपाल–भारतबीचमा सम्बन्ध बिग्रनुमा नेपालका माओवादी, कांग्रेस, एमाले पूर्णरूपमा जिम्मेवार छन्। २०६३ सालपछिका सत्तासीनहरू माओवादी, कांग्रेस, एमालेले नेपालको संवेदनशीलतालाई बुझ्न नसकेर देशलाई धेरै धोका दिए। सर्वप्रथम कांग्रेस, एमाले र माओवादीले २०६२ साल मंसिर ७ गते दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति गरेर नेपालको स्वाभिमान जिम्मा लगाउने कुकर्म गरे। त्यही १२ बुँदेको आडमा २०६२।६३ को जनआन्दोलन भयो। त्यसपछि कांग्रेस बहुमतमा रहेकै बेला राजालाई विवादमा उतार्न पश्चिमाको इशारामा शेरबहादुर देउपाबाट विगठित प्रतिनिधिसभालाई ब्यँुताउने सर्तमा जनआन्दोलन विसर्जन भयो।
आन्दोलनका नाइके गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नारायणहिटी राजदरबारको
पटाङ्गिनीमा २०४७ सालको संविधानअनुसार राजा ज्ञानेन्द्रबाट प्रधानमन्त्री पदको सपथग्रहण गरे। त्यसको लगत्तै २०६३ जेठ ४ गते २०४७ सालको संविधानअनुसार राजाबाटै ब्युँताएको प्रतिनिधिसभाबाट संसदीय घोषणा गरेर राजाको जेठो छोरी जन्मिएमा उनी पनि जेठो छोरासरह राजसिंहसानमा रहन सक्ने घोषणा गरेर संवैधानिक राजसंस्थालाई निरन्तरता दिलाउने घोषणा गरे। जेठ ४ गते सम्पूर्ण नेपालीलाई आँखामा छारो हालेर सभामुख सुवास नेम्वाडले विदेशीहरूको आडमा संसदीय घोषणाबाट धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेर पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा हिमवत्खण्डका थुपै्र हिन्दु राज्यहरू– नुवाकोट, कीर्तिपुर, कान्तिपुर, ललितपुर, भक्तपुर, मकवानपुर, बाइसी, चौबिसी राज्यहरूलाई एकीकरण गरेर बनेको विश्वको एकमात्र हिन्दु अधिराज्यलाई विस्थापित गरे। २०४७ सालको संविधानले काम गर्दागर्दै त्यसमा संशोधनका कुनै कुरा नै नउठाई जेठ ४ को घोषणालाई धोका दिएर अपरझट २०६३ साल माघ १ गते अन्तरिम संविधान आफूखुसी घोषणा गरे। सबैभन्दा लज्जास्पद कुरा त के छ भने, राजाबाट ब्युँताइएको प्रतिनिधिसभामा निर्वाचनमा भाग लिँदै नलिएका ८३ जना माओवादी कार्यकर्तालाई अवैधानिक तरिकाले सांसद बनाइयो। ‘रअ’कै दबाबमा गृहमन्त्री बनेका कृष्ण सिटौलाबाट लाखौं भारतीयलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गराएर राष्ट्रघात गरे। अन्तरिम संविधानअनुसार राजालाई निलम्बन गरेर आफूखुशी प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रप्रमुखले गर्ने काम गर्ने भए र सुवास नेम्वाडले संसद्का विधेयकहरूमा लालमोहर लगाउने र संवैधानिक पदाधिकारीहरूलाई सपथग्रहण गराउने भए।
अन्तरिम संविधान बनेको केही दिनपछि एमालेका माधव नेपाललाई साक्षी राखेर भारतीय राजदूतले एक मधेस एक प्रदेशको मुद्दा उठाई संघीयता लागू गर्ने दबाब गरेपछि नेपाल टुक्र्याउन गिरिजाबाट अन्तरिम संविधानमा संघीयता समावेश गरियो। अन्तरिम संविधानअनुसार नयाँ संविधान बनाउन भन्दै दुई वर्षको लागि संविधानसभाको निर्वाचन गरियो। तोकिएको दुई वर्षमा संविधान नबनेपछि अवैधानिक तरिकाले पटक–पटक संविधानसभाको म्याद थपियो। जति नै म्याद थपे पनिसंविधान नबनेपछि संविधानसभा खारेज भयो। संविधानसभा खारेज भइसकेपछि भारतीय कांग्रेस आई र ‘रअ’को रणनीतिअनुसार अन्तरिम संविधानमा नै नभएको अथवा कहीँ–कतै उल्लेख नभएको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई नाजायज तरिकाले सरकार प्रमुख बनाएर २०७० साल मंसिरमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराइयो।
संविधानसभाको निर्वाचनपछि गिरिजाका बफादार सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। यिनै गैरजिम्मेवार व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएका बेला धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र संघीयता समावेश गरेको संविधान विदेशीहरूको दबाबमा घोषणा गरियो। नेपालका स्थापित ५ विकास क्षेत्रलाई विस्थापित गरेर ७ प्रदेशमा विभाजित गरियो। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका एमालेका खड्ग ओली ‘संविधानमा धर्मनिरपेक्ष रहँदैन’ भन्थे। तर अहिलेसम्म यिनीहरूले नेपाली जनतालाई आफूले ढाँटेको कुरा स्पष्टीकरण दिन सकेका छैनन्। खड्ग ओलीले चीनसँग केही सम्झौता गरे तापनि विवादै विवादको भारी बोकेर उनी हटे। उनी पछि ‘रअ’ र भारतीय राजदूत रणजीत रायको दबाबमा कांग्रेसका राजनीतिक अस्मिता गुमिसकेका विवादास्पद शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा माओवादीका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका छन्।
प्रचण्डको मन्त्रिपरिषद्मा ‘रअ’ र भारतीय राजदूतको दबाबमा विवादास्पद विमलेन्द्र निधीलाई गृहमन्त्री र कृष्णबहादुर महरालाई अर्थमन्त्री बनाइयो। संविधानमा ७ प्रदेश घोषणा भएपछि अहिले आएर तराईका कुनै पनि भूभागलाई नेपालका पहाडी जिल्लासँग नजोड्ने भनेर तराईलाई टुक्र्याउनेजस्ता कुरामा माओवादी प्रचण्ड र कांग्रेसका शेरबहादुर लागेका छन्। यसरी नेपाल र नेपालीलाई धोका दिने काम माओवादी र कांग्रेसले गरिरहेका छन्। नेपालको तराई, पहाड, हिमाली क्षेत्र तथा विश्वका हिन्दुहरूमा एकताको सूत्रमा आबद्ध गराउन सक्ने एकमात्र स्रोत हिन्दु अधिराज्य हो। नेपालमा स्थापित भइसकेका मान्यताहरूलाई समाप्त गराउँदै संघीयताको विष भित्र्याएर यो हिन्दु तथा बौद्धहरूको भूमिलाई इसाईकरण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। माओवादीले एकीकृत नेपाललाई तहसनहस गराउन जातीय रूपमा नेपाली जनता विभाजन गराउने रणनीति बनाए र त्यसैलाई पछि कांग्रेस, एमालेले पनि समर्थन गरे। अब माओवादी, कांग्रेस, एमालेका नेताहरूको राष्ट्रघाती कुराको छताछुल्ल भइसकेको छ। अब एकीकृत नेपालको सार्वभौमसत्ता, एकता र स्थायित्वको लागि राजसंस्था र विश्वको एकमात्र हिन्दु अधिराज्यलाई यथावत् कायम गरेर पुण्यभूमि नेपालको अस्तित्व बचाउन सक्नुपर्छ।