डिल्लीराम मिश्र
अन्ततोगत्वा हिमाल, पहाड, तराई नेपालको आफ्नै विशिष्ट मौलिक पहिचान हो। यो मौलिक पहिचान आदिम नेपालको उदयस“गैको जीवन्त पक्ष हो। इतिहासको सुदूर कालखण्डदेखि नै अविभाज्य रह“दै आएको नेपाल अहिले सङ्घीय प्रदेशको संरचनास्वरूप के–कस्तो बनाउने भन्ने प्रक्रियामा रहेको छ, तर मुलुक अझै पनि सहज विन्दुमा पुग्न सकिरहेको छैन।
नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीय राज्य प्रणालीको स्वरूप निर्माण गर्नुभनेको विल्कुलै नया“ संरचनामा जानु हो। यस प्रणालीलाई संस्थागत गर्न किमार्थ सजिलो छैन। सर्वथा नेपाली जनतालाई आफ्नो जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रप्रति अपार स्नेह र सम्बन्ध रहेको छ। यस तथ्यका बारेमा विगतमा केही जिल्ला विभाजन गरेर प्रदेशको सीमाङ्कन प्रस्तुत गर्दा नेपाली जनतामा देखिएको आक्रोश देशभरि नै छताछुल्ल भएको छ।
विकासप्रेमी राजा श्री ५ महेन्द्रद्वारा धेरै नै सुझबुझका साथ विज्ञ व्यक्तिहरूको विज्ञताको सम्मान गर्दै वि.सं. २०१८ वैशाख १ गते नेपाललाई १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा विभाजन गरियो, जुन कार्य ज्यादै वैज्ञानिक मानिन्छ। त्यस बेलाको यावत कठिन अवस्थामा पनि ४ महिनामा यति ठूलो गहन काम भएको छ, जसमा कयौंको योगदान रहेको छ। त्यति बेला कठिन अवस्थामा रहेको भूगोलप्रति केस्रा–केस्रा केलाएर १४ अञ्चल ७५ जिल्लाको सुन्दर खाका प्रस्तुत भएको हो।
श्री ५ महेन्द्रको नेतृत्वमा सीमाङ्कन गर्दा राष्ट्रका तमाम विज्ञ विद्वानवर्गको सहभागिता यस पक्षमा रहेको थियो। भूगोल त्यही हो, तर आज यति धेरै सुगमता हु“दाहु“दै पनि प्रदेशको सीमाङ्कन र नामाकरणका बारेमा यति जटिलता देखापरेको छ। राष्ट्र र जनतालाई शीरमा राखेर विवेकपूर्ण तरिकाबाट काम हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको छ। नेपाली जनतामाझ विकसित १४ अञ्चल ७५ जिल्लाको प्रगाढ सम्बन्धले आज ५६ वर्षको इतिहास निर्माण गरेको छ। यस कारण सङ्घीयताको खाका निर्माण गर्दा जुन प्रदेशमा जुन जिल्ला परे पनि सिङ्गै परोस्, तर टुक्रिएर नपरोस् भन्ने चाहना प्रत्येक जिल्लाबासीको रहेको छ। त्यसैले जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रप्रति नेपाली जनताको मोह अत्यन्त धेरै छ। गाउ“ठाउ“, गाविस, नगरपालिका, जिविस, जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्र हु“दै आन्तरिकरूपमा राष्ट्रको पहिचान नै नेपालीको पहिचान हो।
जिल्ला र अञ्चलको भौगोलिक विभाजनलाई यथावत राख्दै श्री ५ वीरेन्द्रद्वारा वि.सं. २०२९ मा देशलाई पुनः ४ विकास र २०३७ सालमा ५ विकास क्षेत्रमा विभाजन गरियो। विकास क्षेत्रको निर्माण पनि एक प्रकारको सङ्घीयताकै स्वरूप हो। यी विकास क्षेत्रको अवधारणालाई केन्द्रिकृत एकात्मक राज्य प्रणालीअन्तर्गत सङ्घीयताको रूपमा लिन सकिन्छ। देशमा विकास क्षेत्रको अवधारणाले पनि आज ४५ वर्षको इतिहास निर्माण गरेको छ।
त्यसैले जुन सुझबुझका साथ केन्द्रिकृत राज्य प्रणालीअन्तर्गत नेपाललाई जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रको रूपमा विभाजन गरियो, जुन नेपालको मौलिक परम्पराअनुरूप गरिएको छ। अहिले सङ्घीय प्रदेश निर्माण गर्न जुन समस्या उत्पन्न भएको छ त्यसको ठाउ“मा अत्यन्त वैज्ञानिकरूपमा विभाजन गरिएका ५ विकास क्षेत्रलाई नै ५ प्रदेशमा विभाजन गर्ने हो भने नेपाल जस्तो मुलुकको विकासका लागि यो भन्दा सुन्दर विकल्प अर्को हुनै सक्दैन। सम्पूर्ण नेपाली जनताको चाहना पनि यही हो।
जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रको विभाजन र नामकरण गर्दा पनि विगतमा हदैसम्मको मौलिकता र पहिचान कायम गरिएको छ। देशको धर्म–संस्कृति पहाड, पर्वत हिमाल, तराई नदीनाला र ऐतिहासिक महŒवलाई समेत पृष्ठभूमिमा राखेर गरिएको जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रको विभाजन आफैंमा कति सार्थक र सम्पन्न छ। जस्तै चौबीसी राज्यकालमा अर्घा र खा“ची पृथक राज्य रहेका थिए, तर जिल्लाको निर्माण र नामाकरण गर्दा अर्घाखा“ची बनाइयो, जहा“ सहज परिचय भित्रिएको छ।
यस्ता कयौं वैज्ञानिक पक्ष र सवालहरू छन् जसले देशको आन्तरिक पहिचानलाई मजबुद बनाएको छ। यस्तै १४ अञ्चलमध्ये मेची, कोशी, नारायणी, बागमती, गण्डकी, राप्ती, भेरी, कर्णाली, सेती र महाकाली अञ्चल नदीनालाबाट नामाकरण गरिएको छ। जसबाट अञ्चलको प्रतिनिधित्व भएको छ। त्यस्तै गरी लुम्बिनी र जनकपुर हाम्रा आस्थाका ऐतिहासिक धरोहर हुन्, जुन राजा जनक र शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको नामबाट राखिएको छ। यस्तै सगरमाथा र धवलागिरी हिमालयबाट नामाकरण गरिएको छ।
देशको सन्तुलित विकासमा प्रभाव पार्ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सा“स्कृतिक, भाषिक र भौगोलिक रूपले सङ्गठित र खदिलो प्रदेश नै आम विकासका लागि वन्दनीय हुन्छ। त्यसैले प्रदेश जसरी बनाए पनि दिगो हुन र चल्न सक्नुप¥यो। विश्वमा रहेका धेरै देशहरू सङ्घीय राज्य निर्माण गर्ने क्रममा विघटनसमेत भएका छन्। फराकिलो सोच र निजी स्वार्थभन्दा माथि उठेर दरो आत्मविश्वासका साथ राष्ट्र र जनताका सामु नेतृत्ववर्गले उभिन सक्ने आ“ट गर्न सक्नुपर्दछ तब मात्र विकास सम्भव छ। देशको मूल समस्या भनेको आर्थिक विकासको सवाल हो।
त्यसैले सङ्घीयता निर्माण गर्दा सम्पूर्ण नेपाली जनताको सुझबुझलाई ध्यानमा राखेर गरिएन भने आर्थिक असमानताका कारण पु“जी पलायन र प्रतिभा पलायनले आज देशलाई आक्रान्त बनाएको छ। राजनीतिक दलहरूको नियत र नियतिलाई हेर्दा अहिलेको अराजक भा“डभैलोबाट विकसित घटनाक्रमले संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर शंका उब्जेको छ।
तथापि, नेपालको संविधान घोषणा त भयो, तर यो कार्यान्वयन हुने पक्षमा धेरै जटिलता देखापरेका छन्। ७ वटा प्रदेशलाई आत्मसात गर्दै जारी भएको संविधान कार्यान्वयन नहु“दै एकपटक संशोधन भइसकेको छ। शान्तमय रहेको ५ नम्बर प्रदेशलाई विभाजन गरेर तराई र पहाडलाई अलग गराउने छिमेकीको षड्यन्त्रमा संविधान संशोधनको नाउ“मा आतङ्क फैलाउने काम सरकार पक्षद्वारा गरिएको छ। यहा“सम्म कि अरूलाई खुसी पार्नका लागि रोल्पा, रुकुम र प्यूठान जस्ता जिल्लालाई समेत पोखरामा गाभिएकोप्रति एउटा अशिक्षित नागरिकले हेर्दा पनि कति नसुहाउ“दो छ।
नेपाली जनतामा आफ्नो जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रप्रति कति प्रगाढ आस्था र ममता रहेको छ भन्ने कुरा ५ नम्बर प्रदेशका जनताले प्रदर्शन गरेको शक्तिबाट पनि छर्लङ्ग हुन्छ। प्रदेशको सीमाङ्कन प्रदेश सभाले मात्र अदल–बदल गर्न सक्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतको हालैको विवेकपूर्ण फैसलाबाट संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधनको औचित्य अब समाप्त भएको छ।