नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
बैंकिङसम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले बैंकिङ प्रणालीलाई युनिभर्सल बंैकिङतर्फ अभिमुख गराउन उपयुक्त संरचनाको व्यवस्था गर्ने भएको छ।
सरकारले अघिल्लो महिना पारित गरेको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०७३/७४–२०७७/७८) अनुसार मुद्रा तथा अन्तर बैंक बजारको विकास गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानी तथा सेवाको विविधिकरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने, कृषि, ऊर्जा र पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा बैंक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने रणनीति अगाडि सारेको छ। सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बैंकिङ प्रणाली खण्डीकृत अवस्थामा रहेको र ठूलो संख्यामा स्थापना भएका स–साना बैंकहरूको पुँजीको आधार सानो भएको कारण तिनीहरूले लागत कम गरी बढी मुनाफा आर्जन गर्न नसकेकोले ठूलो मात्रामा दीर्घकालीन अवधिको लगानी आवश्यक पर्ने पूर्वाधार क्षेत्रमा विद्यमान बैंकिङ संरचनाले आवश्यक साधन उपलव्ध गराउन नसक्नुलाई समस्य एवम् चुनौतीका रुपमा लिएको छ।
त्यस्तै अन्तर–बैंक बजार र मुद्रा बजार राम्रोसँग विकास हुन नसकेकाले तरलता अभाव भएको समयमा ब्याजदर तीव्ररूपमा बढ्ने र बढी तरलता भएको अवस्थामा त्यसैगरी ब्याजदर तल झर्ने गरेको छ। त्यस्तै बजारमा तरलता बढेको बेला त्यसको व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पर्याप्त मात्रामा टे«ेजरी बिल र दीर्घकालीन ऋणपत्रलगायतका अन्य उपकरणहरू उपलव्ध नहुँदा यदाकदा तरलता व्यवस्थापन गर्न कठिनाई हुने गरेको छ।
वित्तीय सेवाहरू धेरै हदसम्म निक्षेप र कर्जामा सीमित रहेका छन्। एटीएमको वृद्धि भएको कारण डेविट कार्डको प्रयोग बढे पनि क्रेडिट कार्डको उपयोग तुलनात्मक रूपमा कम छ।कम जनघनत्व रहेको वा वित्तीय पहुँच पु¥याउन असुविधा रहेको क्षेत्रमा बढी उपयोगी हुनसक्ने सेलफोन वा अन्य मोबाइल बंैकिङ सेवा व्यापक रूपमा प्रयोग हुन सकेकोलाई पनि चुनौतीका रूपमा सरकारले लिएको छ।
यसैगरी भाखा नाघेको कर्जा अन्यत्र सार्ने वा ब्याजदर सार्ने तथा फरवार्ड कन्ट्रयाक्ट जस्ता जोखिम व्यवस्थापनका उपकरणहरूको प्रयोग यदाकदा मात्र गर्ने र धितो विविधिकरण हुन नसक्नु पनि समस्याको रूपमा रहेको छ। बैंकिङ क्षेत्रको कुल कर्जाको दुई तिहाई घरजग्गाको धितोमा गएको र यो अवस्थामा घरजग्गाको मूल्य ओरालो लागेमा यस्तो कर्जा धेरै जोखिमपूर्ण हुनसक्ने भन्दै यसलाई पनि चुनौती मानिएको छ। यसैगरी नेपालमा बैंक कर्जा नै आार्थिक क्रियाकलापमा लगानीको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको छ। २०७३ असार मसान्तसम्म बैंकिङ प्रणालीले परिचालन गरेको कुल निक्षेप कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८९ दशमलव ७ प्रतिशत थियो भने बैंकहरूले प्रवाह गरेको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७३ दशमलव ७ प्रतिशत थियो।
यसमा प्रमुख उत्पादनशील क्षेत्रमा भएको कर्जा लगानीको अंश भने ज्यादै कम रहेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक तिहाई हिस्सा ओगट्ने र ६६ प्रतिशत श्रमशक्ति खपत गर्ने कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा ७ दशमल शून्य ८ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ। साथै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने र झण्डै १७ लाख मानिसलाई रोजगारी दिने साना तथा मझौला व्यवसायले बैंकबाट सानो परिमाणमा मात्र ऋण प्राप्त गरेका छन्। उता सम्पत्तिको गुणस्तर र अन्तर–बैंकिङ कर्जासम्बन्धी केही समस्याहरू रहे नेपालमा वित्तीय स्थायित्वको अवस्था सन्तोषप्रद रहेको छ ।
२०७३ असार मसान्तसम्म कुलपुँजी पर्याप्तताको अनुपात १२ दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको छ भने ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूको औसत खराब कर्जा २ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको छ। यस अन्तर्गत वित्त कम्पनीहरूको खराब कर्जा १४ दशमलव ४२ प्रतिशत देखिन्छ। साथै विकास बैंकको १ दशमलव ४८ प्रतिशत र वाणिज्य बैंकहरूको १ दशमलव ८२ प्रतिशत देखिन्छ। बैकिङ, बीमा, पुँजीबजार, सहकारी र गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थामध्ये कुनै एकक्षेत्रमा उत्पन्न हुने समस्या अन्य क्षेत्रहरूमा पनि फैलन जाने हुँदा यसबाट समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा असर पर्न सक्दने उक्त प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।