(अशोक शोकी) नेपाल विकासका लागि चुनौतीको घेराबाट नाघ्न सकिरहेको छैन । भूपरिवेष्टित नेपालको भूबनोट पनि सहज छैन । एकातिर हामीमा प्राविधिक ज्ञानको अभाव छ भने सुशासनका लागि पनि काकाकुल हुनुपरेको छ ।
राजनीतिक अस्थिरताले गरिबीको छायाबाट हामीलाई उम्कन दिएको छैन । नेपाल विकासको नाममा विनाशको सामना गरिरहेको महसुस हुन्छ । वातावरणीय विनाश प्रक्रियाले हामीमा पहिलादेखि कायम रहेको उद्यमशीलता पनि ह्रास भएको छ । हाम्रो स्वस्थ जीवनमा धमिरा लाग्न थालेको छ । उदाहरणका लागि राजधानी काठमाडौंलाई नै लिन सकिन्छ । बढ्दो जनसंख्या र यातायातको चापले वातावरणीय असन्तुलन त बढेको छ नै, ज्यानै जाने घटना पनि थपिएका छन् । सवारी दुर्घटनालाई मात्र हेर्दा पनि यही तथ्य प्रमाणित हुन्छ ।
सवारी दुर्घटना जति देखिएको छ, त्यसमा अझ वृद्धि हुनेथियो ट्राफिक प्रहरीको सक्रियता नबढेको भए । मादकपदार्थ सेवनमा कडा कानुनी कारबाही गर्न थालेपछि, दुर्घटनाको परिमाणमा कमी आएको हो । तर पनि नेपालमा भौगोलिक अवस्थाको कारणले धेरैजसो सडक उकालो–ओरालो साँघुरो, घुम्ती भएको अवस्थामा छन् । आवतजावतमा लेन मार्किङ र साइडबार नभएकोले जोखिम बढेको छ । पैसाको लोभले सवारीसाधनको क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्नाले र चालकको लापर्वाहीले ठूला–ठूला दुर्घटना भएका छन् । यही २०७३ सालमा काभ्रे, धनकुटा, चितवन र वैतडीमा भएका ठूला दुर्घटना सम्झँदा हामी सबै नेपालीको आङ जिरिङ्ग गर्छ ।
उपत्यकाभित्र हेर्ने हो भने, सडकको क्षमताभन्दा बढी सवारीसाधनको चाप हुनु पनि दुर्घटनाको कारण हो भन्ने निष्कर्ष विज्ञहरूको छ । जम्मा १६ सय किलोमिटरमा ११ लाख गाडीको चाप रहेको सडक विभाग जानकारी गराउँछ । आर्थिक वर्ष २०७२⁄०७३ मा दर्ता भएका सवारीसाधन १० हजार ३ सय ७९ वटा बस, ९ हजार ५ सय ७५ वटा मिनीबस, २० हजार ८ सय ४७ वटा ट्रक र मिनीट्रक रेहेको यातायात व्यवस्था विभागको आँकडा छ । मोटरसाइकल ७ लाख ७० हजार, जिप र भ्यान १ लाख २५ हजार ४ सय ३९ रहेको पनि जनाइएको छ । ब्याट्रीबाट चल्ने स्कुटर ५ हजार रहेको पनि खुलासा भएको छ ।
नेपालमा हाल ८० हजार किलोमिटर सडक सञ्जालमा छ । यसमध्ये २७ हजार किमी सडक विभागले बनाएको हो । बाँकी ५३ हजार किमि सडक पूर्वाधार वित्तीय संस्था, बैंक, कृषि संस्थाबाट निर्माण भएका हुन् । यसमा १७ प्रतिशत मात्र कालो पत्र गरिएको छ । यस तथ्याङ्कबाट नेपालमा अधिकांश सडक राम्रो छैन भन्ने बुझिन्छ । नेपालमा चालू आर्थिक वर्ष २०७३⁄०७४ मा काठमाडौं–निजगढ दु्रत निर्माणका लागि १० अर्ब, हुलाकी मार्ग ४ अर्ब २० करोड, मध्यपहाडको लागि २ अर्ब ८८ करोड, धरान–चतारा–गाईघाट हुँदै कटारी–सिन्धुली–हेटौंडाका लागि ३ अर्ब २० करोड, नागढुंगा सुरुङमार्गको लागि १ अर्ब ८६ करोड गरी ठूला सडक विकासको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नाममा ७९ अर्ब १८ करोड ६८ लाख ४८ हजार रकम विनियोजित छ । स्थानीय स्तरका सडकका लागि ११ अर्ब ३० करोड विनियोजित छ ।
सडक निर्माण गर्नु मात्र ठूलो कुरा होइन । बनेका सडकलाई सुरुक्षा गर्नु स्थानीय निकायको कर्तव्य हुन आउँछ । बिग्रेका सडक पुनर्निर्माण गर्न वडा कार्यालय, नगरपालिका अर्थात् स्थानीय निकायले चासो लिनुपर्छ । ठाउँ–ठाउँमा घर निर्माण गरिसकेपछि इँटाको धूलो र बालुवाका छोक्राले कालोपत्र पुरिएको देखेका छौं ।
कीर्तिपुरस्थित टाउन प्लानिङमा चार वर्षअघि घर बनाउन सकिए पनि घरवरिपरि इँटाको धूलोले करिब दुई फिट कालोपत्र पुरिएको देखिन्छ । जोबाट यस प्रकारको बलमिच्याइँ भएको छ, उनीहरूलाई छिमेकीले बारम्बार गुनासो गर्दा पनि सच्याएको देखिन्न । नगरपालिकालगायतलाई यस विषयमा जानकारी छ तर कुनै परिवर्तन देखिन्न । स्वार्थी मानिसहरू खोला तर्यो लौरो बिस्र्यो गर्छन् । यसरी लोरो बिर्सनेहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पनि हुनसक्छन्, पीएचडी गरेका डाक्टर पनि नागरिक सचेतनाका सम्बन्धमा गबार देखिन्छन् । ‘मै खाऊँ मै लाऊँ’को मानसिकलाते हामीलाई असभ्य बनाउँदो छ, जसको प्रत्यक्ष असर बाटोघाटो र सडकमा परेको छ ।
सडकमा मोटरसाइकल र ठूला गाडीबीच प्रायः तनाव भएको देखिन्छ । प्रायः मोटरसाइकलले सानो काप्चाबाट छिरेर अगाडि गई बाटो छेकेको देखिन्छ । जतासुकै यही प्रक्रिया हुँदा सडक जाम हुनु स्वाभाविकै हो । काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ६ लाखभन्दा बढी सवारीसाधन गुड्ने गरेको तथ्यांक छ । यातायात विभागको तथ्यांकअनुसार वागमतीमा दर्ता भएका धेरैजसो सवारीसाधन एकै पटक सडकमा निस्कनाले पनि जाम हुने गर्दछ । सडक निर्माणको विस्तार कछुवा गतिले भइरहेको छ भने जामको समयमा सवारीसाधनको गति चिप्लेकीराको जस्तै भएको छ । जाम प्रायः ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म र साँझ ३ बजेदेखि ७ बजेसम्म हुने गर्दछ ।
विदेशी मान्यजन वा पाहुना आउने बेलामा चालकलाई कष्टदायक हुने गरी जाम हुन्छ । त्यस स्थितिमा पैदल हिँडेर मात्रै आफ्नो गन्तव्यमा चाँडै पुग्न सकिने चालकहरू बताउँछन् । सडक जामको समस्या कम गर्न तोकिएको सडकमा पुराना सवारीसाधन निषेध गरिनुपर्छ । नयाँ सवारी दर्तामा कडा नियमन हुनुपर्छ । सडकको विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै यात्रुलगायत सवारीसाधनका लागि समेत भूमिगत वा आकाशे पुलको निर्माण गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।