(रमेश घिमिरे) आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रको निर्वाचन गर्नै पर्ने परिकल्पना नेपालको संविधान, २०७२ ले गरेको छ । यदि ती निर्वाचनहरू तोकिएको समयसीमाभित्र हुन सकेनन् भने नयाँ संविधानको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा हुन जान्छ । त्यसपछि देश अनिश्चयको गर्तमा भासिने भएकाले समयमै राजनीतिक दलहरूले बुद्धिमत्तापूर्वक निर्वाचन घोषणाको निर्णय लिनु आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यदि निर्वाचनको घोषणा गर्न नसकेको खण्डमा देश २०१७ सालको भन्दा भयानक स्थितिमा पुग्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसले के इङ्गित गर्छ भने, उनी चुनावका लागि गम्भीर छन् । तर त्यो गम्भीरता मुखमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ । जहाँसम्म प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको कुरा छ, ऊ पनि निर्वाचन घोषणाका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसभित्र पनि अविलम्ब स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानुपर्ने मत प्रबल छ । यस स्थितिमा सरकारले यथासक्य छिटो स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गर्नु आवश्यक छ । र, त्यसका लागि यथोचित र सार्थक पहल गर्नु मनासिब देखिन्छ ।
यति छोटो समय छ, त्यो छोटो समयमा हाम्रा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरेनन् भने देश अप्ठ्यारो र अकल्पनीय मोडमा पुग्ने हुँदा त्यसतर्फ उनीहरूको बेलैमा ध्यान जानु आवश्यक छ । नेपाली जनताले २००७, २०३६, २०४६ र २०६२⁄०६३ लगायत विभिन्न समयमा गरेका बलिदानीपूर्ण संघर्ष र आन्दोलनहरूबाट प्राप्त उपलब्धिको रुपमा रहेको नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान र देशलाई राजनीतिक निकासको बाटोमा अग्रसर गराउन पनि निर्वाचन पहिलो पूर्वसर्त हो ।
भनिन्छ, निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको प्राण हो । आवधिक निर्वाचनबाट जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरू चुन्न पाउँछन् । बेइमानहरूलाई भोटमार्फत हराउँन पाउँछन् । उसमाथि नेपालमा त करिब २० वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा लोकतन्त्रको आधार मानिने स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन छन् । जसले गर्दा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । स्थानीय निकायमा अराजकता बढेको छ । सुशासनमा आघात पुगेको छ । र, देशको समग्र विकास निर्माण प्रक्रियामा असर गरेको छ ।
नयाँ संविधानले पुरानो केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीलाई त्यागेर नयाँ संघीय प्रणालीमा लग्दै छ । संघीय संरचनाअन्तर्गत देशमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमार्फत देशको शासन व्यवस्था चलायमान हुनेछ भनी परिकल्पना गरेको छ नयाँ संविधानले । त्यसैले स्थानीय तहको पहिले निर्वाचन हुनुपर्नेछ । त्यसपछि प्रदेश तहको निर्वाचन हुनुपर्नेछ । त्यसपछि केन्द्रको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट कुल २७५ र समानुपातिकबाट कुल ११० तथा राष्ट्रियसभाका लागि ५९ जना प्रतिनिधिहरू चुनिनुपर्नेछ । त्यसपछि मात्र नयाँ संविधानको साँचो अर्थमा कार्यान्वयन शुरु भएको मानिनेछ । ती निर्वाचनहरू यथासमयमा हुन सकेनन् भने संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा ट्रयाकबाहिर देश पुग्नेछ । त्यही भएर नै बेलैमा बुद्धि पुर्याउनु आवश्यक छ प्रमुख राजनीतिक दलहरूले ।
जहाँसम्म मधेसी मोर्चाको कुरा छ, उसले पनि बुझ्नुपर्छ कि लोकतन्त्र मान्ने कुनै पनि राजनीतिक दल निर्वाचनबाट भाग्नुहुँदैन । आफूले उठाएका एजेन्डाहरू जनतामाझ लानु र जनताले मन पराएको खण्डमा त्यसको स्वामित्व लिनु आवश्यक छ । निर्वाचन नै हुन दिन्न भन्ने जुन अहंकार छ नि, त्यसले उनीहरूलाई नै घाटा पुर्याउँछ । जसरी वैद्य माओवादीहरूले दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा भाग नलिएर अहिले जस्तो दुर्दशा भोग्दै छन् । त्यसै गरी यदि मधेसी मोर्चाले पनि निर्वाचनका लागि तयार भएन भने त्यस्तो अवस्था भोग्नुपर्ने हुनसक्छ ।
सरकारले सदनमा पेस गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव फेल भयो भने पनि मधेसी मोर्चा निर्वाचनका लागि तयार रहनु आवश्यक छ । मधेसमा जनताका भावनाहरू जति छन्, ती सबै निर्वाचनमार्फत अभिव्यक्त हुनेछन् भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ । सदनमा पेस भएको संशोधन प्रश्तावको प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्छ । यता निर्वाचनको घोषणा गर्न ढिला भइसकेको हुँदा त्यसतर्फ मधेसी मोर्चा पनि सकारात्मक हुनु आवश्यक छ ।
निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनहरू यथासक्य सदनमा पेस गरेर पारित गराई देशलाई निर्वाचनतर्फ होम्नु नै आजको प्रमुख राजनीतिक कार्यभार हो । यसतर्फ सबै राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट ठोस पहलकदमी लिनुपर्छ र सरकार पनि निर्वाचनको घोषणा गरेर निर्वाचन आयोगलाई सक्रिय बनाउनतर्फ अग्रसर हुनै पर्छ । नयाँ संविधानको भविष्य अब हुने स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनबाट मात्र निर्धारण हुनेछ ।