(प्रदीप उप्रेती) शान्तिप्रिय नेपालीहरूमा जातिगत विभेद दर्शाएर नेपाली–नेपालीमा नै मधेसी, पहाडीजस्ता जातीय साम्प्रदायिक फुट उत्पन्न गराउन केही समूहहरू लागेका छन् । मधेसका नेताहरूले भनेअनुसारको भएन भने मधेस क्षेत्रमा बस्ने आमनेपाली जनसमुदायले आफ्नो अधिकार नपाउने भन्नेसम्मका विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्ति केही समययता निकै मुखरित हुँदै आएको पाइन्छ । मुलक तथा माटोलाई बन्धकै राखेर भए पनि आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गराउन उद्यत रहेकाहरू मुलुकभित्रबाट आफ्नो पक्षमा अभिमत जुट्न नसक्ने देखेपछि आयातीत रुपमा भए पनि यस्ता कार्यहरू गर्न पछि परेका छैनन् ।
आयातीत अवस्थाको कुरा गर्दा नेपाललगायत सम्पूर्ण दक्षिण एसियाकै सन्दर्भ विषेश गरी छिमेकी राष्ट्रहरूको प्रभाव निक्कै घतलाग्दो देखिन्छ । जातिगत द्वन्द्व चर्काउने क्रममा आयातीत अवस्थालाई प्रोत्साहन दिने हो भने निश्चय पनि यस्ता षड्यन्त्रमूलक खेलहरू नेपाल तथा नेपालीको हितमा हुनेछैन । यस क्षेत्रको राजनीतिक खिचातानीमा छिमेकी राष्ट्रहरूको अतिरिक्त विश्वका अन्य शक्तिराष्ट्रहरूले समेत अवस्था र परिस्थिति हेरी कार्य गर्नुका साथै आफ्नो चातुर्यता प्रदर्शन गरिराखेकै छन् । श्रीलंकामा लिट्टे र सिंघालीबीच जातका आधारमा लामो समयसम्म द्वन्द्व चर्काउन आयातीत राजनीति नै हाबी भएको थियो । त्यस बेला आन्तरिक जातिगत द्वन्द्वमा होमिनुका साथै ठूलो मात्रामा जनधनको क्षतिसमेत व्यहोर्नुपरेको थियो ।
त्यस्तै बंगलादेश तथा पाकिस्तानमा भएको आयातीत राजनीतिक प्रभावका कारण आज उनीहरू विश्वसामु भिन्नाभिन्नै अस्तित्व र पहिचानको रुपमा दुई भिन्न मुलुकका रुपमा उभिएका छन् । यस प्रकारको घटनाको सिकारमा नेपाल पनि अछूतो नहोला भन्न सकिँदैन । तसर्थ विश्वइतिहासमा भएका यस्ता घटना हाम्रा लागि अनुपम पाठको नमुना हुनसक्छ । समग्र दक्षिण एसियामा हरेक हिसाबले सम्पन्न विश्व महाशक्तिको रुपमा आसीन रहेका मुलुकहरूले आफ्नो प्रभावमा छिमेकी राष्ट्रहरूलाई वशमा पार्न खोज्नु नौलो होइन । यहाँ पनि यस्तै प्रकारका राजनीतिक गतिविधिकै कारण मधेस केन्द्रित दलको आन्दोलन हालसम्म पनि शिथिल नभएको हो भन्दा फरक नपर्ला । साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पारेरै भए पनि आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्नमा यस्ता तत्वहरू निक्कै हौसिएका छन् ।
यहाँ विचारणीय पक्ष के छ भने, पहाडी र मधेसी भनेर जातिगत इष्र्या चर्काएर शान्त नेपालमा पनि कतै अघोषितरुपमा राजनीतिक षड्यन्त्र हुन खोजेको त होइन ? यस प्रश्नलाई समयमा नै समाधान गर्न सकिएन भने निश्चय पनि मुलुक विभाजनको संघारमा पुग्न सक्छ । मधेस केन्द्रित पक्षको मागलाई राम्ररी मनन गर्ने हो भने कता–कता मुलुकमा विभाजनको गन्ध नआएको पनि होइन । यदाकदा सोही प्रवृत्तिका धम्कीपूर्ण विचारहरू पनि मुखरित भएकै छन् । क्षणिक लाभ–हानिका लागि कतै मुलुकको तल्लो भू–भागमा बस्नेहरूलाई जातिगत आधारमा विभाजनका साथै द्वेष सिर्जना गरी विखण्डनको गर्न खोजिएको त होइन ?
सामान्य अधिकारका लागि मात्रै माग एवम् सर्तहरू राखिएको हो भने नेपाल राज्यको संविधानले सबैलाई अधिकार दिएकै छ । अधिकार पुगेन भने संविधान संशोधनमार्फत पूरा गर्ने वा गराउने कानुनी बाटाहरू जीवन्त छँदै छन् । स्वतन्त्र राज्यकै अस्तित्व चाहेको भए आमनेपाली जनताले स्वीकार होइन, तिरस्कार गर्नुपर्दछ । एकीकृत नेपाल नै आजको वास्तविक आवश्यकता हो । यसो विचार गर्दा, जात र वर्णको आधारमा राज्यलाई विभाजन गर्न खोज्नु भनेको भविष्यमा मुलुक विभाजनको लागि पूर्वयोजनासहितको आयातीत षड्यन्त्र नै हो भन्न सकिन्छ । तसर्थ आयातीत राजनीतिले नेपाल तथा नेपाली जनताको हित कदापि गर्न सक्दैन । किनकि नेपाली जनता केवल निमित्त पात्र मात्रै हुन्, कर्ता अर्कै पनि हुनसक्छ ।
यस्ता आयातीत गतिविधिलाई खेल्ने ठाउँ दिनुहुँदैन । आजको नेपालको राजनीतिक समस्या नेपाली जनता आफैंले समाधान गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश विश्वसाम प्रस्ट भइसकेको छ । विगतमा नेपाल राज्यभित्र बसोवास गर्नेहरूका बीचमा जातिगत विभेद नरहेको प्रस्टै छ । अहिले पनि हामीले द्वन्द्व त्यागी शान्तिका बाटो अवलम्बन गरिसकेको अवस्था छ । पहाडी र मधेसी भनेर साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोलिएको प्रमुख कारक तत्व आयातीत चलखेलकै प्रभाव मान्न सकिन्छ । यतिखेर नेपाली जनताका कारण नभई नेपाली नेतागणका कारण संघीयता लागू गर्न कठिन देखिएको कुरा निर्विकल्प छ । हामी मुलुकलाई श्रीलंका, पाकिस्तान वा बगंलादेश किमार्थ बन्न दिनेछैनौं । यो हाम्रो माटोको माग पनि होइन । तसर्थ मुलुकमा हाल सुषुप्त अवस्थामा रहेको साम्प्रदायिकताको घाउ मलहम लगाएर बल्झिन नदिनु नै सबैको कल्याण हुनेछ । नेपाली माटो र नेपालीको चाहना पनि यही हो ।