डा. डी. आर. उपाध्याय
आज देश अन्योलतामा रुमल्लिरहेको छ । राजनीतिक दलहरू सत्तास्वार्थमा अलमल्लिरहेका छन् । नेपाली जनताको ठूलो बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्रको व्यवस्थापन गरी देशलाई विकासको दिशातर्फ अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकतालाई छाडेर दलहरू सत्तास्वार्थमा लाग्नु देशको लागि दुर्भाग्य हो ।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने सवालमा दलहरू असफल हुन्छन् कि भन्ने चिन्ता सबैतिर बढेर गएको छ । संविधानमा समावेश गरिएका विषयवस्तुमा असन्तुष्ट केही मधेस केन्द्रित दलहरूको हठका कारण नेपालको राजनीति गञ्जागोल बन्दै गएको छ । राजनीतिक दलहरूसँग संविधान कार्यान्वयन गर्ने र मुलुक बनाउने स्पस्ट खाका र मार्गचित्र छैन । यतिखेर सबै कुराले देश पछाडि परेको छ ।
प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाको २६ वर्षको अवधिमा मुलुकले के पायो ? यस अवधिमा २४ वटाभन्दा बढी सरकार बन्ने र भत्काउनेबाहेक अरु केही पाउन सकेको छैन । कुनै उद्योगधन्दा खोलिएका छैनन् । चलिरहेका उद्योगधन्दा बन्द भएका छन् । १० बर्से जनयुद्धमा ध्वस्त भएका उद्योगधन्दाको निर्माण अझै हुन सकिरहेको छैन । दुवै पक्षबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । घाइते–अपांगहरू कष्टका साथ जीवन बिताउन बाध्य छन् ।
पढेलेखेकादेखि सामान्य साक्षरसमेतका युवा जनशक्ति विदेश पलायन छन् । गाँउघरका खेतबारीहरू बाँझिएका छन् । भूकम्पपीडितहरूले अहिलेसम्म राहत पाउन सकिरहेका छैनन् । मह“गीले आकाश चुम्दै छ । तस्करी, कालो बजारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन । विधिको शासन छैन । जताततै अराजकता मौलाएको छ ।
समाजमा रहेको असमानता, विभेद, गरिबी, पछौटेपन हटाई समृद्ध नेपाल बनाउने सपना देखाएर जनताका छोराछोरीलाई युद्धमा होमिएको होइन र ? आज तिनै जनताका छोराछोरी रोजिरोटीका लागि आफ्नो देश छोडेर खाडीमुलुकतिर जानुपरेको छ । यो भन्दा विडम्बना के हुन्छ ? १७ हजारभन्दा बढी मान्छेले ज्यान गुमाएका छन् ।
हजारौंको संख्यामा नागरिक बेपत्ता छन् । हजारौंको संख्यामा अपांग घाइते छन् । यिनीहरूले के पाए ? अब सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता जनताको माग थिएन । एकाएक यो कसरी आयो ? राजनीतिक दलहरूले सोच विचार नै नगरी दीर्घकालीन असर पर्ने खालका कामहरू अगाडि सारेर राजनीति गञ्जागोल पारेका छन् । देश चलाउन योग्य र सक्षम नेतृत्व चाहिन्छ । योग्य र सक्षम नेतृत्व यो मुलुकले नपाउनु दुर्भाग्य हो ।
अब हाम्रा सामु थुप्रै चुनौतीहरू देखिएका छन् । ७ माघ २०७४ भित्रमा स्थानीय तह, प्रान्त र केन्द्र तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यसका लागि अहिले हामीलाई एकता चाहिएको छ । देशको भौगोलिक यथार्थअनुसार हिमाल, पहाड, तराई मिलाएर मात्र प्रदेशहरू बनाउनुपर्छ ।
दलहरूले साझा धारणाविना अगाडि बढ्दा यो समस्या आएको हो । जबसम्म राष्ट्रिय हितका विषयमा साझा एजेन्डा बनाइ“दैन, तबसम्म मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन । मूलभूतरुपमा संघीयतासम्बन्धी दलहरूले वैज्ञानिक खाका तय गर्न सकेनन् । जसले गर्दा अहिले विवाद चलिरहेको छ । हाम्रो जस्तो सानो देशलाई संघीयता किन चाहिएको हो ? यसबारेमा दलहरूले किन प्रस्ट पार्न सक्दैनन् ?
संविधानसभाको ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरूले ताली बजाएर संविधान जारी भएको हो । तर मधेसी, थारु, दलित, जनजातिका मुद्दा समेट्न नसकेको भन्दै यो प्रक्रियाको उनीहरूबाट विरोध भैरहेको छ । कुनै दल वा समूहलाई बाहिर राखेर अघि बढ्न खोजियो भने त्यसले देशलाई द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ लैजान्छ ।
विपक्षी दलहरूको चर्को विरोधका बीच सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा टेबल गरेको छ । विपक्षी दलहरूले एक महिनादेखि संसद् अवरोध गर्दै आएका छन् । सरकारले केही साना दलहरूसमेतलाई सरकारमा सामेल गराएर दुई तिहाइ पु¥याउने रणनीतिमा लागेको छ । अहिलेको समय भनेको संविधान कार्यान्वयन र तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर जति सक्दो छिटो मुलुकलाई निकास दिनु हो ।
संविधान भनेको बाध्यात्मक दस्ताबेज हो । यो संविधानले सामाजिक एवम् राजनीतिक रुपान्तरणको एउटा मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न खोजेको छ । राजनीतिक दलहरूको सम्झौताको उपज भएकोले यसमा केही अस्पस्टता, त्रुटि, कमी–कमजोरी छन् । तर यसलाई निरन्तरको अभ्यासले परिमार्जन गर्दै जान सकिन्छ । यो राष्ट्रनिर्माण प्रक्रियाको एउटा हिस्सा हो ।
आपसी विश्वास र एकताले मात्र राष्ट्र निर्माण गर्न सकिन्छ । संविधानमा भएका त्रुटिलाई संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा नै सम्बोधन गर्न सकिन्छ । संविधान भनेको कुनै ढुंगामा लेखिएको अक्षर होइन । यो कुनै धार्मिक ग्रन्थ पनि होइन । यो समय र परिस्थितिअनुसार थपघट गर्न सकिन्छ । संविधान जारी गर्नुभन्दा पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । यसको लागि सबै दलहरू मिल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यो राष्ट्रको आवश्यकता हो ।
जारी भएको संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकेमा मात्र दलहरूको सफलता हुनेछ । नया“ संविधानको यो प्रयोग असफल भयो भने मुलुक गम्भीर संकटमा पर्ने निश्चित छ । सबै सरोकारवाला दलहरूसँग सार्थक वार्ता गरी संविधान कार्यान्वयनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु आवश्यक छ ।