नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले आगामी तीन महिनाभित्र एनसेलसँग शेयर खरिद बिक्रीमा लाग्ने पँुजीगत लाभकर असुल्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। साथै एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीमा कर असुल नगर्ने निकाय र प्रमुखमाथि अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यसअघि दिएको निर्देशअनुसार प्रतिवेदन नबुझाइएको भन्दै तत्काल प्रतिवेदन बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ।
लेखा समितिको आइतबार बसेको बैठकले एनसेलसँग कर असुल्न निर्देशन दिँदै– ‘फोर जी’ सेवाका लागि फ्रिक्वेन्सी वितरणको इजाजत सम्बन्धी छलफलका लागि आगामी बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री, सचिव र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षलाई बोलाइएको छ। समितिले एनसेलको शेयर लिएको टेलिया सोनेराबाट १० प्रतिशत कर उठाउन गरेको ताकेता पूरा नभएको भन्दै तीन महिनाभित्रै काम गूरा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
लेखा समितिले एनसेलको विषयलाई साधारण कर परीक्षण र निर्धारणको विषय नभई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार कर निर्धारण गर्नुपर्ने लेखा समितिको निर्देशन छ। ‘यो विषयलाई साधारण कर परीक्षण र कर निर्धारणको विषय मात्र नबनाई अनुसन्धान र पुँजीगत लाभ करको विषय बनाएर इन्टरनेसनल ट्याक्सेसनको मान्यता समेत मध्यनजर राखी कर निर्धारण गर्ने’ लेखाको निर्देशनमा भनिएको छ– ‘अन्तर्राष्ट्रिय करको सन्दर्भमा समेत आकर्षित हुने विषय कुनै कार्यालय र अधिकारीको जिम्मेवारीको रुपमा लिनुभन्दा अर्थ मन्त्रालयको संयन्त्रकै जिम्मेवारीबोधको रुपमा लिई कर निर्धारणमा सामूहिक जिम्मेवारी र जवाफदेहीताभित्र रहेर कर निर्धारण गर्न निर्देशन दिन्छ।’
गत चैत १६ गतेसम्ममा कर उठाउनका लागि समितिले यसअघि पनि निर्देशन दिएको थियो। समितिले एनसेल खरिद बिक्रीमा भएको प्रगतिको बारेमा आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयसँग सम्पूर्ण प्रगति विवरण पनि माग गरेको छ। बैठकमा अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले एनसेलको लाभकर उठाउन कार्यतालिका बनाएर काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आगामी केही महिनाभित्रै कर निर्धारण गरेर उठाउने गरी काम भइरहेको समितिलाई जानकारी गराउनु भयो।
संसद्को अर्थ समितिले पनि एनसेलको पुँजी वृद्धिलगायत नयाँ योजना रोक्न यसअघि निर्देशन दिएको थियो। समितिको निर्देशन अनुसार नै दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई फोर जी सेवा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गर्न सकेको छैन। एनसेलले आफनो पूँजीको लाभांश बापतको कर अझै २५ अर्ब रुपियाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको बताइएको छ।