काठमाडौँ, २० पुस । सरकारले परिमार्जित राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण अनुदान वितरण कार्यविधि प्रमाणित गरेपछि भूकम्पपीडितले रु तीन लाख पाउने बाटो खुलेको छ ।
गत साउन १९ गते पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुनुभएपछि पीडितलाई रु एक लाख थप गरी रु तीन लाख अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । गत कात्तिक र मङ्सिरमा बसेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले प्रतिबद्धतालाई निर्णयमा बदलेको थियो ।
प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकको निर्णयलाई गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । स्वीकृत निर्णय आज प्रमाणित भएपछि भूकम्पपीडितले रु तीन लाख पाउने गरी कार्यविधि तयार भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता डा भीष्मकुमार भुसालले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
“यसअघिको कार्यविधिमा पहिलो किस्ता रु ५० हजार, दोस्रो किस्ता रु ८० हजार र तेस्रो किस्ता रु ७० हजार गरी रु दुई लाख दिने व्यवस्था थियो, अहिलेको कार्यविधिमा पहिलो किस्ता रु ५० हजार, दोस्रो किस्ता रु एक लाख ५० हजार र तेस्रो किस्ता रु एक लाख दिने व्यवस्था छ” – उहाँले भन्नुभयो ।
भूकम्पले क्षति पुगी मर्मत सम्भार एवम् प्रबलीकरण (रेक्टोफिटिङ) गरी बस्न सकिने घरलाई रु एक लाख अनुदान दिने व्यवस्था परिवर्तित कार्यविधिमा छ । भूकम्पले घर पूर्ण क्षति भई पुनःनिर्माण गरिसकेका घरधनीलाई एकमुष्ट अनुदान रु तीन लाख वितरणका लागि प्राविधिक परीक्षण निर्देशिका समेत बनेको प्रवक्ता भुसालले बताउनुभयो ।
पुनःनिर्माण भइसकेका घर भूकम्प प्रतिरोधी भएको सिफारिस सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइबाट खटिएका इन्जिनियरले गरेपछि रु तीन लाख एकमुष्ट दिइने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
कार्यविधिमा गुनासो सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यसैबीच, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा स्पष्टीकरण पेस गर्नुभएको छ । कार्यालयले पुस १४ गते ज्ञवालीलाई पुनःनिर्माणको काममा ढिलाइ भएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
स्पष्टीकरणमा उहाँले व्यवस्थित रुपमा काम हुँदाहुँदै स्पष्टीकरण सोधिएको र प्राधिकरणको कार्यकाल पनि पाँच वर्षको रहेकोजस्ता विषय उल्लेख गर्नुभएको प्रेस संयोजक भुवन केसीले जानकारी दिनुभयो । रासस