(रुपनारायण खतिवडा) नयाँ संविधान जारी भएको करिब १५ महिनापछि पुनः एकपटक स्थानीय निकाय निर्वाचनको बहस चल्न थालेको छ । तर, यसपटकको बहस र चर्चा भने आमअपेक्षा विपरीत अलि पृथक् ढंगले उठान भइरहेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पुरानै संरचनाअनुरुपका स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सहमति जनाएका समाचार सार्वजनिक भएका छन् । वर्षौंदेखि कायम रहेको स्थानीय निकायहरूको रिक्ततालाई पूर्ति गर्न राजनीतिक दलहरू अग्रसर बन्नु आफैंमा सकारात्मक कदम भए पनि नयाँ संविधानको भावनाअनुरुप स्थानीय निकाय पुनर्संरचनालाई निष्कर्षमा पुर्याएर पुनर्संरचित स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने तत्परता नदेखाएसम्म निर्वाचनको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन ।
नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका स्थानीय निकायहरू संविधानबमोजिम स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ । स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र संघीय कानुनबमोजिम गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा निहित रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ भने स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार गाउँसभा र नगरसभामा रहने प्रावधान पनि संविधानमा रहेको छ । संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची लिपिबद्ध भएको र विगतका तुलनामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका स्थानीय सरकार विस्तारित अधिकारसहितका अधिकार सम्पन्न र संवैधानिक मान्यतायुक्त रहेका देखिन्छन् ।
यस किसिमको प्रस्ट संवैधानिक व्यवस्थाले मूर्तता पाउने र अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारद्वारा स्थानीय तहमा संघात्मक शासन व्यवस्था क्रियान्वित हुने प्रस्थान विन्दु भनेकै संविधानको प्रावधानअनुरुप स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण भई ती तहमा निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधिको बहाली हुनु हो । यो स्थितिमा पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने अभिष्टका साथ अहिले भइरहेको राजनीतिक कसरत संघीयता र नयाँ संविधान कार्यान्वयनको गतिलाई पछाडि धकेल्ने प्रपञ्च त हुँदै हो, सँगसँगै यस किसिमको अभ्यासले विभिन्न जटिलताहरू निम्त्याउन सक्ने खतरासमेत रहेको देखिन्छ ।
यसअघि सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले भौगोलिक क्षेत्रअनुसार जनसंख्या र भूगोलसम्बन्धी अलग–अलग मापदण्ड निर्माण गरेर जिल्लागतरुपमा स्थानीय तहका एकाइ संख्या तोकेर ५ सय ६५ वटा स्थानीय सरकारका एकाइहरू प्रारम्भिकरुपमा प्रस्ताव गरेको थियो । तर, आयोगको यो प्रस्तावमा राजनीतिक किचलो देखा परेसँगै आयोगले पुनः आवश्यक गृहकार्य गरी स्थानीय निकायहरूको संख्या ७ सय ४४ मा नबढ्ने गरी खाका तयार गरेको एवं संख्या र सिमाना निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरिसकेको सार्वजनिक भएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको सिमाना निर्धारणको काम सकिएको जानकारी गराउँदै आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझ्नका लागि प्रधानमन्त्रीको समय मिलाउन पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । तर, पछिल्लो अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान संविधानको प्रावधानअनुरुप गठित आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न र यसअनुरुप स्थानीय तह पुनर्संरचनाको विषयलाई कार्यरुपमा उतारेर नयाँ संरचनाअनुसार निर्वाचन गर्नमा भन्दा पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनतर्फ आकर्षित हुनु आफैंमा विडम्बनायुक्त र हास्यास्पद रहेको छ ।
पुरानै संरचनाअनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने निष्कर्षमा सरकार र राजनीतिक दलहरू पुगे भने यसले संविधानको कार्यान्वयन र संघीयतालाई कार्यरुपमा उतार्ने सन्दर्भमा नागरिक अपेक्षामाथि सोझै तुषारापात हुनपुग्छ । यसले नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसारको द्विसदनात्मक संघीय व्यवस्थापिकाको एक सदन राष्ट्रिय सभाको गठनमा समेत जटिलता निम्त्याउँछ । संविधानको धारा ८६ मा रहेको व्यवस्थाअनुसार स्थायी सदनका रुपमा रहने ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखसमेत रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा ५६ जना सदस्यहरू निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । पुरानै संरचनाअनुसार स्थानीय निर्वाचन भए पनि यसले संघीय व्यवस्थापिकाको एउटा सिंगो सदन नै गठन हुन नसक्ने प्रस्ट देखिन्छ । अर्कोतर्फ, नयाँ संरचनाअनुरुप करिब साढे ७ सय स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुका सट्टा पुरानो संरचनाअनुरुपका २ सय १७ नगरपालिका र ३ हजार १ सय ५७ गाउँ विकास समितिको निर्वाचन गर्ने हो भने यसले निर्वाचनका नाममा अनावश्यक सरकारी खर्चसमेत वृद्धि हुनपुग्छ । यसका साथै पुरानै संरचनामा स्थानीय निर्वाचन गर्दा संविधानले व्यवस्थित गरे बमोजिम संघीय ढाँचाअनुरुप स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन लगायतमा समेत धेरै कठिनाईहरू बेहोर्नुपर्ने स्थिति रहन्छ ।
स्थानीय सरकार भनेकै मुलुकमा भएका राजनीतिक परिवर्तनको सन्देश जराधार तहसम्म प्रवाह गर्ने र स्थानीय स्तरका नागरिक अपेक्षा र भावनालाई राज्यका उच्च निकायसम्म प्रेषित गर्ने वैधानिक माध्यम हुन् । सरकार र स्थानीय जनतालाई जोड्ने वैधानिक पुलको रुपमा काम गर्ने निकायमा जनप्रतिनिधि नहुनु भनेको पुल भाँच्चिएको अवस्थाजस्तै हो । समावेसी लोकतन्त्रको दरिलो आधार र विकेन्द्रित शासन पद्धतिको राजनीतिक अभ्यास गर्ने सशक्त थलोका रुपमा रहेका स्थानीय निकायहरू खाली राखेर देशमा संघीयता र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने असम्भव प्रयास र किचलोमा राजनीतिक दलहरू फसिरहेका छन् ।
जनप्रतिनिधि विहीनताको अवस्थामा जनता र सरकारबीचको दूरी बढेको, सहभागितामूलक र समावेशी लोकतन्त्र कमजोर बनेको तथा स्थानीय निकायहरूमा विभिन्न खाले बेथितिहरूमा बढोत्तरी भएको अवस्था छ । निर्वाचित नेतृत्व नहुँदा सीमित दलीय कार्यकर्ताहरूले सर्वदलीय सहमतिका नाममा ती निकायहरूमा सृजना हुने र प्राप्त स्रोत–साधन तथा अवसरहरूको भागवण्डा गर्ने प्रवृत्तिले संस्कृतिकै रुप लिइसकेको छ । केन्द्रबाट अनुदानका रुपमा जाने बजेटको फ्रिज हुने मात्रा पनि बढेको सरकारी तथ्यांक छ । तर, नयाँ संविधान जारी भएको डेढ वर्ष पुग्न लाग्दा संविधानको प्रावधानअनुरुप स्थानीय तहको संख्या र सीमांकनको टुंगो नलगाई गरिएको निर्वाचनले आशातीत अभिष्ट हासिल हुन सक्दैन ।
स्थानीय निकायहरूमा लामो कालखण्डदेखि रहँदै आएको जनप्रतिनिधिको रिक्ततालाई पूर्णता दिन आवश्यक मात्रै हैन, अपरिहार्य छ । तर, पुरानै संरचनाअनुरुपका २ सय १७ नगरपालिका र ३ हजार १ सय ५७ गाउँ विकास समितिको निर्वाचन अहिलेको परिवेशमा संवैधानिक मर्म र देशले संविधानतः अंगिकार गरिसकेको शासकीय स्वरुपको समेत प्रतिकूल रहन्छ । राजनीतिक सहमतिमा संविधानका प्रावधानहरूलाई संशोधन गरी पुरानै संरचनाका आधारमा निर्वाचनको कदम अघि बढाइयो भने पनि त्यसले स्थानीय सरकारको राजनीतिक संक्रमणलाई टुंग्याउन र निकास दिन नसक्ने निश्चित छ । सर्वप्रथम स्थानीय तहको संख्या र सिमांकनको किचलोलाई अन्त्य गरी पुनर्संरचनालाई निष्कर्षमा पुर्याएपछि मात्रै निर्धारित समयसीमाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराउनेतर्फ सरकारलगायत दलहरू केन्द्रित हुनसके मुलुकले अभ्यास गर्न लागेको नवीन शासकीय पद्धतिको दिगोपना र सुखद भविष्यको आशा राख्न सकिन्छ ।