सीताराम चौधरी, चन्द्रौटा
सिजनल रुपमा सञ्चालन हुने पश्चिम नेपालकै सबैभन्दा ठूलो चिनी मिलले यसवर्षको क्रसिङ शुरु गरेको छ। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका १३, जवाभारीस्थित महालक्ष्मी सुगर मिलले कच्चा पदार्थको आपूर्तिसँगै क्रसिङ शुरु गरेको हो।
मिलमा अहिले भारतीय उखु र नेपाली उखु धमाधम आयात हुन थालेका छन्। दैनिक २५ हजार क्वीन्टल उखु क्रसिङ क्षमता रहेको मिलले नेपालको उत्पादनले मात्र मिल चलाउन नसक्दा भारतीय उखुमा निर्भर हुनुपरेको क्यान म्यानेजर हरिनारायण चौधरीले बताउनुभयो। तर मिलको दैनिक क्रसिङ क्षमता जति उखु भने पुर्याउन सकिएको छैन। चौधरीले भन्नुभयो – मिलेको क्रसिङ क्षमता अनुसार कच्चा पदार्थ पूरा नहुँदा अहिले मिलले दैनिक १८ हजार क्वीन्टलसम्म क्रसिङ गर्दै आएको छ।
गतवर्ष मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीको चपेटामा परी दुई महिना मात्र संचालन भएको मिल यसवर्ष मंसिर २७ गतेबाट क्रसिङ शुरु गरेको चौधरीले जानकारी दिनुभयो। कच्चा पदार्थको अभावमा गतवर्ष पुस ११ गतेबाट संचालन भएको मिल फागुन १० गते नै बन्द हुन पुगेको थियो –उहाँले भन्नुभयो, यसवर्ष खासै बाधा अवरोध नभएकाले मंसिर अन्तिम साताबाटै मिल संचालन शुरु भएको हो। उखु क्रसिङ भएसँगै अहिले मिलमा भारतीय उखु र नेपाली उखु धमाधम आयात हुन थालेको मिलका डोङा सिफ्ट इन्चार्ज नगेन्द्र मिश्रले जानकारी दिनुभयो। मिल संचालनमा आएसँगै नेपाली किसान समेत धमाधम उखु काट्न शुरु गरेका छन्। मिलमा कार्यरत मजदूरहरूमा यतिबेला खुशियाली छाएको छ। सिजनल रुपमा कार्यरत ७ सय मजदुरले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएपछि उनीहरू खुशी व्यक्त गरेका हुन्।
तर नेपाल सरकारले यसवर्षको उखुको मूल्य समयमै निर्धारण नगर्दा नेपाली उखु कृषक भने चिन्चित बनेका छन्। मिलले मनोमानी ढंगले नेपाली उखुलाई प्रति क्वीन्टल ४ सय ९२ रुपियाँको दरले पूर्जी काटेको छ। यो कदापी मान्य नहुने कपिलवस्तु उखु किसान संघका अध्यक्ष अनुप कुमार चौधरीले गुनासो गर्नुभयो। उखु उत्पादक संघ तथा चिनी उत्पादक संघले कायम गरेको मूल्य अनुसार पूर्जीमा उल्लेख गर्नुपर्ने र त्यही अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने किसान संघको माग रहेको अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो। मिलले भारतीय उखुलाई भने प्रतिक्वीन्टल ५सय १२ रुपैयाँका दरले तुरुन्त भुक्तानी दिँदै आएको छ।
अर्कोतर्फ नेपाली किसानले २ वर्षको २ करोड रुपैयाँ समेत अझैसम्म भुक्तानी नपाएको किसान संघको आरोप छ। नेपाल सरकारले किसानलाई प्रतिक्वीन्टल उखुमा २५ रुपैयाँ अनुदान रकम दिने घोषणा गरेपनि मिल प्रशासनले समयमा दस्तावेज नबुझाउँदा असारभित्रै पाउनुपर्ने २ करोड ५० लाख रुपैयाँ समेत नेपाली उखु कृषकले पाउन नसकेको किसान संघले जनाएको छ। चिनी मिलको व्यवस्थापकीय पक्षलाई सुधार गर्दै नेपाली किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने किसान संघले माग गर्दै आएको छ।