काठमाडौं, (नेस)
नेपाल राष्ट्र बैंकले साना वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाउन सफल भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या बढी हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा नै अराजकता हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले साना वित्तीय वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटाउने रणनीतिमा लागे पनि अपेक्षाअनुसार घटाउन सकेको छैन। तर, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीको संख्या भने उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ। राष्ट्र बैंकले मर्ज तथा एक्विजिसनको नीति लिएका कारण साना वित्तीय संस्थाहरू घटाउन सफल भएको हो।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था आपसमा गाभ्ने–गाभिने सम्बन्धी नियमावली २०६८ कार्यान्वयनमा ल्याएपछि हालसम्म १८ वटाभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्ज प्रक्रिया तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा गइसकेका छन्। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हालसम्म १ सय ८ वटा संस्था आपसमा मर्ज र एक्विजिसन तथा एक्वायर भई ४१ वटा बनेका छन्। मर्ज तथा एक्विजिसनका कारण ७७ वटाको वित्तीय संस्थाहरूको लाइसेन्स पनि खारेज भइसकेको छ। हाल थुप्रै बैंक तथा वित्तीय वित्तीय संस्था मर्ज तथा एक्विजिसनको प्रक्रियामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले मर्ज तथा एक्विजिसनको प्रक्रियालाई कडाईका साथ अगाडि बढाएपछि केही वाणिज्य बैंकहरू समेत मर्जमा गइसकेका छन्। पहिलोपटक दुई वाणिज्य बैंकहरू एनआईसी तथा बैंक अफ एसिया मर्ज भएर एनआईसी एसियाको नाममा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी ग्लोबल आईएमईसंग कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक मर्ज भएको थियो। यी बाहेका वाणिज्य बैंकहरूले धमाधम विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीलाई मर्ज गराउने तथा एक्वायर गर्न दौडधुप गरिरहेका छन्।
मर्ज तथा एक्विजिसनको माध्यमबाट वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाएर समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो, भरपर्दाे र चुस्त बनाउन लागि परेको राष्ट्र बैंकले अझै पनि मर्ज तथा एक्विजिसन आफूले अपेक्षा गरे अनुसार घटाउन नसकेको बताएको छ। सानाभन्दा ठूला (वाणिज्य बैंक) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या अपेक्षाअनुसार घटाउन नसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। मर्ज तथा एक्विजिसनका लागि स्वीकृति पाइसकेपछि पनि कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्ज प्रक्रिया नै भाँडिने गरेकाले पनि वाणिज्य बैंकहरूको मर्ज प्रक्रियामा केही जटिल बनेको छ। एनसीसी बैंक र कुमारी बैंक तथा माछापुच्छ्रे« बैंक र जनता बैंकबीच हुन लागेको मर्जर प्रक्रिया भाँडिनु यसका उदाहरण हुन्। यसले वाणिज्य बैंकहबीचको मर्जमा केही समस्या आएको देखिएको छ। त्यसकारण पनि वाणिज्य बैंकहरूको संख्या २० वटाभन्दा तल झार्ने राष्ट्र बैंकको रणनीति सफल हुन सकेको छैन।