कम्तीमा आगामी संसदीय निर्वाचनसम्म पाँच दलीय गठबन्धन कायम रहने दाबी माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले गरे पनि व्यवहार हेर्दा यो आजकै मितिमा गतिहीन, अस्वाभाविक र अव्यावहारिक प्रमाणित भइसकेको छ । सरकार
नेपालका दुई प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले महाधिवेशन प्रक्रियामा अघि बढ्दैछन् । नेपाली राजनीतिमा सधंै प्रमुख भूमिकामा रहने यी दुवै दलको महाधिवेशन आउँदो मंसिरमा गर्ने तयारी भइरहेको
पाँच दलको सरकार भनेर चिनिएको नेका सभापति शेरबहादुर देउवाको सरकारप्रति वितृष्णा चुलिएको छ । सरकार गठन भएको दुई महिना पुग्दासमेत सरकारले पूर्णता पाउन नसकेपछि यसप्रतिका सबै अपेक्षाहरू समाप्तप्रायः भएका छन्
समाजलाई असाधारण योगदान दिएबापत राज्यले दिने सम्मान हो विभूषण र मानपदवी । सिद्धान्ततः सरकारले दिने मान, पदवी र विभूषण राष्ट्रिय जीवनमा विविध क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेका व्यक्तिहरूलाई थप ऊर्जाशील भएर
काठमाडौं उपत्यकामा झण्डै ७० लाख जनसंख्या रहेको बताइन्छ । संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं उपत्यकामा दिनप्रतिदिन जनसंख्या बढ्नु स्वाभाविकै हो । जनसंख्याको चाप बढ्दा स्वाभाविक रूपमा सुरक्षा चुनौती पनि थपिनेगर्छ ।
उपत्यकाका अधिकांश स्थानीय तहले विद्यालय खोल्न थालेपछि सरकारले हतार नगर्न भनेको छ । आइतबारदेखि उपत्यकाका विद्यालय खोल्ने तयारी गरिरहँदा सरकारले विद्यालय नखोल्न आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समय छिमेकी मुलुक
दुई महिनासम्म सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेपछि लामो इतिहास बोकेको लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको ठूलो आलोचना भएको छ । आलोचनाको सघनता र परिमाण कति भने, जति पछिल्लो संघीय संसद्मा उसले न्यून
कतारमा आगामी वर्ष आयोजना हुने विश्वकप फुटबललाई मध्यनजर गरेर कतार सरकारले १० हजार कतार प्रहरीमा र १२ हजार सुरक्षा गार्डमा नेपाली युवालाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको पनि थुप्रै भइसक्यो ।
एक महिनाअघि जारी सरकारको साझा, न्यूनतम कार्यक्रममा बढ्दो महँगी, कालोबजारी, मिसावट तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गरी खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थलगायत जनताका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज र सुलभ आपूर्तिको
नागरिकको आवाज बुलन्द गर्ने सर्वोच्च थलो संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले र सभामुखबीच घोचपेच चलेको छ । झण्डै चार बर्षको अवधिमा दुईपटक विघटन भएको संसद्लाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्जीवित बनाएको छ
यस वर्षको वर्षायाममा परेको पानीले हालसम्म पनि विभिन्न क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको छ । यस्ता असरबाट परेको मानवीय कठिनाइलाई हटाउन सरकारले आवश्यक पहल गरेको देखिँदैन । मानिसको दैनिक जीवन कष्टकर
व्यापक विरोधको सामना गर्दै आएको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयनका लागि कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले अमेरिकाले एउटा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल नेपाल पठाएको छ । प्रतिनिधिमण्डलले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग
महामारीको अवस्थामा केही कमी आएसँगै विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय लिइएको छ । लामो समयसम्म बन्द भएका विद्यालय सञ्चालन गर्दा विद्यार्थीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने हो कि भन्ने डर सिर्जना हुनु
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अहिले नेपालमा ठूलो चर्चाको विषय बनेको छ । दक्षिण एसियालाई घेर्ने रणनीतिअनुरूप अमेरिकाले नेपालमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको भन्दै एमसीसीका विरोधीहरूले देशभर आफ्नो आवाज बुलन्द
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसपटक चिठ्ठा परेर मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनेको सबैलाई थाहा छ । त्यसैले उनीबाट न त आम नागरिकले अधिक अपेक्षा गरेका छन् न त उनमै केही गर्ने जाँगर
राजनीतिका दललाई बाटो देखाउने भनेको सिद्धान्तले नै हो । विचार र सिद्धान्त अंगीकार गर्दै राजनीतिक दलहरूको जन्म हुने गरेको पनि छ । तर, पार्टी गठन हुँदा उठाइएका विचार र सिद्धान्त
केही विश्लेषकहरूका अनुसार मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कै कारण दुई तिहाइ बहुमतको निकट रहेका केपी शर्मा ओलीले सरकार छोड्नुपरेको र नेकपा विभाजित बनेर २०७५ जेठको अवस्थामा पुग्नुपरेको हो । नेकपा
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर एक महिनापछि बल्ल उठ्न थालेको छ । सिसडोल क्षेत्रका स्थानीय प्रतिनिधि र काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन विभागबीच १४ बुँदे सम्झौता भएपछि फोहोर उठ्न थालेको हो । तर,
कोभिड महामारीका कारण विश्व नै प्रभावित भएका बेला नेपालको मिडिया जगत् मात्र प्रभावित नहुने कुरा रहेन । कोभिडले मानिसको आवागमनमा अवरोध पुर्याउने भएका कारण घटना स्थलमा पुगेर समाचार संकलन गर्नुपर्ने
आज बुधबारदेखि राजधानीको फोहोर उठाइने बताइएको छ । काठमाडौं उपत्यका विगत केही सातादेखि फोहोरका कारण दुर्गन्धित मात्र होइन अस्तव्यस्तसमेत बन्दै गएको छ । लगातारको झरीले उपत्यकामा हिड्नसमेत मुस्किल परेको छ