बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाऊ



एक महिनाअघि जारी सरकारको साझा, न्यूनतम कार्यक्रममा बढ्दो महँगी, कालोबजारी, मिसावट तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गरी खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थलगायत जनताका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । तर, त्यसयताको एक महिनामा महँगीले आकाश छोएको छ । अहिले खाद्यान्न, फलफुल, तरकारी, माछा–मासुको जुन हिसाबले मूल्य बढेको छ, यो अत्यन्त अस्वाभाविक रहेको छ । कतिपय अवस्थामा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न खोजेर कतिपय अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको गलत तथ्यांक देखाएर मूल्यवृद्धि गरिएको छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने अहिले बजारमा व्यवसायीको अराजकता देखिएको छ । हरेक उपभोग्यवस्तुको खरिदमा आम उपभोक्ता पीडित भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बजारको मूल्य नियमन गर्ने सरकारी निकाय भने मूकदर्शक भएर बसेको देखिन्छ ।

एक महिनामा प्रति केजी हरियो धनियाँ ३ सय, पालुंगो २ सय १०, रायो १ सय २० रुपियाँले बढेको छ । त्यस्तै, पछिल्लो डेढ सातामा सोयाबिन केजीमा ९०, मुसुरोको दाल ३५, चामल बोरामा ५० र खानेतेल प्रतिलिटर ३० रुपियाँले महँगिएको छ । काठमाडौंमा हरियो तरकारीको भाउ उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी अकासिएको अवस्था छ । सागको मूल्य त एक महिनामा झन्डै चार गुणासम्मले बढेको देखिन्छ । यी त दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यले आकाश छोएका केही उदाहरणहरू हुन् । तैपनि नियमन गर्ने सरकारी निकाय मूल्यवृद्धि भएको स्वीकार गर्दैन । व्यवसायीहरूका अनुसार तरकारीमा मूल्यवृद्धि हुनुका केही कारणहरू छन् । हरियो तरकारीका लागि अहिले बेमौसम भए पनि निषेधाज्ञा खुलेर होटेल, रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा आएकोले माग बढेर मूल्यवृद्धि भएको दाबी गरिएको छ । त्यसै गरी निरन्तरको वर्षाले तराईका बारीमै तरकारीमा क्षति पुगेको छ । भएको तरकारी पनि वर्षातकै कारण ठाउँ ठाउँमा बाटो अवरुद्ध हुँदा समयमै आउन सकेको देखिँदैन । कहिले धेरै आउने, कहिले थोरै आउने, कहिले आउँदै नआउने त कहिले बिग्रिएको अवस्थामा आइपुग्ने गरेको छ । अर्को, हरियो तरकारीमा मुलुक बिस्तारै आत्मनिर्भर हुँदै गएकाले भारतबाट आयात नै कम हुन थालेको छ । त्यसैले नेपालमा तरकारी तलमाथि हुँदा मूल्य पनि तलमाथि हुन्छ । भारतबाट आयात हुने आलु, प्याज नियमित आएकाले मूल्य खासै बढेको छैन । तर, कतिपय अवस्थामा अस्भाविक मूल्यवृद्धि भएको पनि गुनासो आइरहेको छ । मूल्य नियमनका लागि कुनै अग्रसरता नियमकारी निकायले देखाएको पाइँदैन । यस्तै अवस्था रहने हो भने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि रोकिने सम्भावना देखिँदैन ।

त्यसैले नियमनकारी निकायले पहिले र अहिलेको बजार मूल्य संकलन गर्नुपर्छ  र हालको मूल्यवृद्धि के–कति कारणले भएको पत्ता लगाउन सहज हुनेछ । उपभोक्तालाई के कारण मूल्य बढिरहेको छ भन्नेबारे सरकारले यथेष्ट जानकारी दिने वा मूल्य नियन्त्रण गर्न अघि सर्नु जरुरी छ । बजार मूल्य नियमनका लागि सरकारको अनुगमन प्रणाली सशक्त बनाउनुपर्दछ । यसअघि कोरोनाको जोखिम सरकारले जारी निषेधाज्ञाका कारण पनि अनुगमन गर्न कठिनाई भइरहेको थियो । कोरोनाको जोखिम घटसँगै सरकारले निषेधाज्ञा हटाएको छ । यसले गर्दा महँगीको पीडाबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउन अनुमगनलाई प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्