देउवाको दाउ

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसपटक चिठ्ठा परेर मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनेको सबैलाई थाहा छ । त्यसैले उनीबाट न त आम नागरिकले अधिक अपेक्षा गरेका छन् न त उनमै केही गर्ने जाँगर देखिन्छ । अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई तिहाइ निकटको बहुमत पाएर पनि अभिमानको प्रदर्शन र अधिनायकवादी चरित्रको अभ्यास गरेका कारण निष्कासनमा परेपछि एक प्रकारको मानसिक शून्यता व्याप्त छ । ‘बहुमतका ओलीले त केही गर्न सकेनन्, अल्पमतका देउवाले के गर्छन्’ भन्ने निराशाले आम नागरिकलाई वशीभूत बनाएको छ ।

मनुष्यले समाजको हितको लागि व्यक्तिगत स्वार्थलाई किनार लगाउन सक्नुपर्छ, अझ राष्ट्रको स्वार्थको लागि त समाजको स्वार्थलाई समेत त्याग गर्नुपर्छ भन्ने नीतिवचन देखिन्छ । तर, नेपालको राजनीतिका सन्दर्भमा यो नीति ठ्याक्कै उल्टो भइरहेको छ, अर्थात् यहाँ कार्यकारी पदमा बस्नु भनेको समाज र राष्ट्रहितको स्वार्थको मूल्यमा आफ्नो व्यक्तिगत, गुटगत वा दलगत स्वार्थको मोहमा पर्नु हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आसन्न पार्टीको महाधिवेशनमा पुनः सभापति पद आफ्नो पक्षमा पार्न राष्ट्रियतालाई समेत गौण रूपमा लिइरहेका छन् । छिमेकी मुलुकको सहयोग, सद्भाव र आशीर्वाद प्राप्त भए मात्र सभापति बन्न सकिन्छ भन्ने दास मानसिकताका कारण मुलुक र मुलुकवासीको हितलाई तिलाञ्जलि दिइरहेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतको सहयोगमा पार्टी सभापति हुने होडमा प्रधानमन्त्री देउवा राज्य सञ्चालन, कूटनीतिका आधारभूत कार्यमा चुकिरहेका छन् । सरकार गठन भएको सय दिनलाई सामान्य अवस्थामा ‘हनिमुन अवधि’ मानिन्छ, जटिल अवस्थामा गठन भएको सरकारले पनि मधुमास नै मानेको हो भने पनि यति लामो अवधिसम्म मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । देउवाले देखाएको रवैयाले समाज र देशभित्र उठेका प्रश्न, सवालभन्दा पनि नितान्त आफ्नो वैयक्तिक स्वार्र्थका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई रिझाउन उद्यत रहेको पुष्टि गर्दछ । तुइन प्रकरणलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउन नसक्दा दुई देशको जनस्तरको सम्बन्धमा कटुता बढ्नु स्वाभाविक छ । तीन तिरबाट भारत वेष्ठित नेपालले अत्यन्त चतुराइपूर्ण तरिकाले सम्बन्ध स्थापित गर्नु आवश्यक छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो मुलुकको हितका लागि कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्न नसक्नु निकै गम्भीर पक्ष हो । आसन्न नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री देउवा पुनः पार्टी सभापति बन्न चाहेकाले भारत नचिढियोस् भनेर चुपचाप बस्नु कसैका लागि पनि हितकर देखिँदैन । देउवा सरकारको प्राथमिकता अघिल्ला सरकारले गरेका कमजोरी सच्याउने र कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र बलियो पार्ने तथा जनस्वास्थ्यका संरचनालाई बलियो बनाउने हुनुपथ्र्यो । तर, यही समयमा कांग्रेसको महाधिवेशन नगरी नहुने कानुनी बाध्यता भएकोले उनको मौनतालाई सभापति बन्न छिमेकी राष्ट्र भारतको सहयोग खोेजेको रूपमा अथ्र्याइएको छ ।

कार्यकारी प्रमुखको स्वार्थले कूटनीतिमा प्रधानमन्त्री देउवा नराम्ररी चुकेका छन् । निकै ढिला गरी भारतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र पठाउने निर्णय लिएको छ । दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा हिलोमा माछा मार्ने काम विभिन्न तत्वहरूले गरेपछि उपचार गर्नुभन्दा तत्कालै, ‘यस्तो जानकारी आएको छ, तपाईंको भनाइ के छ’ भनेर विषय उठाउनु दुवै मुलुकको सम्बन्धका लागि हितकर हुनेछ । यस प्रकारको सम्बन्धका विषयमा ‘दाउ खेल्नु’ भनेको राष्ट्रका लागि अहित गर्नु नै हो ।