राष्ट्रिय हितमा अन्योल

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अहिले नेपालमा ठूलो चर्चाको विषय बनेको छ । दक्षिण एसियालाई घेर्ने रणनीतिअनुरूप अमेरिकाले नेपालमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको भन्दै एमसीसीका विरोधीहरूले देशभर आफ्नो आवाज बुलन्द बनाउँदै लगेका छन् भने सत्तारूढ दलभित्र पनि एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा आवाजहरू उठ्न थालेका छन् । अमेरिकाले जलविद्युत् र बाटो निर्माणमा लगानी गर्ने भन्दै नेपाललाई ५५ अर्ब रुपियाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । अहिले यो परियोजना सत्ताधारीहरूलाई फलामको चिउराजस्तै असहज बन्दै गएको छ ।

अमेरिकाले एमसीसी परियोजना लागु गर्न राखेका सर्तहरू नेपालको संविधान र सार्वभौमसत्ता विपरीत रहेको भन्दै राष्ट्रवादी युवाहरूले चर्को विरोध गरेका छन् । यस परियोजना कार्यान्वयनका लागि खरिद गरेको जमिन कब्जा गरेकोसम्मका समाचारहरू बाहिर आएका छन् । मुलुकका ठूला भनिएका सबै दलले यस परियोजनालाई पारित गर्नुपर्ने आवाज उठाए पनि एकथरी जनप्रतिनिधि र केही युवाहरूले भने एमसीसी नेपालको हितमा नभएको भन्दै चर्को आलोचनासमेत गरेका छन् । राष्ट्रियताको पक्षमा एक जुट हुनुपर्ने दलहरू एमसीसीका कारण नै विभाजित हुनुले उनीहरूको स्वार्थ कहाँ जोडिएको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यदि कुनै पनि विदेशी परियोजना मुुलुक अनुकूल छैन भने त्यसलाई स्वीकार गर्ने अधिकार पनि सत्ताधारीसँग हुँदैन । तर, एमसीसीका सम्बन्धमा पर्याप्त अलमल छ । यस विवादलाई जनस्तरसम्म पु¥याउने र नागरिकलाई बुझाएर सहमत वा विमतमा उभ्याउने चासो पनि बुझेको भनेर दाबी गर्ने नेताहरूले देखाउन सकेका छैनन् । एमसीसी एक प्रकारले दृष्टिविहीनहरूले हात्ती छामेसरह भएको छ । एकथरी जनप्रतिनिधि यसलाई नेपालको हितमा देखिरहेका छन् भने अर्काथरी अहितमा । आम नागरिकलाई एमसीसी राजनीतिक दाउपेचको मात्र विषय हो, चासो दिने सवाल होइन भन्ने परेको छ । किनभने आफू सत्तामा रहँदा समर्थन र बाहिर रहँदा विरोध गर्ने नेताहरूको चरित्रले सोही कुराको पुष्टि गर्दछ । परियोजना स्वीकार गर्दा राष्ट्रियताको संरक्षण हुन्छ कि अस्वीकार गर्दा – आम नागरिक कुहिरोभित्र परेको काग बनेका छन् । परियोजना नेपाल भित्र्याउँदा मुलुकमा थप अस्थिरता पैदा हुने हो भने सरकार र राजनीतिक दलहरूले समयमै सोच्नुपर्छ । व्यक्तिगत लाभका लागि यथार्थ बङ्ग्याउने नियत कदापि स्वीकार्य छैन, यो देशको हितमा हुन सक्तैन । मुलुकलाई नै अस्थिरतातर्फ लैजाने काम कसैले पनि गर्नुहुँदैन । छिमेकी मुलुक चीनले अघि सारेको बीआरआई परियोजनालाई काउन्टर दिन एमसीसी ल्याइएको भन्ने आरोपसमेत लाग्न थालेको छ ।

बीआरआई र एमसीसीलाई नेपालले वस्तुवादी बनेर समीक्षा गर्नुपर्छ, जहाँ जति मुलुकलाई लाभ हुन्छ त्यति नै स्वीकार गर्नुपर्छ । चाहे अमेरिका होस् वा चीन, उनीहरूले दिने अनुदान स्वीकार गर्नुभन्दा पहिला त्यो राष्ट्र हितमा छ–छैन हेर्न र राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ । वैदेशिक सहायताका मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य देखिन्छ । तर, राष्ट्रियताका मामिलामा समेत दलहरू एकजुट हुन नसक्नु नेपालका लागि दुर्भाग्यपूर्ण नै मान्नुपर्दछ । एमसीसीको विरोध गर्नेविरुद्ध राज्यले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हक नै कुण्ठित गर्ने काम गरेको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ ।