व्यापक विरोधको सामना गर्दै आएको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयनका लागि कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले अमेरिकाले एउटा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल नेपाल पठाएको छ । प्रतिनिधिमण्डलले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग आउनासाथ हिजै भेट गरिसक्यो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटासंँग पनि छुट्टाछुट्टै भेट गर्दैछ । संसद्बाट पारित हुनुपर्ने यस सम्झौतालाई लिएर मुलुक प्रष्ट दुई धारमा विभाजित छ– यथावत पारित गरिनुपर्छ र संशोधनसहित परित गरिनुपर्छ । कुनै पनि अवस्थामा पारित गरिनुहुन्न भन्ने धारको आवाज खासै सुनिन्न ।
एमसीसीको सन्दर्भ विगत तीन वर्ष पुरानो भए पनि पछिल्लो एक वर्षयता यसका सम्बन्धमा प्रष्ट दुई धार देखिएको हो । नेपालले एमसीसी कार्यान्वयनअघि यसका केही बुँदा संशोधनको प्रस्तावलाई अमेरिकाले अस्वीकार गरिदिएपछि अहिले संयुक्त सरकार गम्भीर संकटमा परेको छ । सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसी कार्यान्वयनका लागि अमेरिकाले पेश गरेका कतिपय बँुदाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्ने भन्दै त्यसको विपक्षमा उभिएपछि देउवा सरकार संकटमा परेको हो । सरकारले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन हतोरो गरिरहेको छ भने एमालेबाट विभाजित भएर नयाँ बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले समेत त्यसको विपक्षमा आवाज उठाएकाले यो सरकारको भविष्यमाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । अमेरिकाले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नभएको प्रस्ट पारे पनि एमसीसीका विरोधीहरूले भने यो कार्यक्रम नेपालमा कार्यान्वयनमा आयो भने दक्षिण एसियामा अमेरिकी प्रभुत्व कायम रहने र नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीनलाई घेराबन्दी गर्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग हुने बताउँदै आएका छन् । एमसीसी कार्यान्वयनको लागि अमेरिकाले जुन हिसाबले दबाब दिँदै आएको छ त्यसलाई हेर्दा यो सामान्य सहयोगको विषय मात्र हो भन्न सकिन्न । नेपालमा चर्को विरोध शुरू भएका कारण सम्झौता नेपालका लागि हितकर भए पनि संसद्ले अनुमोदन गरिहाल्न अशान्तिको कारक हुनसक्छ । सरकारले ५५ अर्बको लोभमा देशमा नै अस्थिरता फैलाउने काम गर्नु उचित हुँदैन । यद्यपि, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र शेरबहादुर देउवा यसको अनुमोदनको पक्षमा देखिन्छन्, तत्कालै स्वीकार गर्ने तत्परता उहाँहरूमा छ । तर, सरकारका साझेदार दुई ठूलो शक्तिले यसको विरोध गरेका छन् । साथमा के पनि अवस्था छ भने, समर्थकहरू खुलेर जनतासमक्ष उभिएर एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्न सकिरहेका छैनन् भने विरोधीहरू चर्को स्वरका साथ बाहिर आएका छन् ।
नेपालमा लामो समयदेखि विदेशी दातृ निकायले विकास निर्माणमा सहयोग गर्दैआएका छन् । त्यस्ता अनेकौं परियोजनाको छिटफुटबाहेक विरोध भएको देखिँदैन । तर, एमसीसीको बारेमा मात्र किन यति धेरै विरोध भइरहेको छ भन्नेबारेमा सरकारले सोच्नुपर्छ । छिमेकी मुलुक चीनसमेत एमसीसीको विरोधमा रहेकाले सम्झौता अनुमोदन गर्दा ऊ पनि चिढिने अवस्था छ । कुनैै पनि परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि त्यसले मुलुकमा पार्ने प्रभावको बारेमा सरकारले गम्भीर अध्ययन गर्नैपर्छ । सरकारले जनचाहानाविपरीत हतारमा एमसीसी कार्यान्वयन गर्नुहुन्न । यसका बुँदा–बुँदामा बहस चलाउने, लाभ र चुनौतीका बुँदामा तल्लो तहसम्म छलफल गर्ने गर्नुपर्छ । लाभ पुष्टि गरेर जनतालाई चित्त बुझाएपछि मात्र अनुमोदनमा पठाउनुपर्छ ।