नागरिकको आवाज बुलन्द गर्ने सर्वोच्च थलो संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले र सभामुखबीच घोचपेच चलेको छ । झण्डै चार बर्षको अवधिमा दुईपटक विघटन भएको संसद्लाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्जीवित बनाएको छ । दोस्रोपटक संसद् पुनःस्थापना भएपछि शुरू भएको संसद्को बैठक सहजरूपमा सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन । सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपा एमाले र जनता समाजवादी विभाजित बन्न पुग्यो ।
अध्यादेश जारी गएपछि नेकपा एमालेले पार्टीका १४ सांसदमाथि गरिएको कारबाहीको विषयमा सभामुख अग्नि सापकोटाले सूचना टाँस नगरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै आएको छ । एमालेले सभामुखविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेको छ । प्रतिपक्ष दल र सभामुख विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला शुरू भएको संसद् बैठकमा नेकपा एमालेले नियमितरूपमा संसद्मा नाराबाजी र अवरोध गर्दै आएको छ । सभामुखलाई नै कारबाही गर्नुपर्ने माग एमालेले अगाडि सारेपछि प्रतिपक्ष दल र सभामुखबीच संवादको वातावरणसमेत बन्न सकेको छैन । संसद्मा एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटाको राजीनामा समेत माग गर्दै आएको छ ।
संसद् सञ्चालन गर्न सभामुख, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ । तर, सरकारले निर्देशनमा सभामुख चलेको भन्दै एमालेले सहजरूपमा संसद् सुचारु गर्न नदिने चेतावनी दिएको छ । यसअघि बसेको संसद् बैठकमा एमालेको अवरोधकैबीच सरकारले बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेको थियो । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई परिमार्जन गर्दै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट ल्याएको हो ।
संसद् नियमितरूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा यस अवधिमा प्रतितिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा गरी ५५ वटा महत्वपूर्ण विधेक अगाडि बढ्न सकेको छैन । नीति निर्माणमा जुट्नुपर्ने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच एकपछि अर्को विवाद चुलिँदै गएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच विवाद बढ्दा सभामुखमाथि एमाले कडारूपमा प्रस्तुत भएको हो ।
नीति निर्माणमा जुट्नुपर्ने सांसदहरु संसद्मा नाराबाजी गर्ने, संसद् चल्न नदिने, मर्यादा पालकलाई टोक्ने, सभामुखलाई माइकले हान्ने सम्मका हर्कतमा उत्रिएका छन् । सिंगो देशको नीति बनाउनुपर्ने सांसदहरुले संसद्मा देखाएको उच्छृङ्खलताले सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सकेको छैन ।
संसद्लाई प्रभावकारी बनाएर लैजाने विषयमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र सभामुखको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । एकले अर्को पक्षले आरोप–प्रत्यारोप गर्ने भन्दा पनि सबैले देश र जनताप्रति आफ्नो दायित्व सम्झिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।