नेपालमा लागूऔषधसम्बन्धी अपराधको बढ्दो ग्राफले राज्यका सुरक्षा निकाय, न्याय प्रणाली र समाजलाई गम्भीर चिन्तामा पारेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा लागूऔषधको अवैध कारोबार, ओसारपसार र प्रयोगसँग सम्बन्धित मुद्दा निरन्तर बढिरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा फैसला भएका कुल फौजदारी मुद्दामध्ये करिब एक चौथाइ लागूऔषध कसुरका हुनु र विचाराधीन मुद्दामध्ये पनि ठूलो हिस्सा यही प्रकृतिका हुनु सामान्य अवस्था होइन ।
यसले लागूऔषधको पहुँच र प्रभाव समाजका विभिन्न तहसम्म फैलिएको स्पष्ट संकेत गर्दछ । यो समस्या अब केवल कानुन कार्यान्वयनको विषयमा सीमित छैन । यसले युवापुस्ताको भविष्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिरता, कारागार व्यवस्थापन तथा समग्र राज्य प्रणालीमाथि चुनौती थपेको छ । त्यसैले लागूऔषध नियन्त्रणलाई केवल पक्राउ र सजायको दृष्टिकोणबाट नभई रोकथाम, उपचार, पुनस्र्थापना र संगठित अपराध नियन्त्रणको समग्र रणनीतिका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता झन् बलियो बनेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म अदालतले फैसला गरेका २० हजार ७ सय ८ फौजदारी मुद्दामध्ये ५ हजार ६१ मुद्दा लागूऔषध कसुरका छन् । यस तथ्यांकले फौजदारी मुद्दाको एक चौथाइ लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दा रहेको देखाउँछ । त्यसै गरी विचाराधीन १० हजार ८ सय १७ मुद्दामध्ये २ हजार ८ सय ५८ मुद्दा पनि लागूऔषधसम्बन्धी छन् ।
कारोबारमा संलग्न संगठित आपराधिक सञ्जाललाई कठोररूपमा नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । तर प्रयोगकर्तामध्ये ठूलो हिस्सा लत, बेरोजगारी, मानसिक स्वास्थ्य समस्या, सामाजिक विखण्डन वा अवसरहीनताको चक्रमा फसेका युवाहरू हुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा जेल मात्र समाधान हुँदैन । उपचार, परामर्श, पुनस्र्थापना, परिवार तथा समुदायमा पुनः एकीकरणका कार्यक्रमलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
नेपालको खुला सिमाना, अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खलाको जोड, अनलाइन माध्यमबाट हुने अवैध कारोबार र सीमित निगरानी क्षमता समस्या जटिल बनाउने कारक हुन् । विद्यालय र विश्वविद्यालय तहमा रोकथाममुखी शिक्षा कमजोर छ । समुदायस्तरमा सचेतना अभियान छरिएर रहेका छन्, तर एकीकृत रणनीति अभाव देखिन्छ ।
ठूला आपराधिक नेटवर्क, सीमापार तस्करी र वित्तीय सञ्जालमा केन्द्रीत अनुसन्धान र कारबाहीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । लतसँग जुधिरहेका व्यक्तिका लागि उपचार केन्द्र, मनोसामाजिक परामर्श र पुनस्र्थापना कार्यक्रमको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ । विद्यालय, कलेज र समुदायमा तथ्यमा आधारित लागूऔषध शिक्षा, ध्यान, आध्यात्मिक शिक्षा, खेलकुद, सीप विकास र रोजगारीसँग जोडिएका कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
सानातिना प्रयोगकर्ता वा पहिलोपटक पक्राउ परेकाहरूका लागि उपचारमुखी वैकल्पिक व्यवस्था, निगरानी कार्यक्रम वा पुनस्र्थापना केन्द्रीत न्याय अभ्यास विस्तार गर्न सकिन्छ । प्रहरी, अदालत, कारागार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्थानीय तहबीच डेटा साझेदारी र संयुक्त रणनीति आवश्यक छ ।
लागूऔषध नियन्त्रणको चुनौती दिन–प्रतिदिन जटिल बन्दै गएको अवस्थामा परम्परागत दण्डमुखी दृष्टिकोण मात्र पर्याप्त हुन सक्दैन । संगठित आपराधिक सञ्जालमाथि कठोर कारबाही अपरिहार्य भए पनि लागूऔषधको लतमा फसेका व्यक्तिलाई उपचार, परामर्श र पुनस्र्थापनाको अवसर उपलब्ध गराउनु उत्तिकै आवश्यक छ । राज्यका सुरक्षा निकाय, न्यायालय, स्वास्थ्य क्षेत्र, शैक्षिक संस्था, स्थानीय तह र समुदायबीच प्रभावकारी समन्वय स्थापित गरी रोकथाम र पुनस्र्थापनामा केन्द्रीत दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
अन्यथा बढ्दो लागूऔषध संकटले अदालत, कारागार र सुरक्षा संयन्त्रमाथिको बोझ अझै बढाउने मात्र होइन, समाजले यसको ठूलो सामाजिक र आर्थिक मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । सुरक्षित, स्वस्थ र जिम्मेवार समाज निर्माणका लागि अब नेपालले लागूऔषध नियन्त्रणको नीतिलाई पक्राउ र जेलको सीमित घेराभन्दा माथि उठाएर समग्र सामाजिक हस्तक्षेपको दिशामा अघि बढाउनै पर्छ ।
प्रतिक्रिया