कारबाहीबाट जोगिन बीवाईडीको हारगुहार

काठमाडौं ।

कर छलीसम्बन्धी पुनः विवादमा आएको साइमेक्स इंक प्रालिमाथिको भन्सार जाँचपास प्रक्रियासँग जोडिएको घटनापछि सम्बन्धित निकायमाथि अनुसन्धानलाई परिणाममुखी बनाउन दबाब बढ्दै गएको देखिएको छ । स्रोतका अनुसार यसपटक साइमेक्स इंक प्रालि र यसका सञ्चालक यमुना श्रेष्ठले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।

विशेषगरी बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा कर संरचना परिवर्तन हुनुअघि ठूलो संख्यामा गाडी जाँचपासको घटनामा सो कम्पनी कारबाहीको दायरामा आउने करिब निश्चित भएको छ । जसका कारण सञ्चार माध्यमदेखि राजनीतिक वृत्तसमक्ष हारगुहार गर्दै साइमेक्स इंकले परिस्थितिलाई आफूअनुकूल बनाउन प्रयासरत रहेको छ ।

विगतमा उच्च क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनलाई कम क्षमताको रूपमा घोषणा गरेर भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा र न्यून बिजकीकरणसम्बन्धी विषयसम्म विभिन्न निकायले अनुसन्धान थालेका थिए । राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) तथा अन्य निकायहरू संलग्न भए पनि ती अनुसन्धानहरू निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भन्दै सार्वजनिक प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

यसपटक भने परिस्थिति फरक देखिएको छ । भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा देखिएको असामान्य गतिविधिपछि अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग तथा सुरक्षा निकायहरू सक्रिय बनेका छन् । प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयका कर्मचारीमाथि प्रशासनिक कारबाही भइसकेको छ भने थप छानबिन जारी छ । तर, भन्सार कर्मचारीमाथि मात्रै कारबाही होइन ।

अनियमितताको लाभ कसले लियो, निर्णय प्रक्रियामा को–को संलग्न थिए र संवेदनशील सूचनाको पहुँच कसरी प्रयोग भयो भन्ने प्रश्नहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिएका छन् । अनुसन्धान तल्लो तहका कर्मचारीसम्म सीमित हुन्छ वा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबै पक्षसम्म पुग्छ भन्ने विषयलाई आम चासोका रूपमा हेरिएको छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार राजस्व छली प्रकरण सञ्चार माध्यममा आएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चासो राख्नुभएको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनपछि अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल सम्मिलित संयुक्त छानबिन टोली गठन गरिएको छ । टोलीले भन्सार जाँचपास प्रक्रिया, कर तिर्ने समय, प्रज्ञापनपत्र जारी गर्ने विधि तथा सम्बन्धित कर्मचारीहरूको भूमिकामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार साइमेक्सले बजेटअघि १ हजार ३ सय ९६ वटा बीवाईडी ब्रान्डका विद्युतीय कार जाँचपास गराएको देखिन्छ । तीमध्ये जेठ १४ गते मुस्ताङको कोरला नाकाबाट ८२५ वटा, जेठ १२ र १३ गते गरी ४४९ वटा बीवाईडी गाडी नेपाल प्रवेश गरेका थिए । यो संख्या कम्पनीको विगतको आयात प्रवृत्तिसँग तुलना गर्दा अस्वाभाविक देखिन्छ ।

साइमेक्सले सन् २०२५ भरिमा कुल ३ हजार २ सय २० वटा गाडी आयात गरेको थियो ।सन् २०२६ को सुरुवाती चार महिनाको तथ्यांकले समेत यही संकेत गर्छ । जनवरीमा ११७, फेब्रुअरीमा कुनै पनि गाडी नभएको, मार्चमा ३०४ र अप्रिलमा १५० वटा गाडी जाँचपास भएको अवस्थामा मे महिनामा एक्कासी १ हजार ३ सय ९६ वटा गाडी छुटाइनुले स्वाभाविक व्यावसायिक मागभन्दा बाहिरको परिस्थिति देखिएको छ ।

बजेटअघि ठूलो संख्यामा गाडी जाँचपास हुनु र बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा कर संरचना परिवर्तन हुनुबीचको सम्बन्ध अहिले अनुसन्धानको मुख्य विषय बनेको छ । सशस्त्र प्रहरीले मुस्ताङको कोराला नाकाबाट भित्रिएका ७७४ वटा गाडी नियन्त्रमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

साइमेक्स प्रालिले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी गाडी भित्र्याएको दाबी गरेको छ । विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्ने अन्य कम्पनीहरूले सोही अवधिमा करिब ३ सय वटाको हाराहारीमा मात्र गाडी भन्सार जाँचपास गराएका थिए । यसले साइमेक्सको गतिविधिलाई थप शंकास्पद बनाएको छ ।

अर्कोतर्फ प्रकरणको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष भनेको रसुवा भन्सार कार्यालयबाट गाडी भौतिक रूपमा नआइपुग्दै प्रज्ञापनपत्र जारी भएको विषय हो । प्रारम्भिक अध्ययनमा बीवाईडीका करिब १८७ वटा गाडीका लागि प्रज्ञापनपत्र जारी गरी करसमेत तिरिएको देखिएको छ । तर, तीमध्ये ठूलो संख्या गाडी भन्सार यार्डसम्म नै नआइपुगेको अवस्था भेटिएको स्रोतहरूको भनाइ छ । यो विषय सार्वजनिक भएपछि रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख तुलसीप्रसाद भट्टराईसहित ९ कर्मचारीलाई जिम्मेवारीमुक्त गरी अनुसन्धानका लागि विभागमा तानिएको छ ।

अनुसन्धान टोलीले प्रज्ञापनपत्र, सीसीटीभी फुटेज, गेटपास, यार्ड अभिलेख तथा कर भुक्तानीसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण अध्ययन गरिरहेको छ । भन्सार ऐनअनुसार सामान्य अवस्थामा सवारीसाधन जाँचपास गर्नुअघि सम्बन्धित वस्तु भौतिक रूपमा भन्सार क्षेत्रमा उपस्थित हुनुपर्छ ।

ऐनको दफा २२ ले शीघ्र जाँचपासको विशेष व्यवस्था गरेको भए पनि त्यो सुविधा मुख्यतः औषधि, जीवित वस्तु, अनुसन्धान सामग्री वा छिट्टै बिग्रिने वस्तुका लागिमात्र लागू हुन्छ ।

यसअघि साइमेक्स इंक प्रालिले बीवाईडीका गाडी आयात गर्दा उच्च क्षमताका गाडीलाई भन्सारमा न्यून क्षमताको उल्लेख गर्ने तथा गाडीको लागत मूल्यभन्दा न्यून बिजकीकरण गरेर राजस्व छली गरेको अभियोगमा राजस्व अनुसन्धान विभागले २०८१ असार ४ गते साइमेक्स इंक प्रालिको कार्यालयमा छापा मारेर कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर, दुई वर्ष बितिसक्दासम्म पनि कम्पनीमाथिको अनुसन्धान सकिएको छैन ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले नै केही आयातकर्ताले मोटर क्षमतामा हेरफेर गरी कर दायित्व घटाएको औंल्याउँदै अर्बौं रुपियाँ राजस्व असुल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार रसुवा र तातोपानी नाकाबाट आयात भएका सवारीसाधनमध्ये केहीमा वास्तविक क्षमताभन्दा कम विशेषगरी ९९ किलोवाट देखाई न्यून दरमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क तिरेको उल्लेख छ ।

यसबाट करिब ३ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ बराबर राजस्व नोक्सानी भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको थियो । साइमेक्स इंकले बिक्री गर्ने बीवाइडीको एट्टो–३ मोडेलको गाडीको क्षमता १५० किलोवाट भए पनि बीवाईडीले फर्जी कागजात बनाएर ९९ किलो लेखाएर अर्बौं रुपियाँ राजस्व छली भएको सम्बन्धमा विभागले कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको हो ।